नवी दिल्ली: निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एक मोठा निर्णय दिला आहे. दोषींना एक आठवड्याच्या आत सर्व कायदेशीर पर्याय अवलंबण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने सांगितले की, एका आठवड्यात सर्व दोषींनी आपली लीगल रेमिडीस घ्यावी. याशिवाय सर्व दोषींना एकत्रित फाशी देण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयातच निपटारा केला जाईल, असेही न्यायालयाने सांगितले. या निर्णयामुळे निर्भयाच्या दोषींना लवकरात लवकर फाशी देण्यात येईल, हे स्पष्ट झालं आहे. निर्भया प्रकरणातील दोषींना फाशी देण्यात दिरंगाई होत आहे. मात्र केंद्र सरकारने दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. कोर्टाने सांगितले, की सर्व दोषींना वेगवेगळी फाशी दिली जाणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पतियाळा हाऊस न्यायालयाच्या निर्णयाला योग्य मानून सर्व दोषींना एकत्र फाशी देणेच योग्य मानले. केंद्राने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की सर्व दोषींना वेगवेगळी फाशी देण्यात यावी. ज्या दोषींची दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली आहे त्यांनी फाशी देण्यात यावी. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे.

‘निर्भया’ प्रकरणानं देश हादरला

16 डिसेंबर, 2012 रोजी 23 वर्षीय तरुणी आपल्या मित्रासोबत दक्षिण दिल्लीत फिरण्यासाठी गेली होती. यावेळी चित्रपट पाहून घरी परतत असताना बस स्टँडवर मित्रासोबत बसची वाट पाहत उभी होती. यावेळी तिथून जाणाऱ्या एका खासगी बसमधून त्यांनी प्रवास केला. एका अल्पवयीन मुलासोबत सहा नराधमांनी तिच्यावर चालत्या बसमध्ये बलात्कार केला. तिला अमानुष मारहाणही केली. यानंतर पीडितेला बसमधून फेकून देण्यात आलं. गंभीररीत्या जखमी निर्भयावर रुग्णालयात उपाचार झाले. त्यानंतर तिला उपचाराकरिता एअरलिफ्ट करून सिंगापूरला घेऊन जाण्यात आलं. अखेर तिनं 29 डिसेंबर, 2012 रोजी तिने अखेरचा श्वास घेतला. निर्भयाच्या चार गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. एक गुन्हेगार अल्पवयीन असल्याने याआधीच त्याची रिमांड होममध्ये रवानगी करण्यात आली होती. तिथून शिक्षा भोगल्यावर त्याची सुटका झालेली आहे. एकाचा सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाला. उर्वरित चार गुन्हेगारांना 1 फेब्रुवारीला फाशी देण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं. मात्र काही कायदेशीर बाबींमुळे त्यांची फाशी पुढे ढकलण्यात आली आहे.