नागपूर, दि. 19 : पुढील सात दिवसांत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमधील पीक नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यात यावा. सर्वे करताना संवेदनशीलतेने करावा. एकही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी ऑनलाईन संवाद साधताना त्यांनी हे निर्देश दिलेत.

अतिवृष्टीमुळे जुलै व ऑगस्ट महिन्यात नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यात खरीपाच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांत पाऊस थांबला असला तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतातील पिके पाण्याखाली आहेत. यासंदर्भात कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज नागपूर विभागाचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीला खासदार कृपाल तुमाने, सुनील मेंढे, अशोक नेते, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, अभिजीत वंजारी, परिणय फुके, सुनील केदार, राजू पारवे, मनोहर चंद्रिकापुरे, राजू कारेमोरे, डॉ. देवराव होळी, सुभाष धोटे, समीर मेघे, नामदेव उसंडी, आशिष जायस्वाल, विकास ठाकरे, टेकचंद सावरकर, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी  प्रसन्ना-बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, कृषी विभागाचे सहसंचालक राजेंद्र साबळे, वेस्टर्न कोल्ड फिल्डचे मुख्य व्यवस्थापक मनोज कुमार, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

नागपूर विभागाचा अहवाल यावेळी सादर करण्यात आला. अतिवृष्टीमुळे विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिके पिवळी पडली असून जमीन खरडून गेल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. कीड रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला असून जिवाणू व बुरशीची वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी  सर्वे करणे देखील कठीण असून अजूनही शेतामध्ये पाणी साचले असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. नागपूर विभागात कपासीचे 2.48 लक्ष हेक्टर, सोयाबीनचे 1.26 लक्ष हेक्टर, तुरीचे 49 हजार हेक्टर, भाताचे 55 हजार हेक्टर क्षेत्रात नुकसान झाले आहे. विभागात जुलै अखेरपर्यंतचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. मात्र, ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाचे पंचनामे पुढील आठवड्यात पूर्ण होतील असे यावेळी सांगण्यात आले.

कृषीमंत्र्यांनी उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींकडून यावेळी आढावा घेतला. अनेक ठिकाणी शेतावर जाऊन सर्वेक्षण झाले नाही, पंचनामे वस्तूनिष्ठ नाही, सरपंच व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नाही. रब्बीच्या नियोजनाबाबत गतीने काम करण्यात यावे. पशुधनाची मदत करताना पोस्टमार्टमसारख्या अटी ठेवू नये, 2020-21 मधील काही ठिकाणच्या मदती अद्याप प्राप्त नाहीत, शेतामध्ये पाणी साचले असल्यामुळे ड्रोनचे सर्वेक्षण ग्राह्य धरण्यात यावे. पीकविमा अधिकारी शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत नाही, राष्ट्रीयीकृत बँकांनामार्फत शेतकऱ्यांना सहकार्य होत नाही अशा तक्रारी यावेळी लोकप्रतिनिधीं मांडल्या.

कृषीमंत्र्यांनी विभागातील सहा जिल्हाधिकाऱ्यांशी देखील ऑनलाईन संपर्क साधून माहिती घेतली. भंडारा जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती व गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक क्षेत्रात साचले असलेले पाणी याबाबत शासनाला माहिती असून गंभीरतेने शासन या दोन जिल्ह्याच्या परिस्थितीकडे लक्ष देवून असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना रब्बीच्या नियोजनासाठी कृषी व पाटबंधारे विभागाने आतापासूनच नियोजन करण्याची सूचना दिली. खरीपात झालेले नुकसान रब्बीमध्ये भरुन निघेल यासाठी पाणीपुरवठा, बियाणे पुरवठा व कृषीतज्ज्ञांकडून सल्ला घेण्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूर, चंद्रपूर जिल्ह्यामधील कोळसा खाणींमध्ये साचलेले पाणी व त्यामुळे शेतशिवाराचे झालेले नुकसान याबाबत या बैठकीत अनेक आमदारांनी  गाऱ्हाणी मांडली. त्यासंदर्भात मदतीची मागणी अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना करावी, नुकसान भरपाई अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अन्य बँकांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना कमी प्रमाणात कर्ज दिल्याबद्दल, तसेच पीकविमा अधिकारी शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या दोन्ही प्रश्नांवर जिल्हानिहाय आढावा घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सर्वेक्षण करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, प्रसंगी गावातील मंदिर, मशिदी यावरील भोंग्यांद्वारे सर्वेक्षणाबाबत जनतेला माहिती द्यावी. त्यामुळे प्रत्येक शेताचा पंचनामा झाला याची खातरजमा होईल. ज्याठिकाणी जाणे शक्य नसेल, पाणी साचले असेल त्याठिकाणी ड्रोन कॅमेऱ्याची मदत घेवून सर्वेक्षण पूर्ण करावे, कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी कीड व्यवस्थापन, रब्बीचे नियोजन, पीकपॅटर्न यासाठी शास्त्रीय सल्ला द्यावा, सात दिवसांत अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले. नागपूर विभागाची प्रत्यक्ष परिस्थिती आपण आज बघणार असून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना याबाबत अवगत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.