बीड,  दि. 28::–जिल्हा वार्षिक योजनेमधून बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी सन 2022 -23 च्या 370 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास राज्य शासनाने यापूर्वी मंजुरी दिली आहे. मंजूर निधीपैकी 55 कोटी रुपये निधी राखून ठेवण्यात येत असून उर्वरित निधी बाबत प्रस्ताव शासकीय विभागांनी तातडीने सादर करावेत. काही विभागांसाठी निधी राखून ठेवण्याच्या शासनाच्या निर्देशामुळे आणि

विविध योजनातील 21% दायित्वासाठी पुनर्नियोजन करण्यात येत असून याप्रसंगी इतर योजनातील कामांसाठी पंधरा टक्के कपात करून प्राप्त निधीनिहाय प्रशासकीय मान्यता देण्यात येतील, असे राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

पालकमंत्री श्री.मुंडे यांनी ऑनलाइन द्वारे बैठकीस मार्गदर्शन केले. बैठकीला आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आणि आमदार बाळासाहेब आजबे व आमदार संजय दौंड ऑनलाइन उपस्थित राहून सहभाग घेतला.  सभागृहात जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा , जिल्हा पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर , जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, जिल्हा नियोजन अधिकारी रामकृष्ण इगारे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य बाबुराव पोटभरे, वाल्मिक कराड,  सचिन मुळुक, अनिल जगताप आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

राज्य शासनाने  शिक्षण विभाग , गृह विभाग, महिला व बाल कल्याण आणि कोविडच्या अनुषंगाने निधीबाबत पंधरा टक्के निधी राखून ठेवण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीमध्ये आमदार प्रकाश दादा सोळंके यांनी यातील पुन:नियोजनाचे अधिकार पालकमंत्री यांना देण्याबाबत मांडलेल्या ठरावास उपस्थित सदस्यांनी मान्यता दिली. सदर अधिकार पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांना देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतील ठराव मंजूर करण्यात आला.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांची कामे लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या विचारात घेऊन निश्चित करावी

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांची प्राधान्यकृत आली लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या विचारात घेऊन अंतिम केली जावी असे निर्देश पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.