मुंबई, दि. 26 : केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संघटित व असंघटित कामगारांच्या हिताच्या विविध योजना एकत्रितपणे समन्वयाने भविष्यात राबवविणार असल्याचे आश्वासन  महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री डॉ.सुरेश  खाडे यांनी सांगितले.

दि.25 व 26 ऑगस्ट रोजी केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयामार्फत तिरुपती आंध्र प्रदेश येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगार मंत्री व कामगार सचिवांच्या राष्ट्रीय परिसंवादात मंत्री डॉ.खाडे बोलत होते .

या परिषदेला केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव तसेच विविध राज्यांचे कामगार विभागाचे मंत्री व कामगार प्रधान सचिव तसेच राज्याच्या कामगार प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल आदी उपस्थित होते.

या परिषदेमध्ये महाराष्ट्राकडून  केंद्र सरकारद्वारे तयार करण्यात आलेल्या चार लेबर कोड संदर्भातील नियम बनवण्याची कार्यवाही अतिशय वेगाने पार पाडण्यात आली आहे. हे  नियम प्रसिद्ध करून त्यावर जनतेकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आलेल्या असून नियम अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची बाब कामगार  मंत्री डॉ.खाडे  यांनी निदर्शनास आणून दिली. राज्य शासनाकडून या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचे केंद्रीय मंत्री श्री. यादव यांच्याकडून कौतुक करण्यात आले व इतर राज्यांनी महाराष्ट्र प्रमाणे कार्यवाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. या परिषदेमध्ये राज्य शासनाकडून कोरोना महामारीच्या कालावधीमध्ये राज्यातील संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना व उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सोयीसुविधेसंदर्भातील संपूर्ण माहिती व सादरीकरण करण्यात आले.  राज्यातील बांधकाम कामगारांकरिता बांधकाम कामगार मंडळामार्फत देण्यात येत असलेल्या सुविधा व आर्थिक सामग्रीच्या स्वरूपातील मदतीसंदर्भात संपूर्ण माहिती देण्यात आली.

या परिसंवादात राज्य शासनामार्फत केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना व त्यामध्ये राज्यातील सर्व संघटित व असंघटित कामगारांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग व्हावा,  याकरिता राज्याच्या कामगार विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती देखील देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री यांच्याकडून राज्यातील कामगारांसाठी विशेषत: बांधकाम कामासाठी विविध योजना राबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध व्हावा, अशी अपेक्षा मंत्री श्री.खाडे यांनी व्यक्त केली

कामगार मंत्री डॉ.खाडे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने ब्रिटिशकालीन जुन्या व अडचणीच्या ठरणाऱ्या अनेक  कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून फक्त चार कायदे तयार केले आहेत. महाराष्ट्राने या कायद्याचे नियम तयार करून ते इंटरनेटवर प्रसिद्ध केले आहेत. त्यावरील हरकती मागविल्या  आहेत 90 कामगार संघटनांनी यावर सूचना केल्या आहेत. या सूचनांचा अभ्यास करून  ते विषय मंत्रिमंडळासमोर ठेवले जातील.  कामगार व उद्योजक यांचे संबंध चांगले राहतील तसेच नवीन तंत्रज्ञांचा वापर करून उद्योजक व कामगार यांना त्याचा उपयोग होईल, असे मत कामगार मंत्री डॉ.खाडे यांनी मांडले .

या परिसंवादात राज्याच्या कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनीता वेद सिंगल यांनी सहभाग घेतला.

000