पुणे जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे गेल्या दोन वर्षांपासून करण्यात यत असलेल्या प्रयत्नांचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसून येत आहेत. कुपोषित बालकांच्या एकूण संख्येत घट झाली आहे आणि अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या प्रकृतीतही सुधारणा झाली आहे.
डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात पुणे जिल्हा परिषदेने ० ते ६ वयोगटातील सर्व ३ लाख २८ हजार बालकांची आरोग्य तपासणी सुरू केली. या तपासणीमध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी यांनी बालरोगतज्ञांनी निश्चित केलेल्या ३६ मानकांनुसार बालकांची तपासणी केली. महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसने (एमईएमएस) विकसित केलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये ही निरीक्षणे नोंदवली गेली. सॉफ्टवेअरद्वारे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांच्या आधारे कुपोषित बालकांचा शोध घेण्यात आला आणि १६ प्रकारचे आजारदेखील या बालकांमध्ये आढळून आले. या कुपोषित बालकांना ६ तज्ञ डॉक्टरांद्वारे वैद्यकीय सल्ला घेण्यासाठी पाठविण्यात आले. वैद्यकीय उपचाराची गरज असलेल्या बालकांचे वर्गीकरण करण्यात आले.
वैद्यकीय उपचार आणि पाठपुरावा
आढळलेल्या कुपोषित बालकांच्या पालकांना त्यांना आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय उपचाराबद्दल आणि यासाठी असणाऱ्या सुविधेबाबत माहिती नव्हती. प्रत्येक मुलासाठी एक विशेष डिजिटल वैद्यकीय ओळख क्रमांकदेखील तयार करण्यात आला. पौष्टिक आहार, वैद्यकीय उपचार आणि शस्त्रक्रिया आवश्यक असलेल्या बालकांची यादी तयार करण्यात आली. काही बालकांना दोन किंवा अधिक प्रकारच्या उपायाची आवश्यकता होती, त्यानुसार त्यांच्या पालकांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
आशा वर्कर्स आणि समुदाय आरोग्य अधिकार्‍यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून निर्धारित औषधे पुरविली गेल्याची खात्री केली. आशा कार्यकर्तींनी क्षयरोगासाठी डीओटी कार्यक्रम घेत असलेल्या रुग्णांनी वेळापत्रकानुसार औषधे घेतल्याची खात्री केली आणि बालकांनी औषधे घेतल्याची खात्री करण्याच्या सूचना दिल्या.
ग्राम बाल विकास केंद्राची मोलाची भूमिका
कुपोषित मुलांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र कार्यान्वित करण्यात आली होती. प्रत्येक कुपोषित मुलांवर लक्ष केंद्रित करता यावं व त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना वैद्यकीय व पोषणाच्या सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रत्येक मुलासाठी घरीच बालविकास केंद्र सुरू करण्यात आली त्यांच्यावर संबंधित अंगणवाडी सेविका आशा कार्यकर्ती यांनी दैनंदिन स्वरूपात नियंत्रण ठेवले. प्रत्येक आठवड्यातून दोनदा पर्यवेक्षीका मार्फत प्रत्येक मुलाच्या घरी भेटी देण्यात आल्या. आहार व आरोग्य बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले गरजेनुसार समुदाय आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी यांनी भेटी देऊन औषधोपचार उपलब्ध करून दिले.
सर्व मुलांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा दिसून आली आहे. बाल विकास केंद्रात दाखल १४०० बालकांपैकी सुमारे ९०० बालक कुपोषणमुक्त झाले आहेत. जन्मजात समस्यांवरदेखील उपचार केले जात आहेत आणि त्वचेवर पुरळ येण्यासारख्या वारंवार उद्भवणाऱ्या समस्याही त्यामुळे कमी होताना दिसत आहे. या एकात्मिक कार्यक्रमामुळे अतितीव्र कुपोषित आढळलेल्या मुलांपैकी ७८ टक्के बालकांमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे. मध्यम कुपोषित मुलांपैकी ६८ टक्के बालकांमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे.
कुपोषणमुक्तीसाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न
ज्या मुलांची पोषण स्थिती योग्य नसेल त्यांची वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांकडून तपासणी करून घेण्यात येणार आहे. त्यांना आवश्यक असलेले उपचार त्यांच्यावर करण्यात येणार आहे. अ‍ॅनिमिया मुक्त भारत योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करून लहान मुलांचा जन्म कमी वजनाचा होऊ नये यासाठी पुणे जिल्हा परिषद प्रयत्न करीत आहे.
प्रत्येक तिमाहीत मुलांची चाचणी आणि तपासणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यांची दैनंदीन वाढ आणि विकासावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवून दिल्यानुसार त्यांच्यातील बदलांवर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. याद्वारे आरोग्य निर्देशांकामध्ये एकूणच सुधारणा करण्याचा जिल्हा परिषदेचा प्रयत्न आहे. अर्थातच यासाठी सर्व वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, आशा कार्यकर्ती, अंगणवाडी सेविका यांचे प्रयत्न महत्वपूर्ण ठरले आहे. त्यांच्या निर्धारामुळेच जिल्हा कुपोषणमुक्त होऊ शकेल.
– जिल्हा माहिती कार्यालय पुणे