बंगळुरू: पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीपूर्वी कर्नाटकमध्ये नवी राजकीय समीकरणे उदयास येण्याची शक्यता आहे. या पोटनिवडणुकीसाठी भाजपा आणि जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) या पक्षांमध्ये आघाडी होण्याची शक्यता आहे. मात्र जेडीएसच्या नेत्यांनी सध्यातरी याबाबत कुठलीही भूमिका जाहीर न करता सर्व पर्याय खुले असल्याचे सांगितले आहे.
एकीकडे जेडीएसचे प्रमुख एचडी देवेगौडा यांनी भाजपाशी कुठल्याही प्रकारची आघाडी करण्यास विरोध दर्शवलेला आहे. तसेच काँग्रेसशी आघाडी करण्यास त्यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी हे भाजपासोबत आघाडी करण्यास उत्सूक आहेत.
दरम्यान, कर्नाटकमधील 15 विधानसभा मतदारसंघात 5 डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. दरम्यान, विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळवण्यासाठी भाजपाला या पोटनिवडणुकीत किमान सहा ते सात जागांवर विजय मिळवावा लागणार आहे. मात्र या निवडणुकीत पराभव झाल्यास भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता येणार नाही.
कर्नाटकातील कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आणि जनता दल आघाडी सरकारचा 17 आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता. परिणामी आघाडीचे सरकार कोसळले. या आमदारांनी आपल्या आमदारकीचे राजीनामे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविले होते. पण तत्कालीन अध्यक्षांनी राजीनामे स्वीकृत केले नाहीत. याउलट विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी पक्षादेशाचे पालन केले नाही म्हणून पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार 17 आमदारांना अपात्र ठरविले होते. तसेच विद्यमान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजे मे 2023 पर्यंत या अपात्र ठरविताना विधानसभेची निवडणूक लढविता येणार नाही, असाही आदेश तत्कालीन अध्यक्षांनी दिला होता. त्यानंतर या आमदारांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने विधानसभेमध्ये आमदारांची संख्या 207 इतकीच उरली आणि बहुमतासाठीचा आवश्यक आकडा 104 वर आला होता. त्यामुळे येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर बहुमत सिद्ध करण्यात फारशी अडचण आली नव्हती.
आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएसमधील हे 15 बंडखोर आमदार भाजपामध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. तसेच ते भाजपाकडून पोटनिवडणूक लढवण्याचीही शक्यता आहे. मात्र या आमदारांबाबत आपण राष्ट्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ असे येडियुरप्पा यांनी सांगितले.