Home ताज्या बातम्या राज्यात स्टार्टअपचे जाळे विस्तारण्यासाठी व्यापक धोरण – प्रधान सचिव मनीषा वर्मा

राज्यात स्टार्टअपचे जाळे विस्तारण्यासाठी व्यापक धोरण – प्रधान सचिव मनीषा वर्मा

0
राज्यात स्टार्टअपचे जाळे विस्तारण्यासाठी व्यापक धोरण – प्रधान सचिव मनीषा वर्मा

मुंबई, दि. ५ : राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर आदींसारख्या महानगरांमध्ये असलेले स्टार्टअप्स राज्याच्या इतर भागातही विस्तारले जावेत यासाठी राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागामार्फत धोरणे आखण्यात येत आहेत, अशी माहिती या विभागाच्या मनीषा वर्मा यांनी दिली.

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या व्यापार आणि उद्योग संवर्धन विभागाच्यावतीने राज्यांच्या स्टार्टअप रँकिंग जाहीर करण्यात आली. यामध्ये स्टार्टअप संस्थांसाठीच्या सहाय्य कामगिरीच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राने ‘टॉप परफॉर्मर’ क्रमांक पटकावला. २०२१ च्या आवृत्तीच्या या क्रमवारीची घोषणा आणि विजेत्या राज्यांचा सत्कार समारंभ केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या उपस्थितीत काल नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला. विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंन्द्र सिंह कुशवाह यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

राज्याला स्टार्टअप हब बनविण्याचे ध्येय – प्रधान सचिव मनिषा वर्मा

यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना श्रीमती वर्मा म्हणाल्या की, राज्य शासनाने स्टार्टअप आणि उद्योजकता विकासासाठी राबविलेली विविध धोरणे, निर्णय, राज्यातील पूरक वातावरण, अनुकुल इकोसिस्टीम याची ही फलश्रुती आहे. केंद्र शासनामार्फत मिळालेल्या पुरस्कारामुळे यापुढील काळातही अधिक प्रभावी काम करण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. उद्योजकता आणि नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात अनुकुल धोरणे राबविण्यात येत आहेत. राज्य शासन, उद्योजक, स्टार्टअप्स, एंजेल गुंतवणुकदार, इनक्युबेटर्स या सर्वांच्या सहभागातून स्टार्टअप्सच्या विकासाला चालना मिळाली आहे. स्टार्टअप यात्रा, स्टार्टअप सप्ताह, इनक्युबेटर्सची निर्मिती, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमार्फत युवकांमध्ये उद्योजकतेला चालना, विद्यापीठांमध्ये इनक्युबेटर्स, स्टार्टअप्सना पेटंटसाठी अनुदान अशा अनेक निर्णयांमुळे राज्यात स्टार्टअप्सना मोठ्या प्रमाणात वाव मिळत आहे. राज्याला प्रमुख स्टार्टअप हब बनविण्याचे आमचे ध्येय आहे. सर्वांच्या सहभागातून याला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

श्री. कुशवाह म्हणाले की, राज्याने स्टार्टअपसाठी कार्यक्रमाची आखणी आणि उद्दिष्ट ठरवून उत्तम यंत्रणा निर्माण करत केलेल्या प्रभावी कार्यासाठी हा बहुमान मिळाला आहे. नाविण्यपूर्ण दृष्टीकोन व प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे आणि राज्यात नाविन्यपूर्ण उद्योगांसाठी पूरक वातावरण तयार करण्यासाठी नाविन्यता सोसायटी यापुढील काळातही विविध उपक्रम राबवेल, असे त्यांनी सांगितले.

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील स्कूल ऑफ लाईफ सायन्सेसचे प्रमुख आणि केसीआयआयएलचे संचालक प्रा. भूषण एल. चौधरी यांनीही या कामगिरीत योगदान दिले.

महाराष्ट्रात १३ हजार ४५० स्टार्टअप्स

केंद्र शासनाच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार मंत्रालयामार्फत मान्यताप्राप्त असलेल्या स्टार्टअप्समध्ये महाराष्ट्र अव्वल क्रमांकावर आहे. देशातील एकूण ७२ हजार ७०२ मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सपैकी १३ हजार ४५० स्टार्टअप्स महाराष्ट्रातील आहेत.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात नोंदणीकृत स्टार्टअप्स आहेत. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेशात १४ हजार ७१०, पुण्यामध्ये ८ हजार ६०३, नागपूर मध्ये २ हजार ०५२, तर सिंधुदुर्गमध्ये ३६ स्टार्टअप्स आहेत. अगदी दुर्गम अशा गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये ३२ तर नंदुरबारमध्ये ३७ स्टार्टअप्स आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २५ ते ३० स्टार्टअप्स आहेत.

याबरोबरच देशभरात २०२१-२२ आर्थिक वर्षात सुरु झालेल्या ४४ स्टार्टअप्स यूनिकॉर्नपैकी ११ यूनिकॉर्नस महाराष्ट्रातील आहेत. यूनिकॉर्न म्हणजे अशी कंपनी जिचे मूल्यांकन ७ हजार ५०० कोटी ते 75 हजार कोटी रुपये आहे.

स्टार्टअपच्या विकासाचा चढता आलेख

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या व्यापार आणि उद्योग संवर्धन विभागाच्यावतीने राज्यांची स्टार्टअप रँकिंग जाहीर करण्यात येते. रँकिंग जाहीर करण्याची यंदाची ही तिसरी आवृत्ती होती. या रँकिंगमध्ये २०१८ च्या आवृत्तीत महाराष्ट्र हे उदयोन्मुख राज्य श्रेणीमध्ये होते तर २०१९ च्या आवृत्तीत नेतृत्व श्रेणीमध्ये होते. आता २०२१ च्या आवृत्तीमध्ये महाराष्ट्राने ‘टॉप परफॉर्मर’च्या श्रेणीमध्ये स्थान मिळविले आहे.

स्टार्टअप वीक, महिला इनक्युबेशन सेंटरसारखे उपक्रम ठरले प्रभावी

यंदा ही रँकींग जाहीर करताना 7 व्यापक सुधारणा क्षेत्रांचा विचार करण्यात आला. यामध्ये स्टार्टअप्स आणि परिसंस्थेच्या भागधारकांना नियामक तसेच धोरण आणि आर्थिक समर्थन देण्यासाठी आवश्यक असे 26 कृती मुद्दे होते. या सुधारणा क्षेत्रांमध्ये संस्थात्मक समर्थन, नाविन्यता आणि उद्योजकतेला चालना देणे, बाजारपेठेत प्रवेश, इनक्युबेशन समर्थन, निधी समर्थन, मार्गदर्शन आणि क्षमता निर्मिती यांचा समावेश होता. महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक, स्टार्टअप पोर्टल आणि महिला इनक्युबेशन सेंटर या प्रमुख उपक्रमांमुळे तसेच स्टार्टअप्सना बाजारपेठेच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राबविलेल्या समर्पित कार्यक्रमामुळे या क्रमवारीत महाराष्ट्राने ‘टॉप परफॉर्मर’ क्रमांक पटकवला.

०००