औरंगाबाद : ‘एसटी’तून विनातिकीट प्रवास करताना पकडले गेल्यास, यापुढे केवळ दंडाची रक्कम भरून भागणार नाही. तर दंडाच्या रकमेवर १८ टक्के वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) फुकट्या प्रवाशांना मोजावा लागणार आहे. त्यामुळे विनातिकीट प्रवास नको, अशी म्हणण्याचीच वेळ प्रवाशांवर येणार आहे.

एक देश- एक करप्रणालीअंतर्गत १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवाकर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही जीएसटीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. महाराष्ट्राने करभरणा करण्यात देशात अव्वलस्थान पटकावले. या सगळ्यात एसटी महामंडळानेही वस्तू व सेवाकर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा कर चक्क दंडावर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

एसटी महामंडळाकडून बसमध्ये विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून दंड वसूल करण्यात येतो. या दंडावर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेवर १८ टक्के वस्तू व सेवाकर वसूल करण्यात यावा, अशी सूचना महामंडळाच्या महाव्यवस्थापकांनी (वाहतूक)  विभाग नियंत्रकांना केली आहे. 

विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांक डून किमान दंड म्हणून १०० रुपये किंवा चुकविलेल्या प्रवास भाड्याच्या दुप्पट यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती रक्कम आणि प्रवासाचे भाडे वसूल करण्यात येते. यापुढे विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांना याशिवाय १८ टक्के ‘जीएसटी’ची रक्कमदेखील मोजावी लागणार आहे. याबरोबरच पोलीस आणि आरटीओ कार्यालयाच्या पथकाकडून वाहने जप्त करून बसस्थानकाच्या आगारात उभी केली जातात. या वाहन मालकांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या भू-भाड्याच्या रकमेवरही १८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

…अशी होईल वसुली
किमान दंड असलेल्या १०० रुपयांवर १८ टक्के जीएसटी लावून ११८ रुपये होतात. ‘एसटी’कडून ५ च्या पटीत रक्कम आकारण्यात येते. त्यानुसार १२० रुपये मोजावे लागतील. तसेच तिकिटाच्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून वसूल करायची झाल्यासही जीएसटी लावला जाईल.