सहकार्य न करणाऱ्या पोलिसांची चौकशी होणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथे घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षांसह कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याने हा आयोगच गुंडाळण्याचा अध्यक्षांच्या इशाऱ्याची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तातडीने आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देतानाच आयोगाची असलेली थकबाकी तातडीने देण्याचे आदेश दिले. तसेच जे पोलीस आयोगाला सहकार्य करणार नाहीत त्यांची अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) श्रीकांत सिंह यांच्यामार्फत चौकशी करण्याचे निर्देशही देशमुख यांनी दिले.

राज्य सरकारने भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगली प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायधिश जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग फेब्रुवारी 2018 मध्ये नेमला होता. तर राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मलिक हे आयोगाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहात होते. या आयोगाची स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र आयोगाची स्थापना झाल्यापासून राज्य सरकारने त्यांना कोणत्याही योग्य सोयीसुविधा दिल्या नाही. आयोगाची कोणतीही देयके मंजूर करण्यात येत नव्हती. आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांपासून पगार मिळाला नाही. म्हणून सदर आयोग गुंडाळण्याचा भूमिका माजी न्यायमूर्ती पटेल यांनी बोलून दाखविली होती.

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणाची गंभीरतेने दखल घेत मंत्रालयात गृह आणि वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली होती. त्यानुसार आयोगाची देय रक्कम तातडीने अदा करण्याचे निर्देश वित्त विभागाला दिले. तसेच येत्या 8 फेब्रुवारीमध्ये आयोगाची मुदत संपणार होती. परंतु या आयोगाला आता भीमा कोरेगाव दंगलीची चौकशी करण्यासाठी अधिक दोन महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे.

या दंगली दंगलीप्रकरणी काही पोलीस अधिकारी आयोगाला सहकार्य करीत नसल्याबाबत पटेल यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आता ज्या पोलिसांनी आयोगाला सहकार्य केले नाही, त्यांची चौकशी अतिरिक्त मुख्यसचिव(गृह) श्रीकांत सिंह हे करणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.