सातारा : अपंग मुलांच्या शिक्षणाबाबत कोणालाच गांभीर्य राहिले नसल्याची बाब प्रकर्षाने समोर येत आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करण्यात येणारी ‘मोबाईल टिचर’ भरती जवळपास नऊ वर्षांपासून झालेलीच नाही. सातारा जिल्’ातील ७ हजार दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा यामुळे बोजवारा उडाला असून, राज्यातील इतर जिल्’ांतही हीच स्थिती आहे. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येणारी महाराष्ट्र शिक्षण परिषद याबाबत केव्हा निर्णय घेणार? हीच दिव्यांग व त्यांच्या पालकांना उत्सुकता लागून राहिली आहे.
भाजप सत्तेवर असताना दिव्यांगांच्या शिक्षणाबाबत दुर्लक्ष केले गेले. आता तर महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. या मुलांच्या शिक्षणावरच गदा आणण्याचा छुपा डाव खेळला गेला असून, या मुलांचे भविष्य अंध:कारमय बनले आहे. शिक्षणापासून त्यांना वंचित ठेवण्याचे दुष्परिणाम आगामी काळात भयावह समस्या घेऊन पुढे येण्याची दाट शक्यता आहे. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री व प्रहार संघटनेचे नेते ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घातल्यास दिव्यांगांवरील होणारा अन्याय दूर होऊ शकतो.
विशेष शाळा वगळता जिल्’ातील तब्बल ७ हजारांवर विशेष विद्यार्थी प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. मात्र, त्यांना पुरेसे शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. १० विद्यार्थ्यांमागे १ विशेष शिक्षक नेमायला हवा, असा सर्व शिक्षा अभियानातील निकष आहे. साहजिकच ७ हजार विद्यार्थ्यांसाठी किमान ७०० शिक्षकांची भरती होणे अपेक्षित आहे; परंतु सातारा जिल्’ाला एमपीएसपी (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) यांनी केवळ ६३ शिक्षकांनाच परवानगी दिली आहे. सध्याच्या घडीला केवळ ५५ शिक्षक कार्यरत आहेत. अपुऱ्या शिक्षकांअभावी दिव्यांगांची फरफट होत आहे.
२०१२ मध्ये विशेष शिक्षकांची ‘मोबाईल टिचर’ म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भर पडत गेली असली तरी ‘राईट टू एज्युकेशन’ हे ब्रीद मिरविणाºया महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने मोबाईल टिचर भरतीला परवानगीच दिली नसल्याने विशेष मुलांच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुरेसे शिक्षक नसल्याने या मुलांच्या शिक्षणाचा हक्कच हिरावून घेतला गेल्याचे सध्या समोर येत आहे.
या मुलांच्या शिक्षणासाठी शासनाने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत ज्ञानदानाची सोय केली आहे. जिल्’ातील अडीच हजारांच्या आसपास प्राथमिक शाळा आहेत. त्या शाळांमध्येच हे विद्यार्थी बसविले जातात. जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत येणाºया अपंग विभागामार्फत विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या (डीएड, बीएड) शिक्षकांची मोबाईल टिचर म्हणून नियुक्ती केली जाते. जिल्हा परिषदेने मोबाईल टिचर भरतीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेकडे वारंवार पाठपुरावा केला असला तरी त्याला यश आले नाही. ‘एसी केबिन’मध्ये बसून विशेष मुलांच्या बाबत धोरण ठरविणाºया शासनाने आता तरी जागे होऊन या मुलांचे होणारे नुकसान थांबवावे, अशी मागणी या विशेष मुलांचे पालक करत आहेत.
दिव्यांगांना शिक्षणाचा अधिकार नाही का?
सामान्य मुलांप्रमाणे दिव्यांग मुले शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. मूकबधिर ऐकीव सामान्य मुलांप्रमाणे नसतो. अंध मुलांना तर दिसतच नसल्याने फळ्यावर काय लिहिलंय अन् पुस्तकांमध्ये काय धडे आहेत, हे समजणार तरी कसे?, मतिमंद मुलांना तर सर्वसामान्य मुलांसारख्या जाणिवाही नसतात, या मुलांनी करायचे काय? असे अनेक प्रश्न त्यांच्या पालकांना सतावत आहेत.
पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसल्याने आहे त्या शिक्षकांवर अतिरिक्त बोजा टाकून काम करून घेतले जात आहे. मात्र या शिक्षकांना कामाच्या व्यापामुळे जास्त लक्ष केंद्रित करून विशेष मुलांमध्ये ‘डेव्हलपमेंट’ करता येणेच शक्य नाही. साहजिकच भविष्याच्या अंधाराशी सामना करण्याइतके ‘स्कील’ उपलब्ध होत नसल्याने ही मुले शालाबा’ होण्याची शक्यताच जास्त आहे. या मुलांनी आयुष्यभर दुसºयावर अवलंबून राहावे, अशीच शासनाची अपेक्षा आहे का?
– संदीप कदम, पालक, सातारा