मुंबई : मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्ती राज्यात अजून लागू झालेली नाही. दोन दिवसांत त्याची अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिवहन अधिकारी वा वाहतूक पोलीस नव्या दराने वसुली करीत असतील, तर ते नियमबाह्यच ठरणार आहे.
परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, केंद्र सरकारचा कायदा १ सप्टेंबरपासून लागू झाला असला तरी राज्यांना दंडाच्या रकमेबाबत निश्चिती करावी, अशी मुभा आहे. त्यानुसार परिवहन विभागाने विविध गुन्ह्यांमध्ये दंडाची रक्कम किती असेल याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला आहे.त्यांच्या अभिप्रायानंतर तो परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे मंजुरीसाठी जाईल.
दोन दिवसांत दंडाच्या रकमेची अधिसूचना निघेल व अंमलबजावणी होईल. दंडाच्या नवीन रक्कम किती असेल, हे परिवहन विभागाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये अपलोड केल्यानंतर ई-दंड आकारणी सुरू होईल. अधिसूचनेनंतर लगेच दंड आकारणी सुरू केली जाईल.
काही गुन्ह्यांतच मोठा दंड
सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न घालणे यासाठी पूर्वी असलेल्या दंडात मोठी वाढ केली जाणार असल्याचे शेखर चन्ने यांनी स्पष्ट केले. अगदी एकदोन प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्येच दंडाची रक्कम २५ हजार रुपयांपर्यंत असेल. पण वाहनचालकांना ज्यासाठी दंड केला जातो अशा गुन्ह्यांमध्ये दंडाची रक्कम गाडीच्या मासिक कर्जहप्त्यापेक्षा अधिक नसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले