औरंगाबाद, दि.5(जिमाका)-   जिल्ह्याचा विकास आराखडा जिल्ह्याचे सकल उत्पन्न  वाढीचे उद्दिष्ट ठरवून तयार करण्यात यावा. या आराखड्यात कृषी, उद्योग, पर्यटन, उर्जा, पायाभुत सुविधा विकास, सामाजिक विकास, आरोग्य व शिक्षण सुविधा विकास अशा सर्वंकष बाबींचा समावेश असावा, असे निर्देश राज्याचे  उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे प्रधान सचिव तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिले.

जिल्हा विकास आराखड्या संदर्भात सर्व संबंधित यंत्रणांची आज आढावा बैठक डॉ. कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.

बैठकीस जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मिना, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. झोड, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण अधिकारी अभिजित सलटे, जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी सुरेश वराडे,  जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक  श्रीमती करुणा खरात,  महावितरणचे अधीक्षक अभियंता  प्रवीण दरोली  तसेच चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्री ॲण्ड  ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष दुष्यंत पाटील, खजिनदार अथर्वेशराज नंदावत, कुलाथू कुमार, मासिसचे  उपाध्यक्ष चेतन राऊत,  जिल्हा साधन व्यक्ती डॉ. सोमेन मुजूमदार, डॉ. अरुण आवटी तसेच सर्व यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हा विकास आराखडा कशासाठी?

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त  देशाला सन 2047 पर्यंत  विकसित भारत  करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.  त्याअंतर्गत देशातील राज्यांनी व राज्यांतील जिल्ह्यांनीही विकसित व्हावे यासाठी जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी  राज्याची अर्थव्यवस्था ही सन 2027 पर्यंत  1 ट्रिलियन डॉलर , सन 2037 पर्यंत 2.5 ट्रिलियन डॉलर तर सन 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी जिल्ह्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले असून त्यादृष्टीने जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

विकासाचे घटक निश्चित करा

पालक सचिव डॉ. कांबळे यांनी सांगितले की, जिल्ह्याचा विकास करतांना जिल्ह्याचे सकल उत्पन्न वाढायला हवे. सस्कल उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट निश्चित करुनच जिल्ह्याच्या विकासाचे घटक ठरवून त्याप्रमाणे आराखडा तयार करावा. ज्या घटकांवर लक्ष केंद्रीत करावयाचे आहे ते घटक निश्चित करण्यात यावे. त्यांनी पुढे सांगितले की, उद्योग, कृषी, उर्जा, सामाजिक समानता, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, कृषी आधारीत उद्योग, अशा सर्व घटकांच्या वाढीचा कृती आराखडा तयार करावा लागेल.  त्यापार्श्वभुमिवर जिल्ह्यात पायाभुत सुविधांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे.  जिल्ह्याच्या दृष्टीने समृद्धी महामार्ग, जालना ड्राय पोर्ट, भौगोलिक स्थान अशा बलस्थानांचा विचार करावा. ते म्हणाले की,  जिल्ह्यात तयार होणारे कृषी उत्पादने इथेच कच्चा माल म्हणून वापरता येतील, असे प्रक्रिया उद्योग येथेच असावे. विशिष्ट उद्योगांचे क्लस्टर विकसित करण्यासाठी प्रयत्न व्हावे. अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांचा अधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने नियोजन व्हावे. जेणे करुन उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभुत सुविधा विकास करता येईल. डॉ. कांबळे यांनी  सांगितले की, येऊ घातलेल्या उद्योगांसाठी लागणारे कुशल  व प्रशिक्षित मनुष्यबळ येथे तयार व्हावे यासाठी शिक्षण सुविधांचा विकास व्हावा.  त्याच अनुषंगाने सेवा क्षेत्राचाही विकास व्हावा,असे नियोजन सर्व विभागांनी तयार करावे. हे नियोजन करतांना  ते त्रिस्तरीय असावे. त्यात 2027, 2037 व 2047 अशा तीन टप्प्यांचा विचार असावा,असे डॉ. कांबळे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी जिल्ह्याचा विकास आराखडा तया करुन त्यात विविध घटकांचा समावेश करण्यात येईल. पर्यटन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येईल,असे सांगितले.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी प्रास्ताविक केले तर साधन व्यक्ती डॉ. मुजूमदार यांनी सादरीकरण केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत उपस्थित सर्व सदस्यांनी सहभाग घेऊन आपली मते मांडली.