
निसर्गातील बदल, वाढते तापमान आणि पावसाचा अभाव यामुळे राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ शेती आणि अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन, अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि पोषणावरही होतो. विशेषतः लहान बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुली या घटकांवर दुष्काळाचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असते. या संवेदनशील घटकांच्या पोषण आणि आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीतही कोणतेही बालक पोषण आहारापासून वंचित राहू नये आणि माता व किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली जावी, यासाठी विभागाची यंत्रणा सक्रिय आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला असून, दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या प्रयत्नांमध्ये महिला व बालविकास विभागाची भूमिका महत्वाची आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक अंगणवाडी केंद्रांद्वारे बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि अन्य पात्र लाभार्थ्यांना पोषण आहार व विविध सेवा पुरविण्यात येतात. राज्यात १,०८,६२७ अंगणवाडी सेविका आणि १,०५,४७० मदतनीस कार्यरत असून, या यंत्रणेच्या माध्यमातून पोषण, आरोग्य आणि बालसंगोपनविषयक सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचविल्या जातात. दुष्काळाच्या काळात या सेवांचे महत्व अधिक वाढते.
अंगणवाडी केंद्रांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या आहाराचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन
दुष्काळामुळे अन्नधान्य, पाणी आणि इंधनाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अंगणवाडी केंद्रांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या आहाराचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. बालकांना गरम ताजा आहार, घरपोच आहार (टीएचआर) आणि अमृत आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा, यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेतली जात आहे. जिल्हास्तरीय आहारपुरवठा समित्यांना अन्नधान्याचा साठा, पाण्याची उपलब्धता आणि इंधनाची स्थिती यांचा आढावा घेऊन समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर टंचाई निर्माण झाल्यास लाभार्थ्यांच्या आहारपुरवठ्यात खंड पडू नये, यासाठी आवश्यकतेनुसार आहाराच्या मेनूमध्ये तात्पुरते बदल करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आहार शिजविण्यासाठी आणि पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांमध्ये अंगणवाडी केंद्रांना प्राधान्याने पाणी मिळावे, यासाठी ग्रामपंचायत आणि पाणीपुरवठा समित्यांशी समन्वय साधण्यात येत आहे. गरम ताजा आहार तयार करणाऱ्या महिला बचत गटांनाही आवश्यक पाणी आणि इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पूर्वनियोजन केले जात आहे. दुष्काळामुळे मूलभूत सुविधांवर ताण निर्माण झाला, तरी बालकांच्या आहारात व्यत्यय येऊ नये, हा या प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश आहे.
बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांची नियमित आरोग्य तपासणी
दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि दूषित पाण्यामुळे जुलाब, कावीळ, विषमज्वर तसेच निर्जलीकरणासारख्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. लहान बालके आणि गर्भवती महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने यासंदर्भात काळजी घेणे महत्वाचे ठरते. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली पाणी शुद्धीकरणासाठी क्लोरीनचा वापर करणे, अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ओआरएस पाकिटे आणि झिंकच्या गोळ्यांचा पुरेसा साठा ठेवणे, तसेच पाणी व इंधनाची गंभीर टंचाई असलेल्या केंद्रांची माहिती वेळेत मिळविणे यावर भर देण्यात येत आहे. आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यासह आवश्यक औषधे, जीवनसत्त्वे आणि आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
बालकांच्या वाढीवर आणि पोषणस्थितीवर नियमित लक्ष ठेवले जाणार
कुपोषणाचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी बालकांच्या वाढीवर आणि पोषणस्थितीवर नियमित लक्ष ठेवले जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत बालकांची दरमहा उंची आणि वजन मोजून त्याची नोंद पोषण ट्रॅकरमध्ये करण्यात येणार आहे. या नोंदींच्या आधारे पोषणविषयक अडचणी असलेल्या बालकांची ओळख करून त्यांच्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येणार आहेत. तीव्र कुपोषित बालकांना व्हीसीडीसी/यूसीडीसीमार्फत अतिरिक्त ऊर्जा-दाट पोषण आहार उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. गंभीर आरोग्यसमस्या असलेल्या बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात दाखल करून आवश्यक उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठीही कार्यवाही करण्यात येत आहे. आजारी किंवा कुपोषित बालकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे संदर्भित करून त्यांच्या उपचारांची व्यवस्था केली जाणार आहे.
कल्याणकारी योजनांचे लाभ पात्र महिलांपर्यंत
दुष्काळाचा परिणाम केवळ बालकांपुरता मर्यादित नसून गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषणावरही होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्या आहारविषयक गरजा, आरोग्य आणि पोषणाबाबत विशेष समुपदेशन सत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि अन्य शासकीय कल्याणकारी योजनांचे लाभ पात्र महिलांपर्यंत वेळेत पोहोचतील, यासाठी विशेष दक्षता घेतली जाणार आहे. आशा कार्यकर्त्या, एएनएम, अंगणवाडी सेविका तसेच आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयातून स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
स्थलांतरित कुटुंबांतील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन
दुष्काळामुळे रोजगाराच्या शोधात ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार आणि अन्य मजुरांच्या कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागते. या स्थलांतराचा परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासह पोषण आणि आरोग्यसेवांवरही होऊ शकतो. स्थलांतरित कुटुंबांतील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येत आहे. स्थलांतरित लाभार्थ्यांची माहिती स्थलांतर ट्रॅकिंग प्रणालीमध्ये अचूकपणे नोंदविण्यात येणार असून, ऊसतोड हंगामात स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या याद्या मिळविण्यासाठी सहकारी संस्था आणि साखर कारखान्यांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे.
स्थलांतरित कुटुंबे ज्या ठिकाणी वास्तव्यास असतील, त्या परिसरातील ग्रामीण किंवा नागरी अंगणवाडी केंद्रांमार्फत त्यांना पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी आणि अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे स्थलांतराच्या काळातही बालकांचे पोषण, मातांचे आरोग्य आणि किशोरवयीन मुलींच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होणार नाही. शासनाच्या योजनांचा लाभ नियमितपणे मिळत राहण्यासाठी स्थलांतरित लाभार्थ्यांची माहिती आणि स्थानिक यंत्रणांमधील समन्वय महत्वाचा ठरणार आहे.
दुष्काळ ही केवळ पाणीटंचाई किंवा शेतीच्या नुकसानीची समस्या नसून, ती कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि जीवनमानाशी संबंधित व्यापक समस्या आहे. अशा परिस्थितीत बालके, माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषणाची काळजी घेणे ही महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी ठरते. अंगणवाडी यंत्रणेच्या माध्यमातून पोषण आहाराचा नियमित पुरवठा, कुपोषित बालकांसाठी विशेष उपाययोजना, आरोग्य तपासणी, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता आणि स्थलांतरित कुटुंबांना अखंडित सेवा देण्यावर महिला व बालविकास विभागाचा भर आहे. दुष्काळाच्या कठीण परिस्थितीतही संवेदनशील घटकांचे आरोग्य आणि पोषण सुरक्षित राहावे, त्यांचे जीवनमान खालावू नये आणि कोणतेही बालक किंवा माता आवश्यक सेवांपासून वंचित राहू नये, यासाठी विभागामार्फत समन्वयाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
(शब्दांकन:- श्रद्धा मेश्राम. विभागीय संपर्क अधिकारी)
0000

WhatsApp