नागपूर, दि. 20 : राज्यात खनिज आधारित नवीन उद्योगांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. यासाठी भूविज्ञान आणि खनिकर्म विभागाने राज्याच्या विविध भागात खनिज साठ्यांचा व्यापक स्वरुपात शोध घ्या तसेच त्या क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य द्यावे, असे आदेश बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दिल्या. भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालयाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

आमदार ॲङ आशिष जयस्वाल, भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालयाच्या संचालक अंजली नगरकर, उपसंचालक डॉ. एस. पी. आवळे (नागपूर), सुरेश नैताम (चंद्रपूर), प्रशांत कोरे (औरंगाबाद) यांच्यासह संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

खनिज आधारित नवीन उद्योग सुरु होण्यासोबतच अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांना आवश्यक खनिज साठे उपलब्ध करून देण्यासाठी खनिजांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यापक प्रमाणात खनिज सर्वेक्षण आणि पूर्वेक्षण कार्यक्रम हाती घ्यावा. मुबलक खनिजसाठा उपलब्ध असलेल्या परिसरातच नवीन उद्योग सुरु झाल्यास तेथील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होवू शकेल, असे श्री. भुसे यावेळी म्हणाले. तसेच खनिज उत्खननासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याला प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीमधून खाणबाधित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी आरोग्य आणि शिक्षण विषयक सुविधानिर्मितीवर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. खाणींमुळे बाधित नागरिक, गावांची यादी बनवून त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीचा उपयोग व्हावा. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेकरिता करावयाचा असून त्यातून पिण्याचे पाणी, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, महिला व बाल कल्याण, वयोवृध्द व दिव्यांग कल्याण तसेच कौशल्य विकास आदी बाबींवर खर्च करावा. खाणबाधित क्षेत्रात रस्ते, पूल, जलसंधारण, पर्यावरणाचा समतोल इत्यादी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात. सर्व जिल्ह्यांमध्ये खाणींमुळे बाधित नागरिकांची अद्ययावत यादी तयार करून त्यानुसार लाभ दिले जावेत, असे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

विदर्भात प्रामुख्याने कोळसा, लोहखनिज, मॅगनीज, बॉक्साईट, क्रोमाईट, तांबे, चुनखडी इत्यादी गौण खनिजांचा नैसर्गिक स्त्रोत आढळून येतो. या खनिजांचे स्त्रोत शोधून त्याठिकाणी उत्तमरित्या खाण निर्माण होऊ शकते. खनिज आधारित उद्योगांची स्थापनेतून त्या क्षेत्रातील लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊ शकते. यासाठी भूविज्ञान व खनिकर्म विभागाने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण व संशोधनाला प्राधान्य द्यावे. नैसर्गिक स्त्रोत असलेल्या खनिजांचे उत्खनन व उत्पादनातून महसूल गोळा होऊन राज्याची अर्थव्यवस्था सबळ होऊ शकते, असेही श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा रिक्त पदांचा आढावा मंत्री महोदयांनी घेतला. ज्याठिकाणी अधिक महसूल गोळा होवू शकतो. त्याठिकाणी तत्काळ अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यात यावी. प्रयोगशाळा शास्त्रज्ञ, सर्वेअर यासारखी पदे प्राथम्याने भरण्यात यावी. गौण खनिजांचा राज्यातील उद्योग क्षेत्राला पुरवठा करण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात यावी. अवैध उत्खनन, रॉयल्टी आणि खनिजांची इतर देय माहिती, लीज धारकांना परमिट व पास, उत्खनन केलेल्या खनिज वाहतुकीची पडताळणी,  ट्रान्झिट पासच्या सत्यतेच्या पुनरावलोकन पडताळणी आदी महत्वपूर्ण कामे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व ई-सेवा प्रणालिंचा उपयोग करुन नियंत्रण ठेवावे, असेही त्यांनी सांगितले. नागपूर व चंद्रपूर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांतील एकूण खाणी, कार्यान्वित खाणी, बंद खाणी व व्यपगत खाणीसंदर्भात तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, राष्ट्रीय खनिज पूर्वेक्षण न्यास, रॉयल्टी संकलन आदी संदर्भात सविस्तर आढावा घेतला. संचालनालयाव्दारे कार्यान्वित असलेल्या ई-गव्हर्नन्स, महाजिओमीन, आयएलएमस, व्यवसाय सुलभता धोरणाची अंमलबजावणी, व्हीजन, भविष्यातील नियोजित कामे यासंदर्भात संचालक श्रीमती नगरकर यांनी सादरीकरणातून मंत्री महोदयांना माहिती दिली.

खाणींमुळे बाधित अथवा विस्थापित झालेल्या नागरिकांना जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीमधून प्राधान्याने सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आ. जयस्वाल यांनी सांगितले. संचालनालयाव्दारे नियोजित खाण क्षेत्रात कशा पध्दतीने ड्रिलींग केल्या जाते याची चित्रफीत दाखवून मंत्री महोदयांना माहिती देण्यात आली.

मुंबईमध्ये खनिकर्म व पर्यावरण विभागाची राज्यस्तरीय संयुक्त आढावा बैठक घेण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाच्या दोन्ही विभागांसोबन खाणकामाबाबत येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी विविध खाणींच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. वन विभागाकडून अडथळा येतो. या सर्व बाबींचा खात्याचा मंत्री म्हणून ते केंद्र शासनाच्या खाण व पर्यावरण विभागाकडे स्वतः पाठपुरावा करणार आहेत.  खासगी खाण कंपन्यांना खनिजाचे उत्खनन करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणीबाबत मार्ग काढला जाईल.  राज्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या उद्योग वाढीसाठी खासगी कंपन्या आणि राज्य शासनाचा खनिकर्म असे दोन्ही स्तरावर प्रयत्न केले जातील. राज्यातील खनिकर्म कंपन्यांना परवाने देताना कर्नाटक व ओडिशातील उच्च न्यायालयातील प्रकरणांचा अभ्यास करणार असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

तसेच लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे आश्वासन देत कायद्याच्या चौकटीत राहून राज्याच्या विकास प्रक्रियेत जास्तीत -जास्त योगदान देत रोजगारनिर्मिती करण्यावर भर देणार असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले. ‘एकल खिडकी योजने’वर राज्य शासन काम करेल. झुडपी जंगलांमुळे वन विभागाकडून परवानगी देण्यास विलंब लागतो. प्रकरणनिहाय अडचणींचा अहवाल खनिकर्म विभागाने मंत्रालयात सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

                                                                                                 000