मुंबई, दि. 25 : “राज्यातील शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. उपसमितीसमवेत अखिल भारतीय किसान सभेने मांडलेल्या मागण्यांबाबत पुढील आठवड्यात सविस्तर चर्चा करण्यात येईल,” असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज सांगितले.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालिमठ यांच्यासह अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, ॲड. अण्णा शिंदे, डॉ.उदय नारकर, किसन गुजर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

परंपरागत पद्धतीने आदिवासी कसत असलेल्या जमिनी, वनहक्क दावे, वनाधिकार, देवस्थान जमीन, वरकस इत्यादी जमिनी, घरांच्या तळ जमिनी, हिरडा, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी, दुग्ध पदार्थ आयात आणि दूध प्रश्न, जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन, शेतमालाचे भाव, कांद्याचा प्रश्न, वनांमधील अतिक्रमणे, गायरान जमिनी, शेतकऱ्यांना बारा तास वीज, शेती विषयक कर्ज आदी विविध मुद्यांवर सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.

यावेळी अखिल भारतीय किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्या मांडल्या. नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, कर्मचारी श्रमिकांचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून याबाबत पुढील आठवड्यात विस्तृत बैठक घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

००००००

वर्षा आंधळे/विसंअ