विधानपरिषद लक्षवेधी – महासंवाद

महाज्योतीमार्फत ६ हजार १०० विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण – मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि.१३ : महाज्योतीच्या माध्यमातून राज्यातील विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी सध्या सुमारे ६ हजार १०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात असून एमपीएससी व यूपीएससी परीक्षांमध्ये यावर्षी ९२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, अशी माहिती बहुजन समाज कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते.

मंत्री सावे म्हणाले की, महाराष्ट्र इंजिनीअरिंग सर्व्हिस, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, एमपीएससी, यूपीएससी, मिलिटरी रिक्रूटमेंट बोर्ड, एमबीए (सीएटी) तसेच यूजीसी-नेट/सेट आदी परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली असून बहुसंख्य विद्यार्थी ऑफलाईन प्रशिक्षण घेत आहेत.

महाज्योतीचे मुख्यालय नागपूर येथे असून तेथे सात मजली इमारतीचे काम सुरू आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मुलांसाठी आणि मुलींसाठी वस्तीगृहे उभारण्याचे काम सुरू असून ज्या शहरांमध्ये वस्तीगृह उपलब्ध नाही तेथे विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे आर्थिक मदत दिली जात असल्याचेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.

महाज्योतीसाठी यावर्षी ७२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून नाशिकसह विभागीय स्तरावर प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड आणि योगेश टिळेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

राजू धोत्रे/वि.सं.अ

टीईटी परीक्षा बंधनकारक; पुनर्विचार याचिका दाखल करणार – राज्यमंत्री मंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि.१३ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बंधनकारक करण्यात आली असून संबंधित शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य किरण सरनाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री भोयर बोलत होते.

मंत्री भोयर म्हणाले की, २०१३ पासून आतापर्यंत टीईटी परीक्षा नऊ वेळा घेण्यात आली आहे. पुढील दोन वर्षांत राज्य शासन दरवर्षी दोन वेळा टीईटी परीक्षा घेणार असून केंद्र शासनाकडूनही दरवर्षी दोन परीक्षा घेतल्या जातात. त्यामुळे शिक्षकांना एकूण आठ संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्य शासनाने परीक्षेची कठीणता कमी केल्यामुळे यापूर्वी सुमारे ३ टक्के असलेला निकाल यावर्षी ११.४८ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून सुमारे ५० हजार शिक्षकांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास विधि व न्याय विभागाने परवानगी दिली असून राज्य शासन लवकरच ती दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) ही शिक्षकांच्या पात्रतेबाबतची सर्वोच्च संस्था असून तिच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच राज्य शासन कार्य करत आहे. इतर राज्यांनी स्वीकारलेल्या धोरणांचा अभ्यास करून आवश्यक निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री भोयर यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, जगन्नाथ अभ्यंकर आणि धीरज लिंगाडे यांनी सहभाग घेतला.

००००

राजू धोत्रे/वि.सं.अ