ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या मागील वर्षभराच्या अनुभवावरून व स्थानिक पातळीवरून आलेल्या सूचनांच्या आधारे ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅपमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करून शेतकऱ्यांसाठी वापरण्यास अत्यंत सोपे व सुलभ मोबाईल अॅप व्हर्जन-२ विकसित करण्यात आलेले आहे. हे सुधारित मोबाईल अॅप १ ऑगस्ट २०२२ पासून शेतकऱ्यांना वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

सुधारित मोबाईल अॅपमध्ये राज्यातील प्रत्येक गटाच्या मध्यबिंदूचे अक्षांश व रेखांश समाविष्ट करण्यात आले असून शेतकरी ज्यावेळी पीक पाहणी करताना पिकाचा फोटो घेतील त्यावेळी छायाचित्र घेण्याच्या ठिकाणापासून त्या गटाच्या मध्यबिंदूपर्यंतचे अंतर आज्ञावलीमध्ये दिसणार आहे. शेतकरी पीक पाहणीसाठी निवडलेल्या गटापासून दूर असल्यास त्यांना त्याबाबतचा संदेश मोबाईल अॅपमध्ये दर्शविण्यात येणार आहे. या सुविधेमुळे पिकाचे अचूक छायाचित्र घेतले किंवा नाही हे निर्धारित करता येणार आहे.

शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीद्वारे नोंदविलेल्या पिकांबाबत आज्ञावलीमध्ये स्वयंघोषणापत्र घेतले जाणार असून शेतकऱ्यांनी केलेली ई-पीक पाहणी स्वयंप्रमाणित मानण्यात येऊन ती गाव नमुना नंबर १२ मध्ये प्रतिबिंबित होणार आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या पीक पाहणीपैकी १० टक्के नोंदीची पडताळणी तलाठ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. तलाठी हे पडताळणीअंती आवश्यक असल्यास दुरुस्ती करून त्या नोंदी सत्यापित करतील व त्यानंतर त्या गाव नमुना नंबर १२ मध्ये प्रतिबिंबित होतील.

शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅपद्वारे नोंदविलेली पीक पाहणी ४८ तासामध्ये स्वतःहून केव्हाही एक वेळेस दुरुस्त करता येईल.  किमान आधारभूत योजनेअंतर्गत येणाऱ्या पिकांची ई-पीक पाहणीसाठी नोंदणी केल्यास अशा शेतकऱ्यांची माहिती वेब आज्ञावलीद्वारे पुरवठा विभागाला दिली जाणार असून त्याआधारे पुरवठा विभागाच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत अशा शेतकऱ्यांची नोंदणी आपोआप होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रामध्ये जाऊन रांगेत उभे राहून नोंदणी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

यापूर्वीच्या मोबाईल अॅपमध्ये असलेल्या मुख्य पीक व दोन दुय्यम पिके नोंदविण्याची सुविधेऐवजी तीन दुय्यम पिके  नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दुय्यम पिकांचा लागवडीचा दिनांक, हंगाम व क्षेत्र नोंदविण्याची सुविधादेखील देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे दुय्यम पिकांची अचूक माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅपमध्येच त्या गावातील खातेदारांनी नोंदविलेल्या पीक पाहणीची माहिती पाहण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्याद्वारे खातेदारांना पीक पाहणीमध्ये दुरुस्ती करावयाची असल्यास वेळेत तलाठी कार्यालयाकडे अर्ज करणे शक्य होणार आहे.

वापरकर्त्याला ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅप वापरताना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी अॅपमध्ये ‘मदत’ हे बटन देण्यात आलेले आहे. या बटणावर क्लिक केल्यावर नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न व त्यांची उत्तरे देण्यात आलेली आहेत.  याचा वापर करून शेतकरी अॅप वापरताना येणाऱ्या अडचणी सोडवू शकतील.

प्रत्येक खातेदाराने आपला पीक पेरा या ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे नोंदविणे गरजेचे आहे कारण ई-पीक पाहणीच्या नोंदी या पीक विमा, व पीक विमा दावे निकाली काढण्यासाठी, पीक कर्ज वाटप, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि योग्यप्रकारे मदत करणे इत्यादी बाबींसाठी आवश्यक असणार आहेत.

खरीप हंगाम २०२२ चे पीक पाहणींची कार्यवाही १ ऑगस्ट २०२२ पासून सुरु होत आहे. यासाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅप व्हर्जन-२ गूगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी सुधारित मोबाईल अॅप आपल्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून खरीप हंगामातील पीक पाहणी विहित वेळेत पूर्ण केल्यास त्यांच्यासाठी ते उपयुक्त ठरू शकेल.

महाराष्ट्र शासनाचा ई-पीक पाहणी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प १५ ऑगस्ट २०२१ पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत असून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला १ वर्ष पूर्ण झाले आहे. गतवर्षीपासून सुमारे १ कोटी ११ लाख पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी भ्रमणध्वनी अॅपमध्ये नोदणी केली आहे. मागील खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामामध्ये या प्रकल्पा अतर्गत शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या पिकांची नोंदणी करून या प्रकल्पास उत्तम प्रतिसाद दिलेला आहे. 

गतवर्षी खरीप हंगामामध्ये ९९ लाख ५७ हजार ९४४ हेक्टर, रब्बी हंगामामध्ये २२ लाख्ख ५२ हजार ५६ हेक्टर, उन्हाळी हंगामामध्ये २ लाख ९१ हजार १३३ हेक्टर क्षेत्रावर तर बहुवार्षिक पिकांतर्गत ४४ लाख १२ हजार ३८६ हेक्टर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे पिकांची नोंदणी केली आहे. त्याचप्रमाणे ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे ४०० च्यावर वेगवेगळ्या पिकांच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत. खरीप हंगाम २०२२ की ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅप द्वारे नोंदविण्याची कार्यवाही १ ऑगस्ट २०२२ पासून सुरु होत आहे.

-जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे