कौटुंबिक न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेता १४ न्यायालये कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यास मान्यता – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : राज्यात पाच वर्षांच्या कालावधीकरीता स्थापन करण्यात आलेली कौटुंबिक न्यायालये कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत यासंबंधीच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या 67 हजार 973 इतकी आहे. हे विचारात घेऊन 14 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीकरीता स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यातील लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा येथील प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण 14 कौटुंबिक न्यायालये कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 2 जुलै 2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ठाणे येथे एक अतिरिक्त न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून बेलापूर – वाशी, नवी मुंबई येथे एक नवीन कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक व सोलापूर येथे देखील अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.

वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाची दुरवस्था झाली असल्याची बाब उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर मुंबईतील न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

याबाबतच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री डॉ.वजाहत मिर्झा, राजेश राठोड आदींनी सहभाग घेतला.

00000

मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासाबाबत विशेष विकास नियंत्रण नियमावली – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 :- मुंबईतील कोळीवाडे हे आपले वैभव आहे. या कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्याचे काम जवळपास पूर्ण होत आले आहे. या कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी विशेष विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली आहे. हा विकास करताना कोळी समाजाला विश्वासात घेतले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत यासंबंधीच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. यासंदर्भात संबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात येईल तसेच जेथे सीमांकन झालेले नाही तेथे नव्याने एसआरएचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

श्री.फडणवीस म्हणाले, गावठाणांना सीआरझेड लागू होत नाही. त्यामुळे सध्याच्या नियमावलीमधील नियमांच्या अंतर्गत त्यांना दुरूस्तीसाठी परवानगी देण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या जातील. त्यांना अधिकचा एफएसआय देण्याबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, विजय उर्फ भाई गिरकर, कपिल पाटील आदींनी सहभाग घेतला.

00000

तासगाव येथे ग्रामपंचायतीने सुचविलेल्या ठिकाणी साकव पूल – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 24 : सातारा जिल्ह्यातील मौजे तासगाव येथे जरीआई ओढ्यावर साकव पूल बांधण्याचे काम जिल्हा नियोजन समितीच्या विशेष घटक योजना 2020-21 अंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीने सुचविलेल्या ठिकाणी देखील पूल बांधण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत यासंबंधीच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

00000

पाथरी येथील साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधी उपलब्ध करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : परभणी जिल्ह्यातील पाथरी येथील साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकासाचा 149 कोटींचा आराखडा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीसमोर सादर करण्यात येत आहे. या समितीच्या मान्यतेनंतर मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या शिखर समितीसमोर हा आराखडा मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. त्यानंतर आर्थिक तरतूद विचारात घेऊन चालू आर्थिक वर्षात पहिला हफ्ता दिला जाईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाबाबत अधिक माहिती देताना श्री. देसाई म्हणाले, याबाबत 18 ऑगस्ट रोजी बैठक घेण्यात येणार होती. तथापि, अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत हा आराखडा मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

या विषयासंबंधी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

00000

अकोला शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्याचे काम पावसाळ्यानंतर पूर्ण करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : अकोला मनपाकरिता मंजूर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवालाअंतर्गत नायगाव डम्पिंग ग्राऊंड येथील साचलेल्या घनकचऱ्यावर नव्याने बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पावसाळा संपल्यानंतर सहा महिन्यात 100 टक्के पूर्ण केले जाईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. तसेच अकोला मनपा आयुक्त यांना घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केलेल्या कार्यवाहीचा सुधारीत अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

अकोला शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

अकोला जिल्ह्यातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. प्रदूषणाचे प्रमाण 2019 च्या तुलनेत सध्या 50 टक्के इतके कमी झाले आहे. तथापि, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून चुकीच्या पद्धतीने काम होत असल्यास त्याची सविस्तर चौकशी करण्यात येईल. यामध्ये जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य रणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.

00000