रायगड जिल्ह्यात शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा

रायगड-अलिबाग,दि.३१ (जिमाका): रायगड जिल्ह्यात महसूल प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने अनेक ऐतिहासिक व महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. या बैठकीस रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, माजी खासदार धैर्यशील पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार रवीशेठ पाटील, सिंधुदुर्गचे आमदार प्रमोद जठार, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनील इंदुलकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्यासह सर्व उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर पडलेले ‘वन’ विभागाचे शिक्के तातडीने हटवून शेतकऱ्यांना पूर्ववत मालकी हक्क मिळवून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) तातडीने जारी केला जाणार आहे. तसेच तब्बल 70 हजार एकर जमिनीवरील कलम 35 च्या नोटिसा रद्द करून नागरिकांना वनहक्काच्या जाचातून मुक्त करत थेट मालक बनवण्याची घोषणा करण्यात आली. जिल्ह्यातील 11 हजार हेक्टर जमीन कांदळवनाखाली (मॅंग्रोव्ह्ज) गेल्याने निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा आणणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने’अंतर्गत जिल्ह्यातील 2 हजार 950 शेतरस्त्यांना सांकेतिक क्रमांक देऊन त्यांचे मोजमाप केले जाणार आहे. 31 मार्च 2027 पर्यंत हे सर्व शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करून वाहतुकीसाठी खुले केले जातील. जिल्ह्यात आतापर्यंत शोधण्यात आलेल्या 3 हजार 495 शेत पाणंद रस्त्यांव्यतिरिक्त उरलेले रस्ते पुढील तीन महिन्यांत शोधून त्यांचे सीमांकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी प्रति किलोमीटर 15 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल आणि रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड केली जाईल. या कामासाठी जास्तीत जास्त सीएसआर (CSR) निधी वापरण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांचे काम थेट वन विभागामार्फत निधी वर्ग करून पूर्ण केले जाईल.

1 जानेवारी 2011 पूर्वी शासकीय जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या व प्रत्यक्ष वास्तव्यास असलेल्या घरांचे सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांना मालकी हक्क दिले जातील. तसेच 15 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी खासगी जमिनीवर बांधकाम केलेल्या नागरिकांनाही स्वामित्वाची कागदपत्रे दिली जाणार आहेत. जिल्ह्यात पोटहिस्सा नोंदणी सुलभ करण्यासाठी ती केवळ 200 रुपयांत करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करत आहे. औद्योगिक, क्लस्टर व गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींपैकी 15 वर्षांहून अधिक काळ विकास न झालेल्या जमिनींचा फेरआढावा घेऊन त्या विनावापर असल्यास सरकारजमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. सिडको, नैना व इतर प्राधिकरणांच्या शासकीय जमिनींचा अनधिकृत वापर थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात शेती जमीन केवळ शेतकरीच खरेदी करू शकेल या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. कोणतीही शेती जमीन तीन वर्षांहून अधिक काळ पडीत ठेवता येणार नसून, तसे झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.

सुमारे 60 ते 65 हजार आदिवासी लाभार्थ्यांना पट्ट्यानंतर सातबारा व मालकी हक्काची कागदपत्रे दिली जातील आणि त्यांच्या बेकायदेशीररीत्या बळकावलेल्या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल. कुळवहिवाटीतील 1 हजार 775 जणांना नोटिसा बजावून 3 महिन्यांची मुदत दिली जाईल, अन्यथा जमिनी सरकारजमा केल्या जातील. “सलोखा” योजनेंतर्गत कौटुंबिक मालमत्तेची वाटणी अवघ्या 500 रुपयांच्या मुद्रांकावर नोंदणीकृत करता येणार असून, मुद्रांक शुल्कातील त्रुटी दंडाशिवाय दुरुस्त करण्याची संधीही उपलब्ध असेल. तुकडेबंदीचे पुनर्सर्व्हेक्षण करून ‘मानीव नियमितीकरणासाठी’ विशेष प्रयत्न केले जातील. भूमी अभिलेख विभागातर्फे पुढील दोन वर्षांत सर्व नगरपालिका नकाशा योजनेत समाविष्ट करून प्रत्येक मालमत्तेचे मोजमाप केले जाईल आणि मोजणी अर्ज 15 दिवसांत निकाली काढले जातील.
‘गुरुचरण’ जमिनींची नोंद थेट ग्रामपंचायतीच्या रजिस्टरवर घेण्यात येईल. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत आयोजित ‘महसूल सप्ताहा’त पाणंद रस्ते व अतिक्रमित जमिनींचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. कलम 155, 70 (ब) आणि 85 अंतर्गत गंभीर चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल केले जातील; तथापि,चुका सुधारण्यासाठी तहसिलदारांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तलाठी ते तहसिलदार यांनी कामाच्या प्रसिद्धीसाठी सोशल मीडिया व अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करावा,असे निर्देश देण्यात आले.

‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आणि अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली काढण्यात रायगड जिल्ह्याने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल जिल्हाधिकारी किसन जावळे व महसूल यंत्रणेचे कौतुक करण्यात आले.जिल्ह्याचा मायनिंग झोन नव्याने तयार करून 50 एम-सँड (M-Sand) प्रकल्प उभे केले जातील. सर्व शासकीय बांधकामांमध्ये एम-सँड वापरणे अनिवार्य करण्यात आले असल्याने क्रशरला तातडीने परवानग्या देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. रायगड जिल्ह्यात काम करताना आपण सदैव हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, आपण साक्षात् छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीत काम करीत आहोत. आपण स्वतःला याबाबत भाग्यवान समजले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या प्रकारे त्या काळातही गतिमान लोकाभिमुख आणि पारदर्शी कारभार चालविला, त्याचीच प्रेरणा घेऊन आजच्या काळातही आपणही याच तत्वाने, ध्येयाने काम करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणे अपेक्षित आहे, असेही ते शेवटी म्हणाले.

000000