आश्रमशाळांमध्ये उपलब्ध सुविधांनुसारच विद्यार्थी प्रवेश द्या – सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

• नियंत्रण व पारदर्शकतेसाठी विद्यमान नियमावलीच्या पुनरावलोकनावर भर

गडचिरोली, दि. १४ (जिमाका) : आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. विद्यार्थ्यांना जमिनीवर झोपावे लागू नये यासाठी आश्रमशाळेत उपलब्ध कॉट अथवा बंक बेड आणि गाद्यांच्या संख्येइतकेच विद्यार्थी प्रवेश निश्चित करावेत. आवश्यक निवास सुविधा उपलब्ध नसताना क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये. आश्रमशाळांवरील नियंत्रण अधिक प्रभावी आणि कामकाज अधिक पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने विद्यमान नियमावलीतील तरतुदींचे पुनरावलोकन करावे, असे निर्देश सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास, आरोग्य, राज्य परिवहन महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण आणि पाणीपुरवठा आदी विभागांच्या कामांचा मॅरेथॉन आढावा घेण्यात आला. बैठकीस आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह, प्रकल्प अधिकारी अरुण एम., प्रकल्प अधिकारी अमर राऊत यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘जितक्या कॉट-गाद्या, तितकेच प्रवेश’–

जिल्ह्यातील ४३ शासकीय आणि ४८ अनुदानित आश्रमशाळांतील एकाही विद्यार्थ्याला जमिनीवर झोपावे लागू नये, असे ॲड. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. आश्रमशाळेची विद्यार्थी प्रवेश क्षमता ठरविताना केवळ मंजूर संख्येचा विचार न करता प्रत्यक्ष उपलब्ध निवास सुविधांचा विचार करावा. जितक्या विद्यार्थ्यांसाठी कॉट अथवा बंक बेड आणि गाद्यांची व्यवस्था उपलब्ध आहे, तितक्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा. या सुविधा उपलब्ध नसताना त्यापेक्षा जास्त प्रवेश मंजूरी देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

प्रत्येक आश्रमशाळेतील मंजूर विद्यार्थी संख्या, प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थी आणि उपलब्ध कॉट-बेड व गाद्यांची संख्या यांची पडताळणी करावी. त्यामध्ये तफावत आढळल्यास ती तातडीने दूर करावी. आवश्यक सुविधा व निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी सध्या मिळणाऱ्या सुमारे २,२०० रुपये अनुदानाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. शासकीय आश्रमशाळा व समाजकल्याण विभागाच्या धर्तीवर हे अनुदान किमान २,८०० ते ३,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्याबाबत वस्तुनिष्ठ व परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

नियंत्रण व पारदर्शकतेसाठी नियमावलीच्या पुनरावलोकनावर भर–

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, निवास, भोजन, आरोग्य आणि अन्य मूलभूत सुविधांच्या दृष्टीने सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमावलीचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. आश्रमशाळांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी विद्यमान नियमांमध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत, तपासणी व पर्यवेक्षणाची सध्याची पद्धत कितपत परिणामकारक आहे तसेच संस्थांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी कोणत्या सुधारणा करता येतील, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

आश्रमशाळांची तपासणी केवळ कागदोपत्री न राहता विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या सुविधांची खातरजमा करणारी असावी, यावर सहपालकमंत्र्यांनी भर दिला. विशेषतः मंजूर विद्यार्थी संख्या, प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी आणि उपलब्ध कॉट-बेड, गाद्या व अन्य निवास सुविधांची प्रत्यक्ष पडताळणी तपासणीचा महत्त्वाचा भाग असावा. तपासणीचे निकष अधिक स्पष्ट करणे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि आढळलेल्या त्रुटींचा कालबद्ध पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सुधारणांवर चर्चा करण्यात आली.

आश्रमशाळांच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढविण्यासाठी प्रत्येक शाळेच्या दर्शनी भागात विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा दैनंदिन भोजन मेनू, शासनाकडून मिळणारे अनुदान आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती प्रदर्शित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि इन्सिनरेटरची नियमित व दर्जेदार उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासही सांगण्यात आले.

सर्पदंशासाठी ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’–

जिल्ह्याची दुर्गमता आणि सर्पदंशाच्या घटना लक्षात घेता रुग्णापर्यंत वैद्यकीय मदत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीला शक्यतो २० ते ३० मिनिटांच्या आत प्राथमिक वैद्यकीय प्रतिसाद मिळावा, यासाठी ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ची प्रभावी यंत्रणा विकसित करण्याच्या सूचना ॲड. जयस्वाल यांनी दिल्या.

उपकेंद्रांवरील कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) आणि एएनएम यांना सर्पदंशाच्या प्राथमिक व्यवस्थापन व तातडीच्या रेफरलसंदर्भात आवश्यक प्रशिक्षण देण्यावर चर्चा झाली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व संबंधित आरोग्य संस्थांमध्ये आवश्यक औषधे आणि अँटी स्नेक व्हेनमचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहील, याची खात्री करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला देण्यात आल्या.

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मलेरिया व डेंग्यूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी डास प्रतिबंधक फवारणी, मच्छरदाण्यांचे वितरण, आवश्यक औषधसाठा आणि गावपातळीवरील जनजागृती अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

दुर्गम भागातील आपत्कालीन आरोग्य व्यवस्था सक्षम करा–

पूर आणि अतिवृष्टीमुळे संपर्क तुटणाऱ्या दुर्गम भागात रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आवश्यकतेनुसार बोट, बाईक ॲम्ब्युलन्स तसेच गंभीर रुग्णांच्या एअर लिफ्टिंगसारख्या पर्यायांची व्यवहार्यता तपासून आवश्यक प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्याची भौगोलिक व्याप्ती आणि दुर्गमता लक्षात घेऊन १०८ व १०२ रुग्णवाहिकांची उपलब्धता वाढविणे तसेच लोकसंख्येच्या निकषांमध्ये आवश्यक शिथिलता मिळवून अधिक ॲडव्हान्स लाईफ सपोर्ट (ALS) रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक एसटी फेऱ्या पूर्ववत करा–

ग्रामीण व दुर्गम भागातील बस फेऱ्यांअभावी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शाळा-महाविद्यालयांशी संबंधित आवश्यक आणि बंद असलेल्या एसटी फेऱ्या प्राधान्याने पूर्ववत करण्याचे निर्देश राज्य परिवहन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

जिल्ह्यातील चालक व वाहकांची कमतरता दूर करण्यासाठी आऊटसोर्सिंग अथवा स्थानिक स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबत आवश्यक प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर सादर करावा. कुरखेडा येथे स्वतंत्र बस आगार उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. बसस्थानकांची स्वच्छता व आधुनिकीकरण, डिजिटल माहिती फलक तसेच नवीन बसची आवश्यकता याचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

रस्ते, वीज व पाणीपुरवठ्याचाही आढावा–

पावसामुळे खराब झालेले रस्ते, खड्डे तसेच नुकसान झालेल्या पूल व रपट्यांची तातडीने पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती प्राधान्याने करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि राष्ट्रीय महामार्गाशी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयातून काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

वादळ-पावसामुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो कमीत कमी वेळेत पूर्ववत करण्यासाठी महावितरणने आपत्कालीन दुरुस्ती पथके आणि आवश्यक साहित्य सज्ज ठेवावे. दुर्गम भागातील आश्रमशाळा व आरोग्य संस्थांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या शक्यताही तपासण्यास सांगण्यात आले.

पावसाळ्यात जलजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी पिण्याच्या पाण्याचे नियमित शुद्धीकरण, जलस्रोतांचे क्लोरीनेशन आणि पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करावी. जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला.

सूचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसली पाहिजे – ॲड. जयस्वाल

गडचिरोलीसारख्या दुर्गम व आदिवासीबहुल जिल्ह्यात प्रशासनाने अधिक संवेदनशील आणि परिणामाभिमुख पद्धतीने काम करणे आवश्यक असल्याचे ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले. “आदिवासी विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींमध्ये हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही. बैठकीतील सूचना केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसली पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शासनस्तरावर निर्णय आवश्यक असलेले प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत आणि जिल्हास्तरावर निकाली काढता येणाऱ्या बाबींवर विलंब न करता कार्यवाही करावी, असे निर्देश सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी संबंधित विभागांना दिले.

0000