महामार्गावरील खड्डे भरण्याचे काम तत्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना; अन्यथा संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करणार

 कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यास १ हजार १० कोटींचा निधी मंजूर

अलिबाग,दि.30 (जिमाका):- जिल्ह्याचा विकास करताना तो समतोल असावा, यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी कटिबध्द आहोत. जिल्ह्यासाठी प्राप्त निधीच्या विनियेगातून होणाऱ्या कामांचा दर्जा उत्तमच असला पाहिजे, त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे सांगितले. आज झालेल्या बैठकीत रायगड जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षातील जून 2023 अखेर झालेल्या 187.77 कोटीच्या खर्चास तसेच 68.32 कोटी रकमेच्या पूनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीस महिला व बाल विकास मंत्री कुमारी आदिती तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे, सर्वश्री आमदार जयंत पाटील, अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, रविंद्र पाटील, भरत गोगावले, प्रशांत ठाकूर,  महेंद्र दळवी, महेंद्र थोरवे, जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत बास्टेवाड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर जिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त गणेश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहत्रे तसेच शासकीय विभागांचे विभाग व कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी मागील बैठकीच्या अनुपालन अहवालावर कामकाज झाले. यासंदर्भात सर्व सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे पालकमंत्री श्री.सामंत यांनी ऐकून घेतले व त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

खर्चाचा आढावा

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रु.320.00 कोटी तरतूद मंजूर करण्यात आली असून रु.320.00 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला होता. या प्राप्त निधीपैकी जून 2023 अखेर 150.65 कोटी प्रत्यक्ष खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी 47.1 इतकी आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रु.25.64 कोटी तरतूद मंजूर असून रु. 25.64 कोटी निधी प्राप्त झाला होता. या प्राप्त निधीपैकी जून 2023 अखेर 11.63 कोटी प्रत्यक्ष खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी 45.4 इतकी आहे.  आदिवासी उपयोजनेसाठी रु.41.06 कोटी तरतूद मंजूर असून रु.41.06 कोटी निधी प्राप्त झाला होता. या प्राप्त निधीपैकी जून 2023 अखेर 25.49 कोटी प्रत्यक्ष खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी 62.1 इतकी आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद 360.00 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद रु.27.00 कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद रु.43.06 कोटी, मंजूर करण्यात आली आहे.

कायदेशीर कारवाईचे निर्देश

 जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा महामार्गावर तसेच राज्य महामार्गावर पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे बुजविण्याची कार्यवाही संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांनी विहित मुदतीत पूर्ण करावी. मुदतीनंतर खड्यांमुळे एखाद्या नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.  या अनुषंगाने संबंधितावर योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी दिले.

इर्शाळवाडी दुर्घटनाग्रस्त वाडीचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी शासन आणि जिल्हा प्रशासन कटिबध्द असून येत्या सहा महिन्यात सिडकोमार्फत शासकीय जमिनीवर कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

तसेच जिल्ह्यातील 20 अतिधोकादायक गावांचे पुनर्वसन प्राधान्याने करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करावी.  अशा दुर्घटना जिल्ह्यात पुन्हा घडू नये, यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पनवेल महानगरपालिकेने  ठाणे महानगरपालिकेप्रमाणे सुसज्ज आपत्ती प्रतिसाद पथक तयार करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या.

नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे

 जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करुन शासनाने नुकसान भरपाई संदर्भात निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे नुकसानग्रस्तांना भरपाई देण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री.सामंत यांनी केल्या.  तसेच मत्स्यशेतीच्या पंचनाम्या संदर्भातही तपासून योग्य ती कार्यवाही करावी.  जिल्ह्यातील 1 हजार 900  शेतकऱ्यांना रु.50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले नसल्याचे आढळून आले, यासंदर्भात मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  शासन व प्रशासन बांधितांच्या पाठीशी ठाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांचा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न तत्काळ निकाली काढण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांच्याकडे विशेष बैठक तसेच जिल्हास्तरावर आढावा बैठक घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा सामान्य रुग्णालय व जिल्हा परिषद इमारतीसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.

कोकण विभागातील आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पासाठी 3 हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून यामध्ये रायगड जिल्ह्यासाठी 1 हजार 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये धूपप्रतिबंधक बंधारे, दरडप्रतिबंधक कामे तसेच बहुउद्देशीय निवारा केंद्र, भूमिगत विद्युत वाहिनी इत्यादी कामे प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी महिला व बालविकास मंत्री कुमारी आदिती तटकरे यांनी भाडेतत्वावर घेण्यात येणाऱ्या अंगणवाड्यांच्या भाड‌्याच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. इर्शाळवाडी दुघर्टनेमध्ये जिल्हा प्रशासनाबरोबरच अनेक स्वयंसेवी संस्था तसेच ग्रुप यांनी बचाव कार्यासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांना आभाराचे पत्र देण्याच्या सूचना केल्या. तसेच जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य शासनस्तरावरुन मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.

 विशेष निमंत्रित सदस्यांना पहिल्यांदा संधी

आजच्या या बैठकीत विशेष निमंत्रित सदस्य श्री.हनुमंत यशवंत पिंगळे, सौ.उमा संदिप मुंडे,  श्री.संजय चिमणराव देशमुख, श्री.शांताराम गणपत गायकर, श्री.चंद्रकांत विष्णू कळंबे, श्री.राजेंद्र अशोकराव साबळे, श्री.अरुण रामचंद्र कवळे, श्री.निलेश शांताराम घाटवळ, श्री.अरुणशेठ जगन्नाथ भगत, श्री.प्रशांत विश्वनाथ शिंदे, सौ.प्रितम ललित पाटील, श्री.संतोष चंद्रकांत निगडे,  श्री.राजेश शरद मपारा, श्री.एकनाथ लक्ष्मण धुळे, श्री.मोहम्मद हानीफ अब्दुल गफार मेमन, श्री.अमित अशोक नाईक यांचे स्वागत करण्यात आले. पालकमंत्री श्री.सामंत त्यांची ओळख करुन देवून त्यांना बैठकीत त्यांचे प्रश्न मांडण्याची संधी दिली. तसेच त्यांच्या सूचना व कामांबाबत लेखी देण्यासही सांगितले. सर्वच उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

बैठकीच्या शेवटी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी आपापसातील योग्य त्या समन्वयाने हा निधी जिल्ह्यातील विकास कामांवर विहीत कालावधीत खर्च करावा. या कामांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या दृष्टीने कामे व्हावीत,अशी अपेक्षा पालकमंत्री ना.श्री.उदय सामंत यांनी व्यक्त करून जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वांचे सहकार्य मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला व सर्व उपस्थितांचे आभार मानले.

 

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचा 2 हजार 38 लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

अलिबाग,दि.30 (जिमाका):-  आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबविण्यात येते. याअंतर्गत जिल्ह्यातील एकूण 2 हजार 38 लाभार्थ्यांना घरकुल  आवास योजनेचा लाभ देण्यास पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज मंजूरी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना शबरी घरकुल आवास योजनेसंदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

 यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत बास्टेवाड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी पेण शशिकला अहिरराव आदि उपस्थित होते.

शबरी घरकुल योजनेंतर्गत सन 2023-24 या वर्षासाठी रायगड जिल्ह्याकरिता एकूण 2 हजार 639 घरकुलांचा लक्षांक प्राप्त झाला आहे.  या प्राप्त लक्षांकामधून रायगड जिल्ह्यातील 14 गटविकास अधिकारी यांनी एकूण 2 हजार 38 पात्र लाभार्थ्यांची यादी मान्यतेसाठी  सादर केली होती. यानुसार या लाभार्थ्यांना घरकुलांचा लाभ देण्यात येणार आहे.  ही वैयक्तिक लाभाची योजना असून यामुळे अनुसूचित जमातीच्या लोकांना निवारा उपलब्ध होणार आहे.

00000000