नवी दिल्ली : न्यूज वेबसाईटस्नाही भारतीय वृत्तपत्र नोंदणी कार्यालयात नोंदणी अनिवार्य करण्यासह मुद्रण आणि प्रकाशन उद्योगासाठी माहिती व नभोवाणी मंत्रालय एक नवीन विधेयक आणणार आहे. ब्रिटिशकालीन प्रेस अ‍ॅण्ड रजिस्ट्रेशन आॅफ बुक्स १८६७ या कायद्याची जागा घेणाऱ्या नवीन विधेयकाचा (रजिस्ट्रेशन आॅफ प्रेस अ‍ॅण्ड पिरिआॅडिकल्स बिल २०१९) मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

या नवीन विधेयकात प्रकाशकांविरुद्ध खटले चालविण्याची पूर्वीची तरतूद हटविण्याचे प्रस्तावित आहे.
डिजिटल मीडियाचे नियमन करण्याचाही या विधेयकाचा उद्देश आहे. डिजिटल मीडियावरील बातम्यांना इंटरेनट, कॉम्प्युटर किंवा मोबाईल नेटवर्कवर प्रसारित करता येणाºया बातम्यांची व्याख्या डिजिटल स्वरूपातील बातम्या, वृत्त अशी करण्यात आली आहे. यात मूळ मजकूर (टेक्स्ट), आॅडिओ, व्हिडिओ आणि ग्राफिक्सचा समावेश आहे. माहिती व नभोवणी मंत्रालयाने सोमवारी या विधेयकाचा मसुदा जारी केला असून, त्यावर पुढील तीस दिवसांत संबंधितांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.