मुंबई, दि. 12 : केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरण योजनेमुळे, राज्यातील 12 हजार  प्राथमिक कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थाचे कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक व उत्तरदायी होवून संगणकीय माहितीमध्ये अधिक सुलभता येईल, या योजनेतील कामामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकार क्षेत्रात देशात पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.

आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या योजनेच्या राज्यात अंमलबजावणीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सहकार मंत्री श्री. सावे बोलत होते.

राज्यातील  शेती कर्ज पुरवठा करण्यात सहकारी संस्थांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असून राज्य, जिल्हा व गाव पातळीवरील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थाचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व २० हजार ९८६ कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी १२ हजार प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांची निवड करण्यात येणार असून या सहकारी संस्थाची कार्यक्षमता वाढविणे, उत्तरदायित्व वाढवून कामामध्ये पारदर्शकता आणून सहकार क्षेत्राला अधिक बळकट करता येईल. हा प्रकल्प सन २०२२ – २३ ते २०२६ – २७ या पाच वर्षात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी राज्याच्या हिश्याची १५६ कोटी ५५ लाख रक्कम २०२२ – २३ ते २०२४ – २५ या तीन वर्षात उपलब्ध करून देण्यास आणि त्यासाठी २०२२-२३ या वर्षासाठी ५१ कोटी ८ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. नाबार्डच्या पुढाकाराने राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामध्ये सीबीएस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना संलग्न असलेल्या बहुतांश कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थामध्ये अद्यापही संगणक प्रणाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सभासदांना विविध प्रकारच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यासाठी ही सेवा उपयोगी ठरेल.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

0000