उत्पन्नाचे अंदाज अधिक प्रभावीपणे परिगणित करण्यासाठी माहितीची गतिमान देवाणघेवाण आवश्यक – राज्य उत्पन्न सल्लागार समिती अध्यक्ष डॉ. अभय पेठे – महासंवाद

मुंबई, दि. 17 : शासनाच्या विविध विभागांतर्गत माहितीची देवाणघेवाण अधिक गतिमान आणि व्यापक केल्याने राज्य उत्पन्नाचे अंदाज अधिक प्रभावीपणे परिगणित करण्यासाठी ते सहाय्यक ठरेल, त्यादृष्टीने समितीने संशोधन आणि प्रक्रिया बळकटीकरणास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना राज्य उत्पन्न सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ.अभय पेठे यांनी येथे दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य उत्पन्न सल्लागार समितीची पहिली बैठक झाली, बैठकीस अशासकीय सदस्य डॉ. जितेंद्र व. चौधरी, संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन, मुंबई, डॉ.एस. चंद्रशेखर प्राध्यापक, इंदिरा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च, मुंबई, डॉ.जे. डेनिस राजकुमार, अर्थतज्ज्ञ, (ऑनलाईन) तसेच शासकीय सदस्य आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई उपसचिव, अपर महासंचालक, राष्ट्रीय लेखा विभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार यांचे प्रतिनिधी प्रधान सल्लागार, सांख्यिकी विभाग, भारतीय रिझर्व बँक यांचे प्रतिनिधी, अपर संचालक, शाश्वत विकास ध्येय कक्ष, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, आयुक्त, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रतिनिधी, विकास आयुक्त, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रतिनिधी, आयुक्त, वस्तू व सेवा कर, महाराष्ट्र राज्य यांचे यांचे प्रतिनिधी, प्रादेशिक सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय नाशिक, नागपूर व पूणे, उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, रत्नागिरी व पुणे तर समितीचे सदस्य सचिव सहसंचालक, राष्ट्रीय उत्पन्न शाखा, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई उपस्थित होते.

यावेळी राज्य उत्पन्न परिगणित करण्यासाठी सध्या वापरण्यात येत असलेल्या पायाभूत वर्षांमध्ये (२०११-१२) बदल करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्य उत्पन्न परिगणित करण्याच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीचा अभ्यास करुन अधिक प्रभावी कार्यपद्धती ठरविणे, जिल्हा उत्पन्न व त्रैमासिक राज्य उत्पन्न परिगणित करण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी विविध तज्ज्ञांचे  कार्यगट, संवादसत्र आयोजनाबाबत चर्चा करण्यात आली. नवीन पायाभूत वर्षानुसार राज्य उत्पन्न परिगणित करुन ते प्रकाशित करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमावरही या बैठकीत विचार – विनिमय करण्यात आला.  सहसंचालक अमोल खंडारे यांनी समितीच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात सादरीकरण केले.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे मोजमाप करण्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न’ व ‘दरडोई राज्य उत्पन्न हे महत्वाचे निर्देशक आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या विविध अंगी अभ्यासासाठी तसेच राज्याची वित्तीय स्थिती समजण्यासाठी स्थूल राज्य/ जिल्हा उत्पन्नाच्या तसेच दरडोई उत्पन्नाच्या आकडेवारीचा उपयोग होत असतो. त्याचप्रमाणे राज्यातील कृषी, संलग्न सेवा, उद्योग, सेवा इत्यादी विविध क्षेत्रातील वृद्धीदराचे मोजमाप करण्याचे हे एक महत्वाचे साधन आहे. विविध क्षेत्रातील वृद्धीदर वाढविण्यासाठी सर्वांगिण उपाययोजना करण्यासाठी राज्य उत्पन्नाच्या आकडेवारीचा उपयोग होत असतो. सध्या राज्य उत्पन्नाची आकडेवारी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली व कार्यपद्धतीनुसार पायाभूत वर्ष २०११-१२ च्या आधारे तयार करण्यात येत आहे. सदर पायाभूत वर्ष बदलण्याचे केंद्र शासनाने निश्चित केले असून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नवी दिल्ली, यांनी २७ जून २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे (Extraordinary Gazatte) ‘राष्ट्रीय लेखा सल्लागार समितीची’ पुनर्रचना केली आहे,

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य स्तरावर स्थूल राज्य उत्पन्नाचे अंदाज परिगणित करण्यासाठी सुयोग्य पायाभूत वर्ष निश्चित करणे, तसेच स्थूल राज्य उत्पन्न व जिल्हा उत्पन्न अधिक अचूक पद्धतीने परिगणित करण्यासाठी सुयोग्य कार्यपद्धती सुचविणे यासाठी नियोजन विभागाच्या  दि. २७ नोव्हेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये ‘राज्य उत्पन्न विषयक सल्लागार समिती’ (Advisory Committee on State Income) स्थापन केली  आहे. समितीचा कालावधी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांकरिता आहे.

समितीची कार्यकक्षा

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय उत्पन्न परिगणित करण्यासाठीच्या पायाभूत वर्षामध्ये बदल करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन राज्य उत्पन्न व जिल्हा उत्पन्नांचे अंदाज परिगणित करण्यासाठी पायाभूत वर्ष बदल करण्याबाबत आवश्यक त्या शिफारशी करणे. राज्य उत्पन्नाचे अंदाज अधिक अचूकरित्या परिगणित करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन, परिगणित करण्यात येणाऱ्या अंदाजाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा सुचविणे.

नव्याने निर्माण होणाऱ्या विदा स्त्रोतांचा (Data Source) जसे की, वस्तू व सेवा कराचा डेटा, एमसीए (MCA data) इ. स्रोतांचा योग्यरित्या समावेश करण्याबाबत मार्गदर्शन करणे, जिल्हा उत्पन्नाचे अंदाज अधिक अचूकरित्या परिगणित करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करणे,  ज्या क्षेत्र, उप क्षेत्रांसाठी थेट डेटा उपलब्ध नाही, त्या क्षेत्र, उपक्षेत्रांचे राज्य / जिल्हा उत्पन्नाचे अंदाज परिगणित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सर्वेक्षणासाठी विषय सूचविणे,  राज्य उत्पन्नाचे त्रैमासिक अंदाज परिगणित करणेसाठी कार्यपद्धती सुचविणे, राज्य/जिल्हा उत्पन्नाशी संबंधित आवश्यक बाबींवर मार्गदर्शन करणे या बाबतीत समितीची कार्यकक्षा आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/