मुंबई:गेल्या काही दिवसांपासून सुस्तावलेली अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याचं नाव घेत नाहीये. त्यातच आता एसबीआयच्या एका अहवालानं अर्थव्यवस्थेची चिंता वाढवली आहे. अर्थव्यवस्थेत आलेल्या सुस्तीमुळे चालू वित्त वर्षात जवळपास 16 लाख रोजगारांच्या संधी कमी होणार आहेत. याचा सर्वाधिक प्रभाव यूपी, बिहारसारख्या राज्यांवर मोठ्या प्रमाणात पडणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक मंदीचा फटका रोजगारनिर्मितीला बसणार आहे. 

इकोरॅप रिपोर्टनुसार, वित्त वर्ष 2018-19मध्ये ईपीएफओनं देशभरात 89.7 लाख नव्या नोकऱ्या उत्पन्न होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. त्यावेळी विकासदर हा सात टक्क्यांच्या जवळपास होता. तर 2019-20मध्ये विकासदर पाच टक्क्यांहून खाली येण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेपायी नोकऱ्यांमध्ये 15.8 टक्क्यांची कपात नोंदवण्यात आली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना(ईपीएफओ) प्रतिमहिना 15 हजारांहून कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करत असते. एप्रिल-ऑक्टोबर 2019पर्यंत 43.1 लाख रोजगारांची निर्मिती झाली, जी वित्त वर्षाच्या शेवटाला 73.9 लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. 

एसबीआयच्या रिपोर्टनुसार, या वर्षी आसाम, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सारख्या राज्यांमधल्या कर्मचाऱ्यांच्या घरी पैसे पाठवण्याच्या संख्येत कपात आली आहे. इथले लोक मोठ्या रोजगाराच्या शोधात पंजाब, महाराष्ट्र,  गुजरात आणि दिल्लीला येतात. रोजगार मिळाल्यानंतर ते लोक कुटुंबीयांना उदरनिर्वाहासाठी पैसे पाठवतात. ईपीएफओ कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी नोकऱ्यांची नोंद ठेवत नाही. त्याचं काम 2004पासून नॅशनल पेन्शन योजनेकडे सुपूर्द करण्यात आलं आहे. तसेच आतापर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीच्या आधारावर केंद्र आणि राज्य सरकारे 2019-20मध्ये नव्या नोकऱ्यांची संख्या 39000ची कपात करू शकते.