जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातील गोष्ट. विष्णुपुरीच्या शाळेतल्या मुलांची त्या दिवशी वेगळीच गडबड सुरू होती. रोजच्या सारखीच त्यांची पावले वेळेवर शाळेत पडली. शाळेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांचा उत्साह मात्र द्विगुणित झाला. याला कारण होते स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त शाळेत साजरा केला जाणारा कृषि दिन ! यात आणखी भर पडली ती म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे या स्वत: शाळेतल्या वर्गाचा तास घेणार याची. जिल्हा परिषदेच्या शाळात बहुतांश मुले ही शेतकऱ्यांची आहेत. शेतीबद्दल, शेती करणाऱ्या आपल्या पालकांबद्दल मुलांच्या मनात स्वाभिमान निर्माण व्हावा यासाठी त्यांनी कृषि दिनानिमित्त एका तास शेतीशी संबंधित घेण्याचा विचार मांडला. या विचाराला सर्व शेतकऱ्यांनी तात्काळ प्रतिसाद दिला.

दिवसेंदिवस निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिकांना पाहिजे तेव्हा पाणी आणि पाहिजे तेव्हा ताण मिळत नाही. यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे गणित बिघडते. शेतीची ही परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या डोळ्यात विनाविलंब सामावून जाते. शेतीसाठी आपल्या पालकांची होणारी घालमेल ही मुले लपवू शकत नाहीत. त्यांना परिस्थितीची जाणिव असते यात शंकाच नाही. अशा स्थितीत मुलांच्या मनात शेतीबद्दलच जर नकारात्मक भाव निर्माण होत असेल तर ही पिढी शेतीकडे भविष्यात वळणार नाही. त्यांच्या मनात शेतीबद्दल अनास्था निर्माण होईल. अप्रत्यक्षरित्या हे भविष्यातील कृषिक्षेत्रालाच मोठे आव्हान देणारे ठरेल.

यावर मात करण्यासाठी ज्या-ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता आहे त्या-त्या भागात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी उच्च कृषि तंत्रज्ञानाचे पर्याय शेतकऱ्यांना देणे हे आवश्यक आहेत. शासनाच्या कृषिक्षेत्रासाठी असलेल्या अनेक योजना आहेत. यातील ठिबक आणि तुषार सिंचनची योजना ही केवळ पाण्याचीच बचत करत नाही तर भरघोस उत्पन्नाची हमी देते. यात तंत्रकुशलता आवश्यक असल्याने आजच सुशिक्षित पिढी आकर्षित होऊ शकेल. वाढणाऱ्या उत्पन्नातील फरक त्यांना कमाईच्या माध्यमातून दिसू शकेल. थोडक्यात दृश्य स्वरुपात दिसणारे हे परिवर्तन आहे.

ज्या भागात पाणीच उपलब्ध नाही, कोरडवाहू शेती आहे, अथवा जे काही पाणी लागलेले आहे ते कोणत्याच पिकांना पुरणारे नाही, अशा भागासाठी शेती पूरक उद्योगांना चालना दिल्याशिवाय पर्याय नाही. कृषि विद्यापिठाने शेतीच्या प्रत्येक पोतानुसार, नैसर्गिक परिस्थितीनुसार पिकांचे नियोजनही करून दिलेले आहे. एका बाजूला शासनाच्या ज्या काही यंत्रणा आहेत त्या सर्व यंत्रणा प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या शेतीला भेट व चर्चा, आत्मा, बचतगट, शेतमाल उत्पादक संघ हे अलिकडच्या काळात बळ देणारे उपक्रम आहेत.

एका बाजुला शासनाचे प्रयत्न असूनही काही भागांमध्ये निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतकऱ्यांपुढे आव्हानांची मालिका कमी लेखता येणार नाही. असंख्य शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी शेतशिवार तयार करण्यापासून ते बि-बियाणांच्या व्यवस्थापनापर्यंत आर्थिक बाबीसाठी करावी लागणारी कसरत सोपी नाही. यासाठी प्रधानमंत्री किसान योजना, पीक कर्ज योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म योजना, कृषि यांत्रिकी योजना, कापूस उत्पादकता व सोयाबीन उत्पादकता वाढ योजना व मूल्य साखळी योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीविनी योजना अशा अनेक योजना महत्वाच्या आहेत.

जिल्ह्यातल्या दुर्गम भागापासून डोंगर-दऱ्यात वसलेल्या वाड्या-पाड्यांवरच्या मुलांना शिक्षणाचा प्रवाहात येता यावे, कोणताही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा या योगदान देत आलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार अपवादात्मक काही ठिकाणी दोन शिक्षकी शाळाही आहेत. काही गावांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड असल्याने त्या प्रमाणात शिक्षकांची नेमणूक आहे.

नांदेड जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जवळपास 8 हजार 599 शिक्षक आहेत. जिल्हा परिषदेच्या एकुण शाळा 2 हजार 195 शाळा आहेत. जवळपास 2 लाख 10 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. खाजगी शाळांसह शिक्षकांची संख्या 3 हजार 739 तर या विद्यार्थ्यांसह एकूण 6 लाख 35 हजार एवढे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या मनात शेतीविषयी आवड निर्माण केली तर त्यांच्या नजरेत शेतकरी घेत असलेले कष्ट सहज उजळून निघतील. शेतीच्या श्रमाला त्यांच्या मनातही प्रतिष्ठा निर्माण होईल.

भविष्यातील शेतीला अधिक शाश्वत जर करायचे असेल तर त्यासाठी शेती समजणारी पिढी तयार करावी लागेल. आज ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना नवा विश्वास द्यावा लागेल. ही जबाबदारी शासनासह समाजाची असून याकडे व्यापक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. शासन यासाठी प्रयत्नशील आहे. सेंद्रीय शेतीचे मूल्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावे, उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या काटेकोर वापरासाठी उच्च तंत्रज्ञानाची जोड देणे, शेतकऱ्यांना त्या-त्या योजनांच्या पात्रतेनुसार लाभ देणे यासाठी कृषि विभाग सातत्याने राबत आहे. समाज म्हणून आपणही व याचबरोबर ग्रामीण भागातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने अधिक डोळस पुढाकार घेतला तर शेतीच्या भवितव्यासह यातील अर्थकारणालाही अधिक समृद्ध करता येईल. प्रत्येक पाऊल हे नव्या पिढीला कृषि ज्ञानाशी, शेतीशी जोडणारे असेल पाहिजे. कृषि दिनानिमित्त नांदेड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळांमध्ये शेतीविषयी घेतलेला एक तास हा या सशक्त पाऊलापैकीच एक पाऊल ठरले आहे.

– विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड