विधानसभा कामकाज – महासंवाद

इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य शासन तत्पर; मंत्री छगन भुजबळ यांचे विधानसभेत निवेदन

मुंबई, दि.१७: राज्यातील नागरिकांना गॅस पुरवठ्याबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी शासन  सज्ज असून पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून गॅस वितरण सुरळीत ठेवत नागरिकांचा विश्वास अबाधित राखण्याचा शासनाचा निर्धार आहे, असे असे प्रतिपादन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दोन्ही सभागृहात सादर केलेल्या निवेदनातून केले.

पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, नियंत्रण व दरनिर्धारण या बाबी पूर्णतः केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे राज्य शासनाला पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅसच्या किमती ठरवण्याचा अधिकार नाही. मात्र नागरिकांना अखंड व सुरळीत पुरवठा मिळावा यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने सर्वसमावेशक उपाययोजना केल्या आहेत. उत्पादन वाढ, नियंत्रण यंत्रणा, कडक कारवाई आणि तक्रार निवारण प्रणालीमुळे कोणतीही टंचाई भासणार नाही, असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.

एलपीजी वापरासंदर्भातील केंद्राचे आदेश

केंद्र शासनाने ९  मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार एलपीजीचा वापर फक्त घरगुती कारणांसाठीच करावा, असे स्पष्ट निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच प्रोपेन व ब्यूटेन यांचा वापर फक्त एलपीजी निर्मितीसाठीच करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

गॅस सिलिंडर दरवाढीची पार्श्वभूमी

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ७ मार्च २०२६  पासून गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली. घरगुती सिलिंडर र ८५२.५० रुपयांवरून  ९१२.५० , व्यावसायिक सिलिंडर- १७२०.५० रुपयावरून १८३५ इतकी करण्यात आली आहे.

राज्यातील साठा व उत्पादन वाढ

राज्यात घरगुती गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. एलपीजी उत्पादन वाढवण्यासाठी रिफायनरीमधील दैनिक उत्पादन 9,000 मेट्रिक टनांवरून 11,000 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. १७ मार्च,२०२६ रोजी राज्यातील  पेट्रोलचा साठा- १,९५,५७९  किलो लिटर,  डिझेल: ४,५५,०४६ किलो लिटर आहे. सद्यस्थितीत पेट्रोल व डिझेलच्या किमती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत राज्यातील ७५ लाख ८१  हजार लाभार्थ्यांना दरवर्षी तीन घरगुती गॅस सिलिंडरचे मोफत पुनर्भरण दिले जाते.

काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कारवाई

घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. तपासण्या व २१२९ धाडी  केल्या असून १२०८ सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. जप्त माल मूल्य ३३ लाखांहून अधिक आहे. २३  जणांवर  गुन्हे दाखल झाले असून १८ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत कारवाई सुरू आहे.

नियंत्रण कक्ष व तक्रार निवारण व्यवस्था

गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. तक्रारींसाठी व्हाट्सअप क्रमांक: ९७६९९१९२२१ नागरिकांना तक्रार नोंदविण्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

जिल्हास्तरावर विशेष समित्यांची स्थापना

एलपीजी पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. या समित्या वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेतील, अडचणी दूर करतील, नागरिकांना सुरळीत पुरवठा करण्याचे नियोजन करतील.

अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्य वाटप

शिल्लक व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे वाटप प्राधान्याने  रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम,  यांना १०० टक्के, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र,  रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलीस/तुरुंग याना ७० टक्के,  महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ , औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया, मत्स्यपालन  ५० टक्के करण्यात येणार आहे.

बीपीसीएल, एचपीसीएल, आयओसीएल या कंपन्यांसोबत नियमित बैठकांचे आयोजन केले जात आहे. नियमित दुपारी १ वाजेपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने साठा व पुरवठा अहवाल राज्य नियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गॅस वाहतूक व वितरणासाठी पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे. समाज माध्यमांवरील अफवा व खोट्या बातम्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री  भुजबळ यांनी निवेदनात दिली.

गरज भासल्यास केरोसिन वितरणाचा पर्याय विचाराधीन आहे. सध्याचा दर  ६१ रू. प्रति लिटर आहे. शासनाकडून केरोसीन उपलब्ध करून द्यावयाचे झाल्यास जिल्ह्यामध्ये केरोसीनची साठवणूक व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, वितरण व्यवस्था, कशाप्रकारे करणे शक्य आहे याबाबतची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आली, अशी माहिती मंत्री भुजबळ यांनी निवेदनात दिली.

०००

मोहिनी राणे/स.सं