सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याबाबत निर्णय घेऊ – सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट
मुंबई, दि. १३: अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती मध्ये वाढ करण्यात शासन सकारात्मक असून या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
सदस्य अरुण लाड यांनी या विषयी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, जयंत असगावकर यांनी सहभाग घेतला.
सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत इयत्ता पाचवी ते आठवी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ६० रुपये वरून दरमहा २५० रुपये आणि आठवी ते दहावी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा देण्यात येणाऱ्या १०० रुपये वरून देण्या ४०० रुपये इतकी शिष्यवृत्ती करण्याबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/स.सं.
वैधता प्रमाणपत्र देताना अधिनियम व नियमांनुसार तपासणी – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके
मुंबई, दि. १३ : टाकणकार जमातीचा अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश असून संबंधित प्रकरणांमध्ये वैधता प्रमाणपत्र देताना अधिनियम व नियमांनुसार सखोल तपासणी करूनच निर्णय घेतला जातो, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, टाकणकार समाजाच्या वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रकरणे समितीकडे प्राप्त झाल्यानंतर अधिनियम २००० आणि नियम २००३ मधील तरतुदींनुसार कागदपत्रांची पडताळणी करूनच अंतिम निर्णय घेतला जात आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, छत्रपती संभाजीनगर येथे ५ अर्ज प्राप्त झाले होते. समितीने अधिनियम २००० व नियम २००३ मधील तरतुदींनुसार तपासणी करून त्यापैकी ४ अर्ज अवैध ठरवले, तर उर्वरित १ अर्जदाराला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सशर्त वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले.
तसेच अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट येथे एकूण २१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी तपासणीनंतर ११ अर्ज अवैध ठरवण्यात आले, तर उर्वरित १० अर्जदारांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे टाकणकार अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
रायगडमध्ये प्रशासकीय भवनसाठी प्रस्ताव आल्यास सकारात्मक विचार करणार– महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि.१३:- रायगड जिल्ह्यात प्रशासकीय भवन उभारणीसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे यांनी याविषयी विधान परिषदेत प्रश्न मांडला.
रायगड जिल्ह्यात शासकीय कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांना एकाच ठिकाणी सोय व्हावी यासाठी प्रशासकीय इमारती व कार्यालयांच्या अनुषंगाने शासकीय वसाहतीच्या ठिकाणी प्रशासकीय कार्यालये उभारण्याचा प्रस्ताव असल्यास त्याचीही पाहणी करण्यात येईल. संबंधित ठिकाण जनतेच्या दृष्टीने सोयीचे असल्यास त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.
तसेच पालघर जिल्ह्यात ६० शासकीय कार्यालये पालघर जिल्हा मुख्यालय, कोळगाव येते एकाच आवारात कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपवन संरक्षक डहाणू, सामाजिक वनीकरण, मृद व जलसंधारण अधिकारी, ठाणे आणि अधीक्षक राज उत्पादन शुल्क पालघर या पाच कार्यालयांचे जिल्हा मुख्यालय आवारात स्थलांतर करण्याबाबत आवश्यक ते निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
00000
एकनाथ पोवार/स.सं.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३-एल च्या संपादित जमिनीच्या मोबदल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही – महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि.१३: राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३-एल च्या विस्तारीकरणसाठी जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील संपादित जमीन प्रकरणी जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी बैठक घेतली आहे. या विषयी प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले असून जमिनीच्या मोबदल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
सदस्य उमा खापरे यांनी याविषयी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३-एल च्या विस्तारीकरणासाठी संपादित करण्यात आलेल्या मुक्ताईनगर व सातोड येथील संपादित जमिनीची मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. याबाबतचा संयुक्त मोजणी अहवाल सक्षम अधिकारी (भूसंपादन) भुसावळ यांच्याकडे पाठवण्यात आला असल्याचे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/स.सं.
वसई येथील जमीन हस्तांतरण प्रकरणाची कार्यवाही सुरू – राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. १३ : पालघर जिल्ह्यातील वसई येथील जमीन हस्तांतरण प्रकरणात जिल्हाधिकारी स्तरावर सुनावणी सुरू असून प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेऊन नियमानुसार आदेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य सचिन अहिर यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, आदिवासी व्यक्तीकडून बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे जमिनीचे विनापरवाना हस्तांतरण झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तहसीलदार, वसई यांनी महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीस जमिनी प्रत्यार्पित करण्यासाठी अधिनियम १९७४ च्या कलम १०-अ नुसार संबंधितांना नोटीस बजावून सुनावणी सुरू केली आहे.
या प्रकरणात ३ डिसेंबर २०२५ पासून सुनावण्या घेण्यात येत असून काही सुनावण्यांना दोन्ही पक्षकार गैरहजर होते. जिल्हाधिकारी पालघर यांना प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी योजनेसाठी ५०० कोटींची तरतूद – राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल
शेततळे व सूक्ष्म सिंचनाला प्राधान्य
मुंबई, दि. १३ : मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ मध्ये ५०० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी सूक्ष्म सिंचनासाठी ४०० कोटी रुपये आणि वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी १०० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, मुख्यमंत्री कृषी शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन आणि वैयक्तिक शेततळे या योजना राबविल्या जातात. या योजनेंतर्गत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज स्वीकारण्यात आले असून राज्यात सूक्ष्म सिंचनासाठी ८,२६,९८१ शेतकरी आणि वैयक्तिक शेततळ्यासाठी २६,९७२ शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे वेळेत अपलोड न करणे, शेतजमीन तांत्रिकदृष्ट्या शेततळ्यासाठी योग्य नसणे आदी कारणांमुळे १७,२१४ अर्ज रद्द करण्यात आले असून ९,७५८ अर्जांवर सध्या कार्यवाही सुरू आहे. यापैकी ७,४६८ शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केली असून ४,२३२ अर्जांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देऊन पूर्वसंमती देण्यात आली आहे.
२ मार्च २०२६ पर्यंत १,१२५ शेतकऱ्यांकडून काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यापैकी ८५३ शेततळी तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण असल्याने त्यांच्या अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
८५३ शेततळ्यांपैकी ६७३ शेततळ्यांना आतापर्यंत ४ कोटी ३२ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या योग्य प्रकारे काम पूर्ण होऊनही अनुदान मिळाले नाही किंवा अनुदान मिळण्यास विलंब होत असल्याची कोणतीही तक्रार जिल्हास्तरावर प्राप्त झालेली नसल्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
0000
शैलजा पाटील/वि.सं.अ
WhatsApp 