मुंबई, दि. 10 – पवित्र प्रणालीद्वारे करण्यात आलेल्या/ येत असलेल्या/ येणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या नियुक्त्यांबाबत संबंधित उमेदवाराचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी यापुढे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याची आवश्यकता नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या शासन निर्णयानुसार राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये तसेच विद्यानिकेतने इ.संस्थांमध्ये पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त झालेल्या उमेदवारांबाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी नियुक्ती आदेश निर्गमित केल्यानंतर संबंधित उमेदवाराच्या पदास शासन अनुदान अनुज्ञेय असल्यास त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव संबंधित संस्थांनी नियुक्ती दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित उपसंचालक कार्यालयात सादर करावा. उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्याबाबतचे प्रस्ताव संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष, विभागीय परीक्षा मंडळ यांच्या कार्यालयात सादर करावा. वरील प्रमाणे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित उपसंचालक यांनी आवश्यक तपासणी करून एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित उमेदवाराचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत सर्व प्रक्रिया पुर्ण करणे आवश्यक आहे.

वैयक्तिक मान्यता देताना शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून विलंब होत असल्यामुळे शिक्षकांना वेळेवर वेतन सुरू करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची मागणी लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना यांच्यामार्फत माझ्याकडे वेळोवेळी करण्यात येत असल्याने यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. तसेच उच्च न्यायालयाने देखील अशा विविध प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ठ करण्याची कार्यपद्धती सुस्पष्ट, सोपी व सुटसुटीत करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी पदभरती केलेल्या तथापि या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत प्रदान न केलेल्या वैयक्तिक मान्यतांबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संस्थांना लेखी पत्र नोंदणीकृत डाकेद्वारे पाठवून त्यांच्या संस्थेतील ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता अद्यापि प्राप्त झालेली नाही, अशा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव त्याबाबत सर्व आवश्यक माहितीसह तीन महिन्यात सादर करणे आवश्यक राहील, असे कळवावे असेही या शासननिर्णयाद्वारे निर्देशित करण्यात आले आहे.

सदरहू तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर संबंधित शैक्षणिक संस्थांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी भरती केलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांबाबत अथवा शिक्षकांबाबत वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. तसेच, संबंधित शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक/ विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना देखील अशा पध्दतीने विहीत कालावधीनंतर प्राप्त झालेल्या वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करणे अनुज्ञेय राहणार नाही.

000