पुणे : राज्यात शेतकरी कर्जमाफी योजना लागू केल्याने विकासकामांना ‘कट’ लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. उपमुख्यमंत्री व राज्याच्या अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर पवार यांनी विकासकामांना कोणत्याही स्वरुपाची ‘कट’ न लावण्याची भूमिका घेत राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांना शंभर टक्के निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुणे जिल्हा नियोजन समितीला नुकताच २०५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. परंतु यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाची चांगली धावपळ होणार असून, केवळ दोन महिन्यांत म्हणजे मार्च २०२० अखेरपर्यंत हा निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 
ग्रामीण आणि शहरी भागात विविध विकासकामे करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजनअतंर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. पुणे जिल्ह्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ५२१ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. आराखडा ५२१ कोटी रुपयांचा मंजूर केला असला तरी तत्कालीन सेना-भाजप युती सरकारच्या कालावधीत पहिल्या टप्प्यात केवळ ६० टक्केच म्हणजे पुणे जिल्ह्यासाठी ३१६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यात झालेल्या निवडणुकीमध्ये सत्ताबदल होऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. 
महाआघाडी सरकारने सत्ता स्थापन केल्यानंतर राज्यातील शेतकºयांसाठी कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज लागली आहे. यामुळे कर्जमाफी योजनेची घोषणा झाल्यानंतर राज्यातील विकासकामांना कट लावणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. 
परंतु अजित पवार यांच्याकडे अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी आल्यानंतर कोणत्याही स्वरुपामध्ये विकासकामांचा निधी अन्य कामांसाठी खर्च करणार नसल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार अजित पवार यांनी आपला शब्द पाळला असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना नियोजनाचा शंभर टक्के निधी वितरित केला आहे. 
…….
मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्ची पडेल
जिल्ह्यासाठी पहिल्या टप्प्यात आलेल्या ३१६ कोटी रुपयांपैकी ८० टक्के निधी खर्च झाला असून, शिल्लक निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे; तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील निधीच्या खर्चाचेदेखील नियोजन तयार असून, मार्चअखेरपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीचा शंभर टक्के निधी खर्ची पडेल, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी स्पष्ट केले.