नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजधानी दिल्लीत वीज मोफत केल्यानंतर फारशी चर्चा झाली नाही. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या विजयानंतर मोफत वीज देण्याचा केजरीवाल यांचा निर्णय चर्चेत आला आहे. तोच धागा पकडून पश्चिम बंगालमध्येही मोफत वीज देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील नेते आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोफत वीज देण्यावरून सुरुवातीलाच नकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
केजरीवाल यांनी दिल्लीत 200 युनिट पर्यंत मोफत वीज असा निर्णय घेतला. त्याचा फायदा दिल्लीतील सामान्य जनतेला झाला आहे. तर विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या पक्षाला देखील या निर्णयाचा मोठा फायदा झाल्याचे विरोधकांसह राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे आगामी काळात, केजरीवाल यांच्या दिल्लीतील निर्णयांची पुनरावृत्ती देशातील इतर राज्यातही होणार असं दिसत आहे.
दरम्यान दिल्लीच्या धर्तीवर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन महिने 75 पेक्षा कमी युनिट वापरणाऱ्यांकडून वीज बील घेतले जाणार नाही, अशी घोषणा आज करण्यात आली. ममता बॅनर्जी सरकारने आज आपला अर्थसंकल्पा सादर केला असून त्यात ही घोषणा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातही शंभर युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या ग्राहकांना मोफत वीज पुरविण्याची योजना राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली होती. त्यावर अजित पवार यांनी आक्षेप घेतला होता. शंभर युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याचा फुकटचा धंदा राज्य सरकारने करू नये, अशी भूमिका अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतली होती.