औरंगाबाद, दि. 10 (जिमाका) : जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यावरील आदिवासीनां घरकुल, रस्ते, पाणी ,वीज, शिक्षण, सुविधा सोबतच आर्थिक विकासाच्या योजनाचा लाभ प्रशासनाने द्यावा. असे निर्देश केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी आदिवासी विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले. या बैठकीस जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी देवकन्या बोकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, उपविभागीय अधिकारी ज्ञानेश्वर रोडगे, तहसिलदार सतीश सोनी, अप्पर तहसिलदार विजय चव्हाण, नाबार्डचे जिल्हा विकास प्रबंधक सुरेश पटवे,यांच्यासह आदिवासी साठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकत्यांची उपस्थिती होती.

जिल्ह्यातील कन्नड, खुलताबाद, गंगापुर, वैजापुर या तालुक्यामधील आदिवासींना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच त्यांना रस्ते, अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्माशनभूमी या साठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदिवासी विभाग व संबंधित तहसिलदार यांना डॉ.कराड यांनी सांगितले. आदिवासी पाड्यावर घरकुल, वीज, पथदिवे, पिण्याचे पाणी, एकलव्य शाळा, उपलब्ध करण्यासाठी आदिवासी साठी काम  करणाऱ्या सामाजिक कायकर्ते यांची मदत घेऊन सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत सांगितले. या सर्व सुविधासाठी जिल्हा नियोजन समिती मधून 5 कोटी रुपयांची निधीची तरतूद करण्याचे व तो निधी आदिवासी विभागाला उपलब्ध करुन देण्याचे जिल्हाधिकारी यांना डॉ.कराड यांनी सुचित केले.

उज्वला गॅस जोडणी अंतर्गत गॅसची जोडणी आणि तरुणांना शिक्षण,व रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी आदिवासी विभागाने प्रस्ताव सादर करावेत. वैयक्तिक आणि सामुहिक लाभाच्या योजनेचा आढावा घेऊन जास्तीत जास्त आदिवासीना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. हा निधी आदिवासी विभागाने योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश कराड यांनी दिले.