विधानपरिषद लक्षवेधी  

अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कठोर कारवाई; मालवाहू वाहनांचे परवाने रद्द होणार -मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. २५ : राज्यात अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी मालवाहू वाहनांतून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून अशा वाहनांचे परवाने रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे, ॲड.निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला. त्यास उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, अलीकडे घडलेल्या दोन भीषण अपघातांमध्ये अनुक्रमे १३ आणि ११ जणांचा मृत्यू झाला असून दोन्ही घटनांमध्ये अवैध प्रवासी वाहतूक हेच प्रमुख कारण होते. या प्रकरणांमध्ये वाहनचालकांसह संबंधित वाहनमालकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित मालवाहू वाहनाचा परवानाही रद्द करण्यात आला आहे. अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली होती. आवश्यक कार्यवाही नंतर मदत वितरित करण्यात येणार आहे.

राज्यातील वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेऊन एसटी महामंडळासाठी ८,३०० नवीन बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. संबंधित मार्गावर तात्पुरत्या स्वरूपात प्रत्येक तासाला एसटी बस चालविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पुढील दोन ते तीन महिन्यांत दर अर्ध्या तासाने बससेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील अपघातप्रवण ठिकाणांचा अभ्यास करून व्यापक रस्ता सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने त्याची लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात प्रवाशांना अधिकृत वाहतूक सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी १०० मिनी बसेसही ताफ्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच लवकरच राज्याचे नवीन ॲग्रिगेटर धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे छोट्या वाहनांना कायदेशीर चौकटीत प्रवासी वाहतुकीत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

अधिकारी बेकायदेशीररित्या प्रवासी वाहतूक कारवाईत हलगर्जीपणा करत असल्यास त्यांच्याविरुद्धही कठोर कारवाई केली जाईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना लग्नसराईसारख्या प्रसंगी माफक दरात एसटी बसेस उपलब्ध करून देण्याची अभिनव योजना राबविण्याचा विचार शासन करत असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

ठाणे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून दीर्घकालीन उपाययोजना; सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेणार – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. २५: बारवी धरणातील जलसाठा ३५ टक्क्यांवर आल्याने ठाणे जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर शासन गांभीर्याने उपाययोजना करत असून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे. तसेच वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन दीर्घकालीन जलनियोजनासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. चर्चेत सदस्य माधवी नाईक यांनी सहभाग घेतला, त्यास उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, एमआयडीसीच्या मालकीच्या बारवी धरणातून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, बदलापूर, अंबरनाथ, मुरबाड आणि शहापूर या शहरांना पाणीपुरवठा केला जातो. एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस लांबल्याने उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात येत असून पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. जल जीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला दररोज १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टानुसार नियोजन सुरू आहे. याबरोबरच बारवी धरणाची क्षमता वाढविण्याबाबतच्या मागणीचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नवीन दोन धरणे प्रस्तावित करण्यात आली असून भविष्यातील मागणीचा विचार करून जलसंपदा विभागाकडून अतिरिक्त जलस्रोत निर्माण करण्यासाठी नियोजन केले जात असल्याचेही राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले की, वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागामार्फत दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.  जल जीवन मिशनअंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजनांची सुमारे ६० टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामेही लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी नगरविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंपदा विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधींनाही त्यासाठी निमंत्रित करण्यात येईल. भविष्यात मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना पाण्याची कमतरता भासू नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/स.सं.