दिल्ली वार्ता: उत्तर भारतीयांकडे दिल्लीची “चावी”

वंदना बर्वे

देशाची राजधानी दिल्लीत आजपासून पाचव्या दिवशी अर्थात शनिवारी मतदान केलं जाईल. मात्र, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी-वढेरा यांची अद्याप एकही सभा झालेली नाही. अरविंद केजरीवाल आणि अमित शहा यांच्यातच सध्या खडाजंगी सुरू आहे. कदाचित म्हणूनच या निवडणुकीत गृहमंत्री भाजपचा चेहरा असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भारतीय जनता पक्षात रंगला आहे. ही निवडणूक आप-भाजप अशी न होता आप-भाजप-कॉंग्रेस अशी त्रिकोणी व्हावी अशी भाजपची इच्छा होती. यासाठी योजनासुद्धा आखण्यात आली होती. परंतु, यात भाजपला यश आलेलं नाही.
दिल्लीची लढत त्रिकोणी झाली तर याचा फायदा भाजपला होईल हे जगजाहीर आहे. आणि सध्या भाजपला सत्तेच्या सिंहासनावर बसण्यापासून थांबविणं हे विरोधी पक्षांचं पहिलं लक्ष्य आहे. याचा पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी झाला. आता दिल्लीत याची पुनरावृत्ती करण्याची तयारी छुप्या पद्धतीने सुरू असावी असे वाटू लागले आहे.

कॉंग्रेस पक्षाने जाणीवपूर्वक या निवडणुकीत आक्रमक भूमिका घेण्याचं का टाळलं? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कॉंग्रेस तिसऱ्या स्थानासाठी मैदानात आहे. राष्ट्रीय पक्ष आहे. तरीसुद्धा, कॉंग्रेसकडून आक्रमक प्रचार होताना दिसत नाही. कॉंग्रेसच्या उमेदवारांनी आपल्या मतदारसंघात प्रियंका गांधी यांची सभा आयोजित करण्यासाठी हायकमांडकडे साकडं घातलं आहे. जवळपास 60 उमेदवारांची ही मागणी. यानंतर शत्रुघ्न सिन्हा आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांची डिमांड आहे. मात्र, यांच्यापैकी एकाचीही सभा अद्याप झालेली नाही. याचा अर्थ, दिल्लीची निवडणूक त्रिकोणी न होऊ देण्यासाठी आम आदमी पक्ष आणि कॉंग्रेस यांच्यात छुपा करार तर झाला नाही ना? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कॉंग्रेस आक्रमक भूमिका घेत नसल्यामुळे भाजप नेत्यांची सुद्धा झोप उडाली आहे.

महत्त्वाचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकही सभा अद्याप झालेली नाही. 2014 नंतर जवळपास 35 निवडणुका झाल्यात. या सर्व निवडणुकांमध्ये मोदी हेच भाजपचा चेहरा राहिले आहेत. यास छत्तीसगड, राजस्थान, दिल्ली आणि कर्नाटक हे चार राज्य अपवाद आहेत. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये मोदी यांच्याच नावावर निवडणूक लढली गेली. 2019 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर ही पहिली निवडणूक आहे, ज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीचा चेहरा नाहीत. दिल्लीत मोदी यांचा चेहरा मागे पडला आहे. गृहमंत्री अमित शहा हेच किल्ला लढवित आहेत. म्हणूनच या निवडणुकीला अरविंद केजरीवाल विरुद्ध अमित शहा असं स्वरूप प्राप्त झालं आहे.

पंतप्रधानांच्या सभा होत नसल्यामुळे भाजपचे उमेदवारसुद्धा परेशान आहेत. कारण, चुंबकीय व्यक्‍तिमत्त्व म्हणून अजूनही पंतप्रधान यांच्याकडेच बघितलं जातं. तरीसुद्धा, एकही सभा झालेली नाही. या मागची कारणं वेगवेगळी असू शकतात. एक मात्र नक्‍की की, दिल्लीची निवडणूक त्रिकोणी करण्याचा भाजपचा हेतू आप आणि कॉंग्रेसने हाणून पाडला आहे.

दिल्लीची चावी उत्तर भारतीयांच्या हाती

दिल्लीच्या तख्तावर आपल्याला कोण बसवू शकतो याची जाणीव तिन्ही पक्षांना आहे आणि सर्वांनी त्यांची मनधरणी करायला सुरुवात केली आहे. तो समुदाय म्हणजे उत्तर भारतीय. कदाचित म्हणूनच आम आदमी पक्षासह भाजप आणि कॉंग्रेसने या मतदारांना साकडं घालायला सुरुवात केली आहे. याच कारणापोटी भाजपने प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा मनोज तिवारी यांच्या हाती दिली होती. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला 2015च्या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवून देण्यात उत्तर भारतीय मतदारांनी सिंहाचा वाटा उचलला होता. आता विधानसभेच्या या निवडणुकीतही हा मतदार आपल्यावर मतदानाचा पाऊस पाडेल असा विश्‍वास आप ला आहे. आपचे डझनभर आमदार हे उत्तर भारतीय आहेत, हे येथे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.

आपचे नेते गोपाल रॉय यांच्यानुसार, आताच्या निवडणुकीतही पक्षाने उत्तर भारतीयांना मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी दिली आहे. हा आकडा भाजप आणि कॉंग्रेसपेक्षा जास्त आहे, असाही त्यांचा दावा आहे. आप हा आंदोलनातून जन्माला आलेला पक्ष आहे आणि उत्तर भारतीयांनी नेहमीच प्रत्येक आंदोलनात हिरिरीने सहभाग घेतला आहे. आपल्या मुलांना सुद्धा चांगलं शिक्षण मिळावं असं या वर्गाला वाटत होतं. आता दिल्लीतील सरकार शाळा कोणत्याही खासगी शाळेपेक्षा कमी नाही. या शाळांमध्ये मुलं शिकत आहेत. उत्तर भारतीयांची सर्वाधिक घरं ही कच्च्या वस्त्यांमध्ये आहेत. येथे कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा नव्हत्या. मात्र, आपने या वस्त्यांमध्ये आठ हजार कोटी रुपयांची विकासकामे केली आहेत, असा रॉय यांचा दावा आहे.

एका अंदाजानुसार, दिल्लीत उत्तर भारतीय मतदारांची संख्या चाळीस टक्‍क्‍यांच्या जवळपास आहे. अनेक मतदारसंघात या मतदारांची संख्या अन्य मतदारांपेक्षा जास्त आहे. याच कारणामुळे सर्व राजकीय पक्षांची नजर या वर्गावर आहे. भाजप गेली अनेक वर्षांपासून दिल्लीतील तिन्ही महानगर पालिकांवर भारतीय जनता पक्षाचा ताबा आहे. लोकसभेच्या सात जागा आहेत आणि यासर्व ठिकाणी भाजपचे खासदार आहेत. खरं म्हणजे, महानगर पालिका आणि लोकसभेच्या सर्व जागांवर जो भाजपचा ताबा आहे तो उत्तर भारतीय मतदारांचाच करिश्‍मा आहे.

2015च्या आधीपर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये उत्तर भारतीय मतदारांचा कल हा कॉंग्रेसकडे होता. 2015मध्ये अचानक आपचे वादळ आले आणि सर्व आपकडे वळते झाले. उत्तर भारतीय हा कॉंग्रेसचा परंपरागत मतदार. उत्तर भारतीयांना दिल्लीत स्थिरस्थावर करण्यात कॉंग्रेसने मोलाची भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या वस्त्यांमध्ये सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. हा वर्ग झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत असो वा अनधिकृत कॉलनीमध्ये कॉंग्रेस नेहमीच त्यांच्या सुख आणि दु:खात सोबत राहिली आहे. भाषेबाबत बोलायचे झाले तर मैथिली आणि भोजपुरी अकादमीचे निर्माण कॉंग्रेसनेच केले आहे. उत्तर भारतीयांसाठी ही मोठ्या गौरवाची बाब आहे.