पुणे : बांधकाम व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी पालिकेतील प्रशासन आणि सत्ताधाºयांनी मुंढवा ते खराडीदरम्यान मुळा-मुठा नदीवर पूल बांधायचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेला ४० कोटी रुपयांच्या खड्ड्यात घालणारा हा निर्णय बहुमताच्या जोरावर सर्वसाधारण सभेत घेतला गेला. बांधकाम व्यावसायिकाने रस्ता पीएमआरडीएच्या हद्दीत असताना स्वखचार्तून पूल बांधायची दर्शविलेली तयारी रस्ता पालिकेच्या हद्दीत येताच मागे घेतली. पालिकेचे नुकसान करणारा हा पूल पालिकेच्या खर्चातून बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली. यावरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर सडकून टीका केली.
मुंढवा येथे बांधकाम व्यावसायिकांच्या इमारतींचे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरू आहे. या बांधकाम स्कीमपासून खराडीमार्गे शहरात येण्यासाठी पूल बांधण्याची तयारी पीएमआरडीएकडे दर्शवली होती. पीएमारडीएने तशी परवानगीही दिली होती. पालिका हद्दीतील जोडरस्त्याचे काम करण्यासाठी हा रस्ता आखून देण्याची परवानगी पीएमआरडीएने पालिकेकडे केली होती. मुंढवा गावाचा पालिका हद्दीत समावेश झाल्यानंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी हा रस्ता करण्यास असमर्थता दर्शवत पालिकेनेच हा रस्ता करावा, अशी मागणी केली.
पालिका प्रशासनाने हा रस्ता आखण्याची तयारी दर्शवली. मागील शहर सुधारणा समितीने हा प्रस्ताव नामंजूर केला होता. प्रशासनाकडे परत पाठविण्यात आल्यानंतर प्रशासनाने नवीन समितीपुढे सप्टेंबरमध्ये पुन्हा हा प्रस्ताव ठेवला. या समितीनेही पूर्वीचीच भूमिका कायम ठेवत प्रस्ताव परत पाठवला होता. परंतु, त्याला चार दिवस होतात न होतात तोच पुन्हा हा प्रस्ताव समितीपुढे आल्यानंतर तो मंजूरही केला. बांधकाम व्यावसायिकाशी साटेलोटे असल्यानेच मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेपुढे आल्यावर नगरसेवक अ‍ॅड. भैयासाहेब जाधव यांनी कडाडून विरोध केला. जाधव म्हणाले, ‘‘विकसकाने स्वखचार्तून पूल बांधण्याचा प्रस्ताव दिला होता. रस्ता पालिका हद्दीत येताच त्याने माघार घेतली. विकासकाचे पैसे आणि जागा वाचविण्यासाठी हा पूल पालिका बांधत आहे का? प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या पुलाच्या जवळच विकास आराखड्यात १०० मीटर रस्त्याला जोडणारा पूल प्रस्तावित आहे. परंतु, हा रस्ता न करता बांधकाम व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी ८० फुटी रस्त्याचा घाट घातला जात आहे. आपल्याला शहरसुधारणा समितीमध्ये या विषयावर बोलू देण्यात आले नाही. या प्रस्तावाला विरोध असल्याचे सांगत पालिकेचे २५ ते ३० कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे जाधवम्हणाले. 
काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी मंत्री हेलींग्ज प्रा. लि. (विकसक) यांच्या फायद्यासाठी हा सर्व उपद्व्याप सुरू असल्याचा आरोप केला. तर, विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे यांनी मंत्री बिल्डरच्या फायद्यासाठी प्रशासन काम करीत आहे का, असा प्रश्न उपस्थितेला. या वेळी नगरसेवक वसंत मोरे, अविनाश बागवे, विशाल तांबे यांनीही या वेळी प्रशासनाच्या हेतूवषयी शंका उपस्थित करून प्रस्तावाला विरोध केला. याप्रकरणी पालिकेच्या हिताचा विचार करून हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी केलेली उपसूचना या वेळी देण्यात आली.
याबाबत बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता युवराज देशमुख यांनी स्पष्टीकरण दिले. विकास आराखड्यातील पुलाचे काम करायचे असल्यास दुसºया बाजूला ग्रामीणची हद्द असल्याने तेथे भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे लवकर काम सुरू होऊ शकत नाही. त्याऐवजी २०५ खाली आखलेल्या पुलाचे काम लवकर होऊ शकते. या कामासाठी ४० कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे सांगितले. अ‍ॅड. जाधव यांनी दिलेली उपसूचना २३ विरुद्ध ७० अशी फेटाळण्यात आली. तर, बहुमताच्या जोरावर भाजपने २५ विरुद्ध ७१ अशा बहुमताने मंजूर केला.
……….
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निधीवरच आपत्ती
पुणे शहरात दोन महिन्यांपूर्वी आलेल्या पुराने पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापनाची अकार्यक्षमता दाखवून दिली असतानाच, या आपत्ती व्यवस्थापनाकरिता तरतूद केलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या निधीवर पालिकेच्या सर्वसाधारणसभेत आपत्ती आली़ या आपत्ती व्यवस्थापनाकडील कोट्यवधी रुपयांचा निधी गुरूवारी घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ संस्थेचा हप्ता देण्यासाठी वर्ग करण्यात आला़
…….
एकीकडे शहरातील पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन व पूर परिस्थिती अद्याप सावरलेली नसताना, हा निधी एकापाठोपाठ एक वर्ग करून हे आपत्ती व्यवस्थापन खिळखिळे करण्यात आले़ पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या वर्गीकरणासाठी प्रशासनानेच प्रस्ताव दाखल केले़ यात पुणे शहरात आपत्ती व्यवस्थापन करणे व सुरक्षाव्यवस्थेसाठी आवश्यक यंत्र घेण्याकरिता असलेला अडीच कोटी रुपयांचा निधी, फायर इंजिन गाड्या आदींसाठीचा ४ कोटी ८० लाख रुपये, नियंत्रक कक्ष चालविण्याकरिता  व तातडीच्या खर्चाकरिता असलेला ४० लाख व इतर सुमारे दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वर्ग करण्यात आली़ 
……
हा निधी आता आऊटसोर्सिंगने कचºयासंदर्भात काम करण्यासाठी, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी, स्वच्छ संस्थेचा हप्ता देण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे़ तर, या निर्णयाबरोबरच आज पुणे मनपातील सायबर सिक्युरिटी आॅडिट करण्यासाठी २ कोटी रुपये वाहनतळासाठी तरतूद केलल्या निधीपैकी वर्ग करण्यात आला़ या वेळी विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी या वर्गीकरणावर हरकत घेतली. परंतु, प्रशासनाने हे गेल्या महिन्यातील विषय सलग पुकारत सत्ताधारी पक्षाच्या सहकार्याने तत्काळ मंजूर करूनही घेतले़ 
…..
आपत्ती व्यवस्थापनाकरिता असलेला निधी वर्ग करतानाच आजच्या सभेत, पुणे शहरातील पावसाळी पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी नाला सुधारणा कामे करणे, पावसाळी लाईन टाकणे, कल्व्हर्ट बांधणे आदींसाठीचा असलेला सव्वादोन कोटी रुपयांचा निधीही वर्ग केला़ आता हा निधी प्रभाग क्रमांक ३० मध्ये डेकोरेटिव्ह पोल उभारणे, रस्ते डांबरीकरण करणे, गार्डनमध्ये म्युझियम तयार करणे आदी कामांसाठी वापरणार आहे़ तर, प्रभाग क्रमांक २५ व १९ मध्ये याच कामासाठी तरतूद केलेला अनुक्रमे एक एक कोटी रुपयांचा निधीही इतर कामांसाठी वर्ग करण्यात आला़