सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा नदी संरक्षण आणि संवर्धनासाठी पुढाकार

मुंबई, दि. 30 : भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव याअंतर्गत “चला जाणूया नदीला” हे अभियान येत्या 2 ऑक्टोबर म्हणजेच महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी सुरु होत आहे. या अभियानाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने निर्गमित केला आहे. राज्यातील नद्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या अभिनव उपक्रमाचे नियोजन केले आहे.

गठीत करण्यात आलेलया समितीत मुख्य सचिव हे अध्यक्ष असतील. महसूल विभागाचे आणि ग्राम विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे सदस्य असतील. वने विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे कार्याध्यक्ष असतील. जलसंपदा, जलसंधारण, कृषी, शालेय शिक्षण, नगरविकास -2, पर्यावरण, उद्योग, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता या विभागाचे प्रधान सचिव या समितीमध्ये सदस्य असतील. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक, महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळ, नागपूर, पुण्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सांस्कृतिक कार्यचे सचिव आणि जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था अर्थात वाल्मी या समितीत सदस्य असणार आहेत.याशिवाय या समितीमध्ये अशासकीय सदस्य असणार आहेत. डॉ. राजेंद्र सिंग विशेष निमंत्रित म्हणून असणार आहेत. तर डॉ. सुमंत पांडे, नरेंद्र चौघ, जयाजी पाईकराव, रमाकांत कुलकर्णी, डॉ. गुरूदास नुलकर, अनिकेत लौयीया, राजेश पंडित, महेंद्र महाजन या समितीत सदस्य असणार आहेत. तर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक या समितीत सदस्य सचिव असतील.या समितीचा कार्यकाळ एक वर्ष अथवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत असेल.

महाराष्ट्राला वारंवार भेडसावणाऱ्या पूर आणि दुष्काळ या समस्यांपासून मुक्तीसाठी नदी संवाद अभियानाचे आयोजन करणे, अभियानाअंतर्गत जनसामान्यांना नदीसाक्षर करण्याबाबत उपाययोजना आखणे, त्याची अंमलबजावणी करणे, अमृत वाहिनी बनविण्यासाठी मसुदा तयार करणे, नदीचे स्वास्थ आणि मानवी आरोग्य याबाबत प्रचार व प्रसार रुपरेषा आखणे, नदीचा तट आणि प्रवाह जैवविविधतेबाबत प्रत्येक जिल्हयात प्रचार, प्रसार व नियोजन करणे, नदीच्या पाणलोट क्षेत्राचा अभ्यास करुन त्यावर संबंधितांना कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करणे, पावसाचे पाणी अडवून भूजल स्तर उंचावणे, अतिक्रमण तसेच शोषण आणि प्रदूषण या तीन कारणांचा अभ्यास आणि त्याचा नदी व मानवी जीवनावर होणार परिणाम अभ्यासणे, महाराष्ट्रातील सुमारे 75 नदी खोऱ्यांतून नदी संवाद यात्रा आयोजित करण्याबाबत आराखडा तयार करणे, शासनाबरोबर समाज आणि नदीवर काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे जलव्यवस्थापन तपासणे अशी या समितीची ध्येय आणि उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.