नवी दिल्ली :नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आल्यानंतर ते 311 मतांनी मंजूर झालं. तर विधेयकाच्या विरोधात 80 मतं पडली होती. तसेच राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी विधेयकास मंजुरी देत त्यावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे देशभरात हा कायदा लागू करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने आजपासून हा कायदा देशात लागू केला असून, याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. 

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर संसदेत वादळी चर्चा झाली. काँग्रेसने आक्रमक धोरण स्वीकारत भाजपवर हल्लाबोल केला. त्यानंतर भाजपचे नेते अमित शहा यांनी उत्तर देत काँग्रेस, शिवसेना आणि तृणमूल काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. काँग्रेसचं धर्मनिरक्षेप असं आहे की, केरळमध्ये मुस्लिम लीग काँग्रेससोबत आहे, तर महाराष्ट्रात शिवसेना आहे, असं म्हणत शहा यांनी काँग्रेसना टोला लगावला. तसंच मुस्लिमांसोबत कोणताही द्वेष नाही, हे विधेयक येणारच, असा दावाही शहांनी केला होता. त्यानुसार हे विधेयक मंजूर करत मोदी सरकारने नागरिकत्व दूरस्ती कायदा मंजूर केला. भारत सरकारचा हा कायदा आजपासून देशात सर्वत्र लागू होत आहे. त्यापैकी, उत्तर प्रदेश सरकारने यापूर्वीच हा कायदा राज्यात लागू केला होता. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. 

दरम्यान, या कायद्यास केरळ, पश्चिम बंगालसह उत्तर-पूर्व भारतातील अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे. तसेच, हा कायदा राज्यात न लागू करण्यासाठी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने आजपासून हा कायदा लागू केला असून त्याची अंमलबजावणी सर्वच राज्यांना करणे भाग पडणार आहे.