पुणे : राज्यातील कर्जमाफी योजना व जिल्हा बँक तसेच सहकारी सोसायटीच्या निवडणुका समांतर पध्दतीने राबविल्यास कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे राज्यातील २२ जिल्हा बँकाची निवडणुक व सुमारे ८ हजार विकास सोसायटीच्या निवडणुका राज्य शासनाने तीन महिने पुढे ढकलल्या आहे.
शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी विविध विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी व्यस्त आहेत. निवडणुकीसोबतच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी समांतर पधदतीने राबविल्यास कर्जमाफी योजनेत अडथळा येण्याची शक्यता असल्याने व संचालक मंडळाची निवडणुक ही वैधानिक जबाबदारी असल्याने कर्जमाफी योजनेत विलंब होईल व खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेल्या बँका व गावपातळीवरील सहकारी सोसायटी वगळून उर्वरित सहकारी बँका व सोसायट्यांची निवडणुक तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालकांना तीन महिने मुदतवाढ मिळाली आहे.
राज्यातील ३१पैकी २२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, २१ हजार २२५ प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांपैकी ८१९४ संस्थांची निवडणुक जानेवारी ते जून या कालावधीत होणार होती. या संस्थांच्या निवडणुकीची जबाबदारी राज्य सहकार निवडणुक प्राधीकरणाकडे आहे.
ज्या संस्थांची उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे अशा संस्था वगळून उर्वरित सर्व सहकारी बँका व विकास सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका शासनाने तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या संचालकांना तीन महिने मुदतवाढ मिळाली आहे