शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीतून आर्थिक सक्षमतेकडे वाटचाल

नाशिक, दि. ९ जुलै (जिमाका वृत्तसेवा) : महाराष्ट्राची ओळख ही कृषीप्रधान राज्य म्हणून आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेला शेतकरी सक्षम झाला, तरच राज्याचा सर्वांगीण विकास अधिक गतिमान होऊ शकतो. बदलते हवामान, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाच्या बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देत त्यांना नव्याने उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीतून आर्थिक सक्षमतेकडे नेणारी ठरणार आहे.

ही योजना केवळ कर्जमाफीची प्रक्रिया नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीचा, आत्मविश्वास वृद्धीचा आणि शेती व्यवसायाला अधिक सक्षम करण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे, त्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जप्रवाहात आणणे आणि शेतीमध्ये नव्या गुंतवणुकीसाठी सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाखांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. राज्याच्या इतिहासातील मोठ्या कर्जमुक्ती उपक्रमांपैकी ही एक योजना मानली जात आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाला कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे कर्जफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

मोठ्या थकबाकीदारांसाठी एकवेळ समझोता योजना
ज्या पात्र शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement – OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली थकबाकी भरल्यानंतर शासनाकडून त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत जमा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळून ते पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही सन्मान
कर्जमुक्ती योजनेमध्ये शासनाने नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार केला आहे. आर्थिक शिस्त राखत वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळून कर्ज व्यवहारातील शिस्त अधिक बळकट होणार आहे.

पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर
योजनेची अंमलबजावणी जलद, अचूक आणि पारदर्शक व्हावी यासाठी शासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे. महाआयटीच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे.

व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि संबंधित विभागांकडून कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदविण्यात येत आहे. संगणकीय पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा केली जाणार आहे.

आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी महत्त्वाची
योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी आधार प्रमाणीकरणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड बँक खात्याशी संलग्न असल्याची खात्री करावी. तसेच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

यासोबतच ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, सातबारा उतारा, कर्ज खात्याचा तपशील, आधार कार्ड, बँक पासबुक आदी आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही मध्यस्थ किंवा दलालांवर विश्वास न ठेवता संबंधित बँक, सहकारी संस्था अथवा अधिकृत केंद्राशीच संपर्क साधावा.

तक्रार निवारणासाठी विशेष व्यवस्था
योजनेमध्ये पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. पात्र लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, संबंधित बँक शाखा तसेच अधिकृत प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

लाभार्थी यादी किंवा माहितीमध्ये काही त्रुटी असल्यास शेतकऱ्यांना तक्रार निवारण यंत्रणेकडे अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत लाभ पोहोचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

कर्जमुक्तीनंतर नव्या शेतीसाठी संधी
कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्यानंतर शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होणार आहेत. त्यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होण्यास मदत होईल. सुधारित बियाणे, आधुनिक यंत्रसामग्री, सिंचन सुविधा आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक उत्पादनक्षम करण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळेल.

शेती उत्पादनात वाढ, उत्पन्नवाढ आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांना गती मिळण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

शाश्वत शेतीसाठी शासनाचे विविध उपक्रम
शेतकरी कल्याणाचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून शासनाकडून जलसंधारण, सौर कृषी पंप, कृषी यांत्रिकीकरण, सिंचन सुविधा, प्रमाणित बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपाययोजना आणि हवामानपूरक शेतीसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. कर्जमुक्ती योजनेसोबत या सर्व उपाययोजनांमुळे शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे.

शेतकरी सक्षम, तर राज्य सक्षम
‘शेतकरी समृद्ध तर राज्य समृद्ध’ या संकल्पनेला प्रत्यक्ष बळ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणारा महत्त्वाचा निर्णय आहे. कर्जाच्या दुष्टचक्रातून मुक्तता, नव्या गुंतवणुकीची संधी आणि आधुनिक शेतीकडे वाटचाल या माध्यमातून ही योजना राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे.