जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळ संपूर्ण जगभरात आलेल्या कोविड – 19 च्या विषाणूचे संकट अजूनही जगासह, देशासह महाराष्ट्रावरही आहे. जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळ आपण कोविडचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करीत आहोत. गेल्या दोन वर्षाच्या काळात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील कोविड-19 परिस्थिती आटोक्यात ठेवण्यासाठी काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये कोविड-19 बाबत आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले.

मार्च 2020 मध्ये महाराष्ट्रात कोविडचा पहिला रुग्ण आढळला आणि त्यानंतर आता जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळ आपण या कोविड विषाणूविरोधात एकत्रपणे लढत आहोत.या कोविड विषाणू महामारीमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवांमधील  सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित झाली असून महाराष्ट्रात वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याला प्राधान्य असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा कोविडचे रुग्ण वाढताना दिसत असल्याने शासनाच्या सर्व वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

येणाऱ्या काळात रुग्णांना सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांनी त्यांच्या सेवांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असून राज्य शासन त्यास पाठिंबा देत आहे. रुग्णशय्या, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स या साधनसामुग्रीची संख्या वाढविण्यासाठी आवश्यक ते निर्णय राज्य शासनमार्फत घेण्यात येत आहेत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये आपण कोविडचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेक विविध उपाययोजना हाती घेतल्या असून त्या उर्वरित राज्यांसाठी आणि अन्य देशांसाठीही आदर्श ठरल्या आहेत.

कोविड-19 विरुध्दच्या लढाईत मिळालेल्या यशामध्ये सर्वात मोठा वाटा हा डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, अंगणवाडी सेविका, आशाताई, पोलिस बांधव, स्वयंसेवी संस्थाचे कार्यकर्ते यांचा आहे. कोविड-19 विरुध्द मुकाबला करण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न तर केलेच पण पारदर्शक पध्दतीने उपाययोजना आखण्यात आल्या. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयांमध्ये वैद्यकीय सेवांचे जाळे विकसित करण्यावर भर देण्याचे नियोजन आहे. आणि याचाच पहिला टप्पा म्हणजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी  (पीपीपी) धोरण ठरविण्यास राज्य शासनाची मान्यता देण्यात आली. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील तृतीयक आरोग्य सेवेसाठी (टेरीटरी हेल्थकेअर सर्व्हिसेस), पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षण सुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाचे रणनितिक सल्लागार म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेबरोबर (आयएफसी) करार करण्यात आला आहे.

• गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ कोविड-19 विषाणूशी सामना

• आतापर्यंत कोविड-19 संसर्गाच्या तीन लाटांचा सामना

• राज्यात आलेली दुसरी लाट ही पहिल्या लाटेच्या तुलनेत अधिक तीव्र

• वैद्यकीय ऑक्सिजनची उपलब्धता यावर भर; दररोज 1,700 मेट्रिक टन इतकी सर्वाधिक ऑक्सिजनची आवश्यकता असताना महाराष्ट्रात 1,250 मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्माण

• राज्यातील प्रत्येकाची कोविड लसीकरण व्हावे यावर भर

खाजगी क्षेत्राची भागीदारी घेऊनच वैद्यकीय सेवांचे बळकटीकरण – अमित देशमुख

सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात वैद्यकीय सेवा देण्याचे उद्दिष्ट सन 2030 पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करताना वैद्यकीय सेवा क्षेत्राचे खाजगीकरण न करता सार्वजनिक खाजगी भागीदारीने राज्यातील वैद्यकीय सेवांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय सेवा बळकट करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले पीपीपी (सार्वजनिक खाजगी भागीदारी)  धोरणाचा राज्यातील सर्वसामान्यांना फायदा होणार आहे.

 

गेल्या दोन वर्षात वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये विभागाने घेतलेले महत्वाचे निर्णय :

• राज्यात कोविड संसर्ग उद्भवल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात फक्त 3 कोविड-19 चाचणी प्रयोगशाळा महाराष्ट्रात होत्या. आता सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आरटीपीसीआर प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या असून राज्यातील शासकीय संस्थांमधील सर्व कोविड-19 चाचण्या मोफत घेतल्या जातात. गेल्या दोन वर्षांत 75 लाखांपेक्षा अधिक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
• वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत 20 समर्पित कोविड रुग्णालये (DCH) स्थापन करण्यात आली. कोविड-19 साठी सध्या 8 हजार 027 बेड निर्धारित करण्यात आले आहेत त्यापैकी 5 हजार 902 ऑक्सिजनयुक्त बेड आहेत तर 2 हजार 125 (27 %) ICU बेड आहेत. कोविड -19 साठी एकूण 2 हजार 743 व्हेंटिलेटर, बालरुग्णांकरिता 280 व्हेंटिलेटर आणि 67 डायलिसिस मशीन्स सुद्धा ठेवण्यात आली आहेत. विभागाने 1.5 लाखांहून अधिक गंभीर कोविड-19 रुग्णांवर 80% पेक्षा जास्त पुनर्प्राप्ती दराने उपचार केले आहेत. कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी 60 लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट्ससह कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त 40 PSA प्लांट तयार करण्यात आले आहेत.
• मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मुंबईतल्या सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटलात 100 खाटांचे आयसीयू वॉर्ड तयार करण्यासाठी 20 कोटी रुपयांची तर कोल्हापूर, अंबाजोगाई आणि नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मशीनरी खरेदीसाठी 20 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
• मुंबईचे सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा मानस आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून सदर प्रकल्प अंशत:  अथवा पूर्णत: सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्तावर विकसित करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
• कोविड रुग्णांकरिता आवश्यक खरेदी करण्यासाठी गेलया दोन वर्षांमध्ये 505 कोटी रुपये निधी देण्यात आला. तर यंत्रसामुग्री आणि उपकरण खरेदीसाठी 444 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले.
• बारामती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला प्रथम वर्षाकरिता म्हणजेच सन 2019-20 साठी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसह महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली.
• नंदूरबार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला प्रथम वर्षाकरिता 100 विद्यार्थी प्रवेशास परवानगीची शासन मान्यता 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी देण्यात आली आहे.
• अलिबाग, सातारा आणि सिंधुदूर्ग येथे सन 2021-22 पासून 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय, व संलग्नित 500 रुग्ण खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
• उस्मानाबाद येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित 430 रुग्णखाटांचे रुग्णालय केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर स्थापन करण्यास 27 जानेवारी 2021 रोजी मान्यता शासन देण्यात आली.
• परभणी येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित 430 रुग्णखाटांचे रुग्णालय केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर स्थापन करण्यास 28 मार्च 2021 रोजी मान्यता शासन देण्यात आली.
• महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित 430 रूग्ण खाटांचे रूग्णालय व वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी संस्था स्थापन करण्यास 5 एप्रिल 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली. तसेच नाशिक येथे वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी संस्था स्थापन करण्यासा 27 जानेवारी 2021 रोजी मान्यता देण्यात आली असून एकूण 13 विषयातील 121 पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी जागा निर्माण होणार आहेत.
• पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या एकही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय तथा रुग्णालय नसल्याने पुण्यातील बारामती येथील मेडद येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व संलग्नित 100 खाटांचे शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय स्थापन करण्यात येणार आहे.
• डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथे 50 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी.) महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत 16 मार्च 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली.
• शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालय स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरण ठरविण्यास 23 सप्टेंबर 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली. प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेअंतर्गत औरंगाबाद, लातूर, अकोला आणि यवतमाळ येथे नव्याने स्थापित झालेले अतिविशेषोपचार रुग्णालय कार्यान्वित करण्याकरिता शासनाच्या निर्गमित केलेल्या पीपीपी धोरणानुसार चालविण्याकरिता प्राथमिक स्वरुपात औरंगाबाद व लातूर या संस्थेकरिता REoI प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
• महाराष्ट्रातील तृतीयक आरोग्य सेवेसाठी (Tertiary Healthcare Services) पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षण सुविधांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाचे रणनीतिक सल्लागार म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेला (आयएफसी) करारबद्ध करण्यासाठी दि.28.09.2021 रोजी करार करण्यात आला आहे.
• शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनात दरमहा 10 हजार रुपये वाढ करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ०२/०९/२०२० रोजी निर्गमित करण्यात आला असून उक्त वाढ ही दिनांक ०१/०५/२०२० पासून लागू करण्यात आली आहे. तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनातही दिनांक २५/११/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रूपये दहा हजार इतकी वाढ करण्यात आली असून उक्त वाढ ही दिनांक ०१/०५/२०२० पासून लागू करण्यात आलेली आहे. याशिवाय राज्यातील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालयातील आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात दिनांक ०३/०९/२०१९ रोजीच्या  शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०८/२०१९ पासून रूपये सहा हजार वरून रूपये अकरा हजार इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
• आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरीता प्रदेशनिहाय (मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र ) 70 टक्के आणि राज्यस्तरावर 30 टक्के जागांचे वाटप करण्यात येत होते. त्यानुसार संबंधित प्रदेशातील आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या जागांपैकी 70 टक्के जागा त्याच प्रदेशातुन 10 वी व 12 वी उत्तीर्ण उमेदवारांकरीता राखीव ठेवण्यात येत होत्या. तर उर्वरित 30 टक्के जागा राज्यातील सर्व उमेदवारांकरीता उपलब्ध करण्यात येत होत्या.आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरीता गुणवत्तेनुसार समान संधी प्राप्त होण्यासाठी आणि सदर प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि विद्यार्थी यांच्याकडुन सातत्याने मागणी होत होती. त्यानुसार 7 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिूसचना काढण्यात आली आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता लागु असलेले प्रादेशिक आरक्षण (70:30 कोटा पध्दत) रद्द करण्यात आले असुन आता राज्यस्तरावर  गुणवत्तेनुसार आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्यात येत आहेत.
• शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयात तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत सहायक प्राध्यापक (गट-ब) या संवर्गातील अध्यापकांना नियमित वेतनश्रेणी ऐवजी रु. 1,10,000/- (गोंदिया, चंद्रपूर, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई व नंदुरबार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच आरोग्य पथक, पालघर येथील सहायक प्राध्यापक) व रु. 1,00,000/- (उर्वरित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इतर संस्थांमधील सहायक प्राध्यापक) या दराने एकत्रित मानधन जानेवारी 2021 पासून देण्यात येत आहे.
• नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा करिता पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
• वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सक्षमीकरणासाठी संचालनालयाच्या स्तरावर एकूण 19 नियमित पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी 14 अशी 33 पदे तसेच प्रादेशिक स्तरावरील सहसंचालक कार्यालयासाठी 22 नियमित व बाह्यस्त्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी 06 अशी एकूण 28 पदे  निर्माण करण्याचा निर्णय 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.  या पदांमध्ये आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) या पदाचा अंतर्भाव असून आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) हे पद निर्माण करण्यात आले असून त्यावर भा.प्र.से. संवर्गातील अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता एकूण 888 पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली.
• दुरस्थ भागात स्थापन झालेल्या व होणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय करीता गट-अ व गट-ब मधील पदे भरण्यासाठी संख्यानिहाय स्वतंत्र पदभरती धोरण लागू करण्यास मान्यता देण्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा भागातील संस्था पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यास मदत होणार आहे.
• सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त असलेल्या 884 पदांपैकी 811 पदांची जाहिरात प्रसिध्द झाली असून उर्वरित 63 पदे नवीन संस्थांची आहेत. या 63 पदांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात प्रसिध्द केली जाणार आहे.
• इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर संस्थेशी संलग्नित असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र, नागपूर या संस्थेचे श्रेणीवर्धन करून तेथे तेथे 17 पदव्युत्तर, 11 अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम, रुग्णालयीन प्रशासन/ व्यवस्थापन विभाग व दंत बाह्यरुग्ण विभाग तसेच अभ्यासक्रमांशी संबंधित 615 खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यास व संस्थेचे नामाभिधान “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेषोपचार, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था” (Dr. Babasaheb Ambedkar Super Speciality Institute of Medical Education and Reserch (BASIMER)) असे करण्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

वर्षा फडके– आंधळे,

विभागीय संपर्क अधिकारी (वैद्यकीय शिक्षण)