मुंबई : शिखर बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी एमआरए पोलीस ठाण्यात हायकोर्टाच्या आदेशानुसार अजित पवार यांच्याविरोधात काही दिवसांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आता अंबलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देखील तपासाचा फास आवळत राष्ट्रवादीचे नेते अजितपवारांसह ७० जणांवर ईडीकडून गुन्हा दाखल केला आहे.
विधानसभा निवडणुकांमुळे राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असताना ईडीच्या या कारवाईमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापणार असल्याची चिन्ह दिसत आहेत.
राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्य कर्जे दिल्याने राज्याची शिखर बँक असणारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अडचणीत सापडली आणि त्यावर रिझर्व्ह बँकेला प्रशासक नेमावा लागला होता. यासंदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही असा आरोप करत या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आवाहन माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केले होते.
राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी दाखल झालेल्या आरोपांची कसून चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवलेला आपला अंतिम निकाल अलीकडेच जाहीर केला आणि अजित पवार यांच्यासह 70 जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेच्यावतीने नुकताच एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालीन संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती बॅकांचे तत्कालीन संचालक, पेण सहकारी बॅकेचे तत्कालीन संचालक व तत्कालीन संबंधित अधिकारी यांच्यासह तत्कालीन मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. राष्ट्रवादीचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह संचालक मंडळवावर कलम 88 नुसार नियमबाह्य कर्ज वाटप करण्याचा ठपका या प्रकरणात ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये हसन मुश्रीफ, राजेंद्र शिंगणे, मधुकरराव चव्हाण, जयंतराव आवळे, दिलीप देशमुख, माणिकराव पाटील, विजयसिंह मोहिते-पाटील, मदन पाटील, अमरसिंह पंडीत, शेकापचे जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, राजन तेली, प्रसाद तनपुरे, सुरेश देशमुख, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह गुलाबराव शेळके, पांडुरंग फुंडकर या दिवंगत राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे.