नवी दिल्ली: डीएचएफएलमध्ये (दीवाण हाऊसिंग फायनान्स लि.) मुदत ठेवींच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणीत भर पडली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या खासगी गृहकर्ज संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिच्याविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने या गुंतवणूकदारांचे ६ हजार कोटी रुपये कधी व कसे परत मिळणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या व कर्जदारांचे पैसे परत करू न शकणाऱ्या डीएचएफएलच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच मर्यादा आणली होती. याशिवाय या संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून केंद्र सरकारने नव्या संचालकांची नेमणूक केली होती. मात्र रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी केलेल्या कारवाईत हे संचालक मंडळही बरखास्त केले व तेथे आपला प्रशासक नेमला.
या संस्थेविरोधात राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणासमोर आयबीसी (दिवाळखोरीविरोधी कायदा) अंतर्गत दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. बँकांचे कर्ज फेडू न शकणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर प्रामुख्याने अशी कारवाई केली जाते. त्यामुळे या कारवाईला सामोरी जाणारी डीएचएफएल ही पहिलीच खासगी वित्त संस्था ठरली आहे.
डीएचएफएलने चालू वर्षी २१ मेपासून सर्वसामान्य ग्राहकांच्या नवीन ठेवी स्वीकारणे, जुन्या ठेवींना मुदतवाढ देणे व ठेवींचा मुदतपूर्व परतावा करणे आदी व्यवहार बंद केले आहेत.
कोणाची किती रक्कम?
गृहकर्ज पुरवठ्यासाठी डीएचएफएलकडून ऋणपत्रे (डीबेन्चर), बँका व सर्वसामान्य ठेवीदारांकडून कर्ज वा ठेवी घेतल्या जात होत्या. या कर्जाऊ रकमेचा एकूण आकडा ८३,९०० कोटी रुपये आहे. यातील ३७ टक्के हिस्सा हा ऋणपत्रधारकांचा तर, ३१ टक्के हिस्सा बँक कर्जांचा आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांकडून ठेवींच्या स्वरूपातून घेण्यात आलेल्या रकमेचे प्रमाण एकूण देय रकमेच्या केवळ ७ टक्के असले तरी हा आकडा ६ हजार कोटींवर पोहोचतो.
वसुली कशी होणार?
या संस्थेवर दिवाळखोरीची कारवाई सुरू होणार असल्याने नियमानुसार कर्ज व ठेवींची परतफेड करण्यावर निर्बंध येतील. त्यामुळे या संस्थेविरोधातील कारवाई पूर्ण होईपर्यंत ठेवीदारांना परतावा मिळणे जवळपास अशक्य आहे. या संस्थेसंबंधी तोडगा योजना निश्चित करण्यासाठी तिच्या एकूण कर्जदारांपैकी ६६ टक्के धनकोंची मंजुरी आवश्यक असेल. विशेष म्हणजे, सर्वसामान्य ठेवीदारांना यामध्ये नियमानुसार स्थान नसून धनको समितीमध्ये (कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स) स्थान मिळवण्यासाठी या गुंतवणूकदारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागेल.