मुंबई : मालेगावमधील २००८ च्या बॉम्बस्फोटाला १२ वर्षे उलटली तरी खटला सुरूच आहे. या खटल्याला आरोपी किंवा एनआयएचे वकील जाणूनबुजून विलंब करत आहेत, असे विशेष न्यायालयाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या गोपनीय अहवालात म्हटले आहे. मात्र कोणत्या आरोपींच्या वकिलांकडून विलंब होत आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही.
मालेगावमध्ये २००८ साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा खटला वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मात्र आरोपी व आरोपीचे वकील या खटल्यास विलंब करत असल्याचा आरोप या बॉम्बस्फोटातील आरोपी समीर कुलकर्णी याने उच्च न्यायालयात केला. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे आहे.
कुलकर्णीने मंगळवारच्या सुनावणीत सांगितले की, माझ्यापाठून कसाबसह अनेक महत्त्वाचे खटले निकाली निघाले. मात्र, हाच खटला रखडला. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये न्यायालयाने हा खटला जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश विशेष एनआयएन न्यायालयाला देण्यात आले. मात्र गेल्या सहा महिन्यांत या प्रकरणी केवळ १४ साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदविण्यात आली.
२२ जानेवारी २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने कुलकर्णीच्या याचिकेवरील सुनावणीत विशेष न्यायालयाला तपासयंत्रणेच्या किंवा आरोपींच्या वकिलांनी तथ्यहीन कारणावरून सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली, तर न्यायालयाने त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून विनंती फेटाळावी, अशी सूचना केली. तसेच खटला पूर्ण करण्यास एनआयए किंवा आरोपींचे वकील अडथळे आणत असतील तर उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे त्यासंदर्भात गोपनीय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार विशेष न्यायालयाने अहवाल सादर केला.
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील एका मशिदीजवळ उभ्या करून ठेवण्यात आलेल्या मोटरसायकलचा स्फोट झाला होता. मोटरसायकलमध्ये स्फोटके ठेवण्यात आली होती. या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर १०० हून अधिक जखमी झाले. याप्रकरणी भाजपची खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी हे आरोपी आहेत.
१६ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश
उच्च न्यायालयाने विशेष एनआयए न्यायालयाने दाखल केलेल्या गोपनीय अहवालाचा हवाला देत म्हटले की, आरोपीचे वकील खटल्यास जाणूनबुजून विलंब करत आहेत, असे यात म्हटले आहे. या अहवालावरून प्रथमदर्शनी असे वाटते की, खटल्याची प्रगती फारशी प्रभावी झालेली नाही. ही बाब गांभीर्याने घेत न्यायालयाने एनआयएला या विलंबाबत अखेरची संधी म्हणून १६ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.