रहिवासी भागात फटाक्यांची विक्री करणाऱ्या स्टॉल्सना परवानगी नाही; स्टॉल उभारणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार

भूषण गरुड : शहराच्या मध्यवर्ती भागात तसेच गर्दीच्या ठिकाणी फटाके विक्री करणाऱ्या स्टॉलला परवानगी न देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचे धोरण महापालिकेकडून तयार करण्यात आले असून रहिवासी क्षेत्रात स्टॉल उभारणाऱ्यांवर या धोरणानुसार गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

दिवाळीच्या कालावधीत दरवर्षी फटाके स्टॉल्सचा प्रश्न पुढे येतो. रहिवासी भागात फटाके स्टॉल्स विक्रीला मान्यता देण्यात येत असल्यामुळे त्या विरोधात महापालिकेकडे तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयानेही या संदर्भात धोरण तयार करण्यात यावे, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार महापालिकेकडून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये रहिवासी भागात फटाक्यांची विक्री करणाऱ्या स्टॉल्सना परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

फटाके विक्री आणि स्टॉल्स संदर्भात अतिरिक्त आयुक्त शान्तनू गोएल यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. फटाके विक्री करण्याचे परवाने ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय एक खिडकी योजनाही राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले.

शहरात फटाक्यांच्या विक्रीसाठी अग्निशमन विभागाकडून प्रामुख्याने परवानगी घ्यावी लागते. गेल्या वर्षी साधारणपणे एक हजार फटाका विक्री स्टॉल्सला अग्निशमन दलाकडून मान्यता देण्यात आली होती. यावेळी रहिवासी क्षेत्रात फटाका विक्री स्टॉल्सला परवानगी देण्यात येणार नसल्यामुळे नव्याने काही जागा निश्चित करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला त्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विक्रीचा परवाना मिळविण्यासाठी अग्निशमन दलाबरोबरच महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधितांना घ्यावे लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून रहिवासी भागात स्टॉल्स उभारणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

महापालिकेच्या मोकळ्या जागा, मैदाने आणि नदीपात्रात यंदा फटाके स्टॉल्सला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री आठ ते दहा या कालावधीत फटाके न फोडण्याचे आदेश दिले होते. रात्री फटाके फोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. पोलीस, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या आदेशाचे काटेकोर पालन केले होते.