आता पोलिसांकडे राहील फक्त तपासाचेच काम; बंदोबस्त अर्धसैनिक दलाकडे

राज्य पोलिस दलाच्या जबाबदारीमध्ये मोठ्या बदलाचे संकेत आहेत. विविध सण, उत्सवांवेळी व इतर बंदोबस्ताच्या ताणातून पोलिस आता मुक्त होतील. त्यांच्याऐवजी बंदोबस्ताची जबाबदारी अर्धसैनिक दलाकडे असेल. पोलिसांकडे मूळ म्हणजे केवळ तपासाचेच काम असेल.

या बदलाची पूर्वतयारी राज्य पोलिस दलात सुरू झाली असून त्यासाठी पोलिस नाईक आणि पुढील पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शास्त्रोक्त इन्व्हेस्टिगेशनचे प्रशिक्षण सुरू आहे. साधारण: दोन वर्षांनंतर पोलिस दलात हा बदल पूर्णपणे लागू होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हा बदल होणार आहे.

बदलास हे ठरले कारण… गुजरातमध्ये बलात्कार करून एका सहा वर्षीय मुलीचा खून करण्यात आला होता. पोलिसांनी आरोपीला पकडून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले. यात कुठलाही सबळ पुरावा पोलिसांकडे नव्हता. केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे सत्र न्यायालयात खटला चालला. सत्र न्यायालयाने त्या आरोपीला फाशीची शिक्षा दिला. नंतर उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवत ‘पोलिसांनी पारंपरिक वहिवाटीतून’ या प्रकरणाचा तपास केल्याचे निरीक्षणही नोंदवले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आणि ‘Investigation officer was not properly trained’ या शब्दांत पोलिसांच्या तपासाबाबत फटकारले. त्यानंतर देशभरातील सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांना सर्वच गुन्ह्यांच्या शास्त्रोक्त तपासाबाबत पुन्हा प्रशिक्षण देण्याच्या मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या.

राज्यभर प्रशिक्षण शिबिरे
सध्या राज्यभरात पोलिसांना विविध शीर्षकांखालील गुन्ह्यांच्या तपासाबाबत प्रशिक्षण दिले जात आहे. यासोबतच शस्त्र हाताळणी व आरोग्याच्या टिप्सही दिल्या जात आहेत. एका बॅचचे प्रशिक्षण १५ दिवस चालते. औरंगाबादमध्ये सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. नागनाथ कोडे, गुन्हे शाखेतील द्वारकादास भांगे, सेवानिवृत्त उपअधीक्षक श्रीकांत महाजन, केमिकल अॅनालायझर इन्स्टिट्यूटचे अधिकारी हे प्रशिक्षण देत आहेत.
पदोन्नतीच्या उंबरठ्यावरील कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण : पोलिस दलामध्ये कॉन्स्टेबल वगळता इतर सर्व पदांवरील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना तपासी अधिकारी म्हणून काम करता येते. सध्या कॉन्स्टेबल असलेले, मात्र पुढील दोन वर्षांच्या आत पदोन्नती मिळू शकेल, अशा सर्व कॉन्स्टेबल्सनासुद्धा प्रशिक्षण दिले जात आहे.

अर्धसैनिक दलाचा पर्याय
सततच्या बंदोबस्तामुळे पोलिस तणावात राहतात. याचा परिणाम तपासावर होतो. त्यामुळे बंदोबस्ताची जबाबदारी पोलिसांऐवजी पूर्णपणे अर्धसैनिक दलाकडे दिली जाऊ शकते. एसआरपीएफ म्हणजे राज्य राखीव पोलिस दलावर बंदोबस्ताची सर्वाधिक जबाबदारी येऊ शकते. सध्या राज्यात एसआरपीएफचे १६ ग्रुप, तर एक प्रशिक्षण संस्था आहे. नुकतीच राज्य शासनाने नवीन तीन ग्रुपला मंजुरी दिली आहे. एसआरपीएफच्या ग्रुपमध्ये अजून वाढ होऊ शकते.