विभागीय आयुक्तांकडून १०० दिवसांच्या आराखड्याबाबत आढावा
छत्रपती संभाजीनगर दि.22: राज्य शासनाच्या प्रशासनिक विभागांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांकरिता आगामी 100 दिवसांमध्ये संकेतस्थळ, सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयी व सुविधा ,गुंतवणूक प्रसार व क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी या मुद्यांवर प्रभावी कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देश यापुर्वीच शासनाने दिले आहेत. विभागातील सर्व क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी कृती आराखड्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना आज विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी दिल्या.
विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे शासनाच्या सर्व विभागाच्या 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत विभागीय आयुक्त श्री. गावडे यांनी आराखडयानुसार सुरू असलेल्या कामकाजाचा आढावा घेतला. बैठकीस अपर आयुक्त डॉ. अरविंद लोखंडे, अपर आयुक्त महसूल श्रीमती नयना बोंदार्डे, रोजगार हमी योजनेचे सह आयुक्त अनंत गव्हाणे, विकास विभागाच्या उपायुक्त सीमा जगताप आदींसह विभागातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त श्री. गावडे म्हणाले, विभागातील सर्व कार्यालयांनी आपल्या संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत ठेवावी. कार्यालयाचे संकेतस्थळ हाताळण्यास सुलभ असावे. संकेतस्थळावर माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005, मधील तरतुदींनुसार जास्तीत जास्त माहितीचे स्वयंप्रकटीकरण गरजेचे आहे. वेबसाईटच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा उपलब्ध होईल याबाबत काळजी घ्यावी. तसेच नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा जास्तीत जास्त सुलभ करण्याच्या दृष्टीने प्रचलित कामकाजाच्या पद्धर्तीचे पुनर्विलोकन करुन प्रशासकीय कार्यपद्धतीमध्ये किमान दोन सेवा अतिशय सुलभ पध्दतीने द्याव्यात. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे याकरीता सातत्याने विभागाकडून प्रयत्न गरजेचे असल्याचे श्री गावडे म्हणाले.
आपल्या कार्यालयात स्वच्छता राहील, याची प्रत्येकाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देत विभागीय आयुक्त श्री गावडे म्हणाले, प्रचलित नियम, कार्यपद्धतीप्रमाणे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये निंदणीकरण, नष्टीकरण व निर्लेखनाची प्रक्रिया प्राधान्याने व निरंतरपणे राबविण्यात यावी. कार्यालयांमध्ये व कार्यालयांच्या आवारात असणारे अभिलेख निंदणीकरण करुन तपासाअंती आवश्यक नसल्यास नष्ट करण्यात यावेत. तसेच, सर्व अभिलेखांचे शासन निर्णयाप्रमाणे वर्गीकरण करा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. नागरिकांकडून कार्यालयास प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींचे (आपले सरकार, पीजी पोर्टल) तत्परतेने निपटारा करण्यात यावा तसेच याची 1 जानेवारी, 2025 पूर्वीची प्रलंबितता शून्य करावी. सर्व अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या भेटीसाठी आठवड्यातील दैनंदिन वेळ राखून ठेवावी व तसे फलक कार्यालयामध्ये दर्शनी भागात लावण्यात यावेत. दौऱ्यावर असल्यास अभ्यागतांना भेट देण्यासाठी अन्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर “लोकशाही दिनाची” अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यात यावी. तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर निवारण करता येतील असे प्रश्न,समस्या तत्परतेने सोडविले गेल्यास नागरिकांना शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार नाही.असेही त्यांनी सांगितले.
कार्यालयांमधील कर्मचारी वर्ग तसेच येणारे अभ्यागत यांच्यासाठीच्या व्यवस्था,कर्मचारी आणि अभ्यागत यांचेसाठी कार्यालय व कार्यालयाच्या आवारातील प्रसाधनगृहे, कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी सुसज्ज प्रतिक्षालय, कार्यालयांमध्ये सुव्यवस्थित नामफलक व दिशादर्शक फलक, कार्यालयांमधील वातावरण प्रसन्न व आल्हाददायक राहील याकरीता विशेष प्रयत्न करून कार्यालयाचे व परिसराचे सौंदर्याकरण आवश्यक असल्याचे विभागीय आयुक्त श्री गावडे म्हणाले.
औद्योगिक धोरण राबविताना विविध ठिकाणांवरुन येणाऱ्या गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व पोषक वातावरण निर्माण व्हावे आणि गुंतवणूक वाढावी याकरीता सामूहिक प्रयत्न महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे सांगून श्री गावडे म्हणाले, व्यापारी वर्गाच्या संघटनांशी चर्चा करुन त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा तसेच गुंतवणूकदार उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण तसेच कायदा व सुव्यवस्था या बाबींची प्रभावीपणे हाताळणी करा, असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले.
विभागातील अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान दोन दिवस आपल्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देऊन पाहणी करावी. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रम तसेच प्रकल्पांना समक्ष भेटी देऊन त्यांच्या अंमलबजावणी व प्रगतीची पाहणी करुन त्याचे पर्यवेक्षण करावे. क्षेत्रीय भेटीदरम्यान महत्वाचे घटक असणाऱ्या ग्राम पंचायत, शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांना भेटी देऊन त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासोबतच ग्राम स्तरावरील कर्मचा-यांचे अनुभव, त्यांना येणा-या अडचणी व त्यांनी मांडलेल्या सूचना गांभीर्याने घेऊन त्यावर योग्य ती कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी, अशा सूचना श्री गावडे यांनी सबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. 100 दिवसांचा 7 कलमी कृती आराखडा 15 एप्रिल, 2025 पर्यंत यशस्वीपणे राबवून त्याचा अहवाल, आपल्या वरिष्ठांना 20 एप्रिल, 2025 पर्यंत सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या. यावेळी विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.