मुंबई, दि. १३ : सिंचन अनुशेषाचे मोजमाप करण्यासाठी वैज्ञानिक, पारदर्शक आणि क्षेत्रीय वास्तवाचा सर्वंकष विचार करणारी कार्यपद्धती आवश्यक आहे. पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढविणे, सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, निधीचे परिणामकारक नियोजन आणि स्थानिक पातळीवर जनसहभाग वाढविणे या माध्यमातून राज्यातील सिंचन अनुशेष प्रभावीपणे दूर करता येईल, असा विश्वास जलतज्ज्ञ व संबंधित मान्यवरांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या वर्धापन दिनानिमित्त वरळी येथील एनएससीआय डोममधील ‘द पॅलेस हॉल’ येथे आयोजित परिसंवाद व कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात ‘सिंचन अनुशेष मोजण्याबाबतची कार्यपद्धती व उपाययोजना’ या विषयावर चर्चासत्र झाले. सिंचन अनुशेषाचे अचूक व वस्तुनिष्ठ मोजमाप करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य (अभियांत्रिकी) राजेंद्र मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली हे चर्चासत्र झाले. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी यांनी चर्चासत्राचे संयोजन केले.या चर्चासत्रात जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य सु. वि. सोडळ, व्यं. वि. गायकवाड, डॉ. शिवाजी सांगळे तसेच अमरावतीचे मुख्य अभियंता जगत टाळे यांनी सहभाग घेतला. यावेळी सिंचन अनुशेष मोजण्याच्या विद्यमान पद्धती, प्रादेशिक विषमता, पाणी वापराची कार्यक्षमता, निधीचे नियोजन आणि भविष्यातील उपाययोजनांवर सकारात्मक व रचनात्मक चर्चा झाली.
परिसंवादाच्या प्रारंभी जयंत गवळी यांनी ‘सिंचन अनुशेष मोजण्याची कार्यपद्धती व उपाययोजना’ या विषयावर सादरीकरण केले. राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी सिंचन अनुशेषाचे वस्तुनिष्ठ मोजमाप, त्यानुसार प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आणि उपलब्ध निधीचा परिणामकारक वापर याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.गवळी यांनी सांगितले की, १९९४ ते जून २०२६ या कालावधीचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातील एकूण १३ लाख ८३ हजार २४० हेक्टर-रब्बी समतुल्य सिंचन अनुशेषापैकी १३ लाख ५४ हजार २६५ हेक्टर, म्हणजेच ९७.९० टक्के अनुशेष दूर करण्यात आला आहे. आता केवळ २८ हजार ९७५ हेक्टर अनुशेष शिल्लक आहे. यापैकी विदर्भातील अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यांत २२ हजार ७७७ हेक्टर, तर मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यात ६ हजार १९८ हेक्टर अनुशेष शिल्लक आहे.
मराठवाड्यातील एकूण ४ लाख ३१ हजार हेक्टर सिंचन अनुशेषापैकी ४ लाख २५ हजार हेक्टर, म्हणजेच सुमारे ९९ टक्के अनुशेष दूर करण्यात आला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील उर्वरित ६ हजार १९८ हेक्टर अनुशेष जून २०२७ पर्यंत दूर करण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी सुमारे ७६८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी सन २०२६-२७ मध्ये ३५० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
सु. वि. सोडळ यांनी पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढविण्यासोबतच एन्टायटलमेंट ट्रेडिंग, भूजल उपलब्धता आणि जलसाठवण क्षमता यांचा एकात्मिक विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. विदर्भ व मराठवाड्यातील सिंचन विकासातील आव्हाने लक्षात घेऊन वैज्ञानिक, पारदर्शक आणि क्षेत्रनिहाय निकषांवर आधारित पद्धतीने अनुशेष दूर करण्यावर त्यांनी भर दिला.
व्यं. वि. गायकवाड यांनी आंतरराज्यीय तुलनात्मक अभ्यास, आर्थिक अनुशेष दूर करण्याची गरज आणि सिंचन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. डॉ. शिवाजी सांगळे यांनी निधीचे योग्य व गरजेनुसार वाटप, पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी स्वतंत्र निधी तसेच विकास निर्देशकांमध्ये उत्पन्नासह विविध सामाजिक-आर्थिक निकषांचा समावेश करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली.
यावेळी जयंत गवळी यांनी दांडेकर समितीसह विविध तथ्यशोध समित्यांच्या शिफारशींचा आढावा घेतला. राज्यपालांच्या निर्देशांनुसार प्रादेशिक असमतोल व सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यात सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी दिली.या चर्चासत्रातून सिंचन विकासातील विद्यमान आव्हाने, अनुशेष मोजण्याची अधिक अचूक कार्यपद्धती आणि भविष्यातील उपाययोजनांबाबत महत्त्वपूर्ण दिशा मिळाली. वैज्ञानिक नियोजन, उपलब्ध निधीचा परिणामकारक वापर, आधुनिक तंत्रज्ञान, पाणी वापर कार्यक्षमता आणि सर्व संबंधित घटकांचा समन्वय यामुळे महाराष्ट्रातील उर्वरित सिंचन अनुशेषही निश्चित कालमर्यादेत दूर करता येईल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
0000
किरण वाघ/विसंअ
WhatsApp