विधानसभा लक्षवेधी – महासंवाद

वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर आणणार – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि.१३ : सातारा जिल्ह्यातील दक्षिण मांड खोऱ्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना लवकरच सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली. या निर्णयामुळे विजेवरील खर्चात बचत होऊन सिंचन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होणार आहे. या विषयाची लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य अतुल भोसले यांनी उपस्थित केली होती.

मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यातील दक्षिण मांड खोऱ्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ६६८७ चौ. कि.मी. असून त्यापैकी जलसंपदा विभागाच्या १३०९ चौ. कि.मी. क्षेत्रास विविध योजनांद्वारे सिंचनाचा लाभ दिला जात आहे. कराड तालुक्यातील दक्षिण मांड नदी खोऱ्यातील उंच व डोंगराळ भाग अवर्षणप्रवण असल्याने या भागासाठी वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत १९ गावांतील सुमारे २२०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार पाण्याचे आकारणी दर निश्चित करण्यात आले असून वीज, देखभाल व परिचालन खर्च लक्षात घेऊन पाणीपट्टी आकारली जाते. शासनाने १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व उच्चदाब व अतिउच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांचे सुमारे १०५३ मेगावॅट सौर ऊर्जाकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेलाही सौर ऊर्जेवर आणण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

मोबाईल टॉवर धोरणाबाबत आयटी सचिवांसोबत बैठक घेणार – उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १३ : केंद्र सरकारचे धोरण आणि राज्याची गरज यांचा मेळ घालून भविष्यात महाराष्ट्राची स्वतंत्र ‘टॉवर पॉलिसी’ कशी तयार करता येईल याचा अभ्यास सुरु आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत याविषयाबाबत तातडीने बैठक आयोजित करण्यात येईल, तसेच राज्यातील अनाधिकृत मोबाईल टॉवर्सचे सर्वेक्षण करण्यात येईल असे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभा उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री डॉ. सामंत बोलत होते.

उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी केंद्र सरकारच्या नियमावलीचा आणि राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या पत्राचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, मोबाईल टॉवर्सवर कोणतीही जप्ती, वीज पुरवठा खंडित करणे किंवा मालमत्ता करासंदर्भातील कठोर कारवाई करण्यापूर्वी आयटी प्रधान सचिवांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण होऊनही टॉवर्सच्या बाबतीत अडचणी येत आहेत, अशा प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल आयटी प्रधान सचिवांना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. जेणेकरून तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर योग्य मार्ग काढता येईल.

उद्योगमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि प्रलंबित नोटिसांच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांची बैठक बोलावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांचा अभ्यास करून आणि राज्याच्या विकासाला पूरक ठरेल अशा पद्धतीचे धोरण आखण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य कृष्णात खोपडे, मोहन मते यांनी सहभाग घेतला.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

पुरंदरमध्ये आयटी पार्क उभारण्यासाठी शासन सकारात्मक  – उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १३ : पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे आयटी कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी पुरंदर येथे आयटी पार्क उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. महसूल विभागाची प्रक्रिया पूर्ण होताच संबंधित जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करून प्रकल्पाची कार्यवाही जलदगतीने केली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात वाढती वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे काही मोठ्या आयटी कंपन्या स्थलांतर होत असल्याची बाब विधानसभेत मांडण्यात आली. कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी पुरंदर तालुक्यातील दिवे, कोडीत आणि चांबळी परिसरातील गायरान जमीन आयटी पार्कसाठी हस्तांतरित करण्याबाबत शासनाची भूमिका काय, अशी लक्षवेधी सूचना सदस्य विजय शिवतारे यांनी विधानसभेत मांडली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनीही सहभाग घेऊन सांगितले की, पुण्याच्या भौगोलिक स्थितीचा विचार करता पुरंदर हा आयटी पार्कसाठी योग्य पर्याय आहे. २०२५ मध्ये उद्योग विभागाच्या बैठकीत याबाबत प्राथमिक निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रस्ताव प्राप्त झाला असून २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उद्योग विभाग व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी महसूल विभागाकडे ५७२ हेक्टर महसुली जमीन हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. ही जमीन शासनाची महसुली जमीन असल्याने ती उपलब्ध झाल्यास प्रकल्पासाठीचा खर्चही कमी होईल. यासाठी महसूल विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडणे आवश्यक असून मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच पुढील प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल, असेही राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/ स. सं

मोरदरी तलाव योजनेबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका – मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि.१३ : मोरदरी साठवण तलाव योजनेचा लाभ आदिवासी शेतकरी व स्थानिकांना पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनासाठी होणार असल्याने आदिवासी विकास विभाग याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरू झालेल्या विविध प्रकल्पांची प्रलंबित आर्थिक दायित्वे कमी झाल्यानंतर मोरदरी साठवण तलाव योजनेस प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

अकोले (जि. अहिल्यानगर) येथील मोरदरी साठवण तलाव योजनेच्या कामादरम्यान पाया खोदाईत डायक लागल्याने खर्च वाढला असून सुधारित अंदाजपत्रक २६२४.२७ लाखांचे सादर केले आहे. प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने १२५ हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी तातडीने आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी सदस्य डॉ. किरण लहामटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे केली.

यास उत्तर देताना मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले की, या साठवण तलाव योजनेस २०१४ रोजी डीपीडीसीच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सुधारित प्रशासकीय मान्यता विभागाकडे अवलोकनार्थ सादर करण्यात आली असून प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आलेला नाही. या योजनेमुळे १२५ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार असून सध्या सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

सध्या आदिवासी विभागामार्फत १९ प्रकल्प सुरू असून त्यांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दायित्व आहे. हे संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत नवीन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास अडचण येत असल्याचे मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/स.सं

चेक पोस्ट बंद करण्याबाबत शासनाची कार्यवाही सुरू – मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. १३ : चेक पोस्ट संदर्भात लोकप्रतिनिधी तसेच विविध संस्थांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर या विषयाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. राज्यातील चेक पोस्ट बंद करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य नाना पटोले यांनी लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, केंद्र सरकारकडूनही चेक पोस्ट रद्द करण्याबाबत सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील चेक पोस्ट बंद करण्याची भूमिका शासनाने निश्चित केली आहे. मात्र, चेक पोस्ट संदर्भात पूर्वी करण्यात आलेल्या कराराची मुदत अद्याप शिल्लक असल्याने त्याबाबत कायदेशीर आणि आर्थिक बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. संबंधित कंपनीशी या संदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आला असून करारातील अटींच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही सुरू आहे.

तसेच चेक पोस्टवर अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. काही ठिकाणी करारातील अटींचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने त्याबाबत चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशीत ठेकेदार किंवा संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री  सरनाईक यांनी सांगितले.

याबाबत कायदे तज्ज्ञांचे अभिप्रायही घेण्यात आले असून विद्यमान करारातील तरतुदीनुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल. शासनामार्फत राज्यातील चेक पोस्ट बंद करण्याबाबत व त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/स.सं

मत्स्यपालन संस्थांच्या गैरव्यवहाराची पुराव्यांसह तक्रार केल्यास चौकशी करणार – मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि.१३ : राज्यातील गोड्या पाण्यातील मासेमारीला प्रोत्साहन देतानाच, जर एखाद्या संस्थेच्या कामकाजात त्रुटी किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास आणि त्यासंदर्भात ठोस पुरावे सादर केल्यास, शासन निश्चितपणे चौकशी करेल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत दिले.

आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे नांदेड जिल्ह्यातील लोह तालुक्यातील जय मल्हार मच्छिमार संस्था, गवंडगाव, मल्हारी मार्तंड भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसायिक सहकारी संस्था मर्या आंडगा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसायिक सहकारी संस्था माळेगाव, राजमाता अहिल्यादेवी भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, घोटका या मत्स्यपालन संस्थेच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री राणे बोलत होते.

मंत्री राणे म्हणाले, संबंधित संस्था सध्या वार्षिक सुमारे १२० टन माशांचे उत्पादन करत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मासेमारीला चालना देण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग विविध योजना राबवत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कोणत्याही संस्थेवर केवळ आरोपांच्या आधारे कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही. एका बाजूला आपण उत्पादन वाढवण्यावर भर देत असताना दुसऱ्या बाजूला संस्था बंद करणे हिताचे नाही.

मंत्री राणे म्हणाले की, तक्रारदारांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२० (अ) अंतर्गत या प्रकरणाची दाद मागता येऊ शकते. मत्स्यव्यवसाय विभाग हा मासेमारी करणाऱ्या संस्थांना बळ देतानाच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थावर कारवाई  केली जाईल.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ