नवी दिल्ली । अयोध्येत राम मंदिराच्या निर्मितीला सरकारने वेग दिला आहे. अयोध्या संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक डेस्क तयार केला आहे. अपर सचिव जिनेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील पथक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित सर्व प्रकरणे पाहणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिकृत आदेशात म्हटले आहे की, अयोध्या प्रकरण आणि त्यासंबंधित कोर्टाच्या निर्णयावर तीन अधिकारी लक्ष देतील.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिकृत आदेशात म्हटले आहे की, हे तीन अधिकारी अयोध्या आणि त्यासंबंधित कोर्टाच्या निर्णयाशी संबंधित बाबींकडे लक्ष देतील. हे अधिकारी अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वात काम करतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 नोव्हेंबरच्या निर्णयाच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे. कोर्टाच्या आदेशाने अयोध्येत वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डालाही पाच एकर जागा उपलब्ध करुन राम मंदिर बांधण्यासाठी विश्वस्त स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. कुमार यांच्या नेतृत्वात गृह मंत्रालयाचा हा नवीन विभाग आता अयोध्या संबंधित सर्व बाबींकडे लक्ष ठेवेल. उत्तर प्रदेश सरकारने गृह मंत्रालयाकडे अयोध्येत असे तीन भूखंड सुचविण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे, त्यातील एक भूखंड उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाकडे सुपूर्द केला जाऊ शकतो.एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “अशी सर्व प्रकरणे आता गृह मंत्रालयाच्या नवीन डेस्ककडे पाहिली जातील.” योगायोगाने कुमार हे जम्मू-काश्मीर आणि गृह मंत्रालयातील लडाख व्यवहार विभाग प्रमुख आहेत.