राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्यादृष्टीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येतात. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी आदिवासी विकास विभागांर्तगत शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये या आश्रमशाळांची महत्त्वाची भूमिका असून आश्रमशाळांचे योगदानही उल्लेखनीय आहे. राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आधुनिक काळातील बदलत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या शाळांमध्ये आमुलाग्र बदल केले जात आहेत.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल नामांकित शाळा योजना याअंतर्गत 1 ली ते 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. तसेच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे आणि स्वयंम योजनेअंतर्गत सहाय्य करण्यात येते. आदिवासी विकास विभागाच्या 497 निवासी आश्रमशाळांपैकी 121 आश्रमशाळा या आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 30 आश्रमशाळा ह्या आदर्श (मॉडेल) करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास सुरुवात झाली आहे.

आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित करण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत महत्त्वाच्या बाबी  व घटकांचा समावेश करण्यात येत आहे. यामध्ये आश्रमशाळेकरिता सुसज्ज शालेय इमारत असणार असून त्यामध्ये आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय, संगीत व कला कक्ष तसेच पुरेशी शौचालये, निवासी मुले व मुलींकरिता स्वतंत्र व सुसज्ज वसतिगृहाची इमारत, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत सुसज्ज भोजनालय व बहुउद्देशीय सभागृह, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र शौचालय, स्वच्छ व पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग खोल्या, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य तसेच आदर्श आश्रमशाळेच्या परिसरात सर्व सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र सीक रूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या भौतिक सुविधांचा समावेश केला आहे. अद्ययावत शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी डिजिटल क्लासरुम, व्हर्च्युअल क्लासरुम, लॅट लॅब, कॉम्प्युटर लॅब इत्यादी सुविधा असणार आहे.

आदर्श आश्रमशाळांमधून २१ व्या शतकातील कौशल्ये जसे की, नवनिर्मितीला चालना देणारे (Creative thinking), समिक्षात्मक विचार (Critical Thinking), वैज्ञानिक प्रवृत्ती (Scientific Temperament), संविधानिक मूल्ये अंगी बाणविणे, सोबत काम करण्याचे कौशल्य (Collaboration), संभाषण कौशल्य (Communication) या सारखी अन्य कौशल्ये जाणीवपूर्वक विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेमध्ये उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण निर्माण करण्यात येणार आहे. आश्रमशाळेच्या ग्रंथालयामध्ये निरनिराळ्या गोष्टींची पूरक वाचनाची पुस्तके आणि संदर्भ ग्रंथ तसेच इनसायक्लोपिडिया उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.  स्वयंअध्ययनासोबतच गट अध्ययन यासारखे रचनात्मक पद्धतीने शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

विद्यार्थ्याच्या ज्ञानामध्ये वाढ व्हावी यासाठी कृतियुक्त शिक्षणातून (Activity Based Learning) शिक्षण देण्यात येणार आहे. कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त विषयाचे शिक्षण अवगत करता यावे याकरिता विद्यार्थ्यांना रचनात्मक आनंददायी शिक्षण देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात विविध आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या अनुषंगाने त्यांच्यामध्ये नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी विविध विषयातील अध्ययन, भाषण, लेखन, अभिनय, गायन व अन्य शालेय उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

अमरावती, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर या चारही अपर आयुक्त अंतर्गत निवड झालेल्या आश्रमशाळांची संख्या पुसद 1, पांढरकवडा 6, किनवट 5,  धारणी 4, कळमनुरी 2, औरंगाबाद 1, अकोला 2, जव्हार 6, डहाणू 5, घोडेगाव 10, पेण 4, शहापूर 2, धुळे 6, कळवण 16, नंदूरबार 7, नाशिक 9, राजूर 5, तळोदा 10, यावल 1, भामरागड 3, अहेरी 1, चंद्रपूर 2, गडचिरोली 8, चिमूर 1,नागपूर 1, देवरी 3 अशी आहे.

कोरोना काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून आदिवासी विकास विभागाने “अनलॉक लर्निंग” हा अभिनव उपक्रम राबविला. शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा, खाजगी नामांकित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मात्र लॉकडाऊनमुळे आदिवासी दुर्गम भागात राहणाऱ्या  विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण पोहचविण्यासाठी स्मार्ट फोन व इंटरनेटची सुविधा काही वेळेस शक्य नव्हती. त्यामुळे शिक्षणाच्या मूलभूत संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला. ज्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण पोहोचले नाही, तसेच शिक्षकही पोहोचू शकले नाहीत, तेथील विद्यार्थ्यांचा विचार करून हा एक वेगळा उपक्रम सुरू करण्यात आला. अशा भागातील/गावातील शिक्षक अथवा गावातीलच शिक्षित तरुणांना शालेय विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी तयार केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यास मदत झाली.

प्रशासकीय सेवांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या तरुणांची टक्केवारी वाढावी यासाठी आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र योजना आणली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या तरुणांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळावे, त्यांचा प्रशासनात सहभाग वाढावा, यासाठी सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्यात  येत आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, प्रशासनात नोकरीची संधी मिळावी विभाग योजना व उपक्रम राबविते. आदर्श आश्रमशाळेच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आमूलाग्र बदल होणार असून आदिवासी विद्यार्थ्यांना भौतिक व शैक्षणिक सुविधांनी परिपूर्ण शिक्षण मिळणार आहे.

——-

शैलजा पाटील, सहायक संचालक,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय